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झाबुआ 19 अक्टूबर, 2024। कलेक्टर नेहा मीना द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान व प्रधान मंत्री सूर्या घर योजना के संबंध में बैठक ली गई। बैठक में सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग श्रीमती निशा मेहरा द्वारा बताया गया कि *”धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान”* का शुभारंभ भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्देशानुसार प्रदेश के 51 जिलों में किया जाना है। भारत सरकार द्वारा इस अभियान को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ अनुसूचित जनजाति वर्ग के जीवन स्तर को सुधारने के लिए एवं उनके समग्र विकास के लिये संचालित किया जा रहा है, ताकि सभी जनजातीय बसाहटों में अधोसंरचना संबंधी कार्य पूर्ण हो सकें। पीएम जनमन अभियान के आधार पर पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान अंतर्गत विभिन्न 18 विभागों/मंत्रालयों की 25 योजनाओं/गतिविधियों का शत प्रतिशत सेचुरेशन किया जाना है।
अभियान अंतर्गत प्रमुख क्षेत्र (सेक्टर) जिसमें घरेलू एवं सामुदायिक बुनियादी संरचनाओं में मकान, सड़क, पेयजल, होम स्टे, जनजाति बहुउद्देशीय विपणन केन्द्र व घरेलू गैस, स्वास्थ्य एवं पोषण में मोबाईल मेडीकल यूनिट, सिकल सेल सेंटर, आंगनवाडी, पोषण वाटिका व अयुष्मान कार्ड, शिक्षण एवं प्रशिक्षण में छात्रवास, जेएसएस व जनजातीय वर्ग हेतु आश्रम एवं विद्यालय, विद्युतीकरण में ग्रिड बिजली कनेक्शन व संस्थानों की छत पर सोलर, आर्थिक सशक्तीकरण में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार व वनाधिकार पत्र धारकों के लिए जीविकोपार्जन, मात्यपालन एवं कृषि क्षेत्र में सहयोग तथा कनेक्टीविटी में मोबाईल कनेक्टीविटी व डिजिटल इनीशिएटिव्स पर कार्य किया जाना है। उपरोक्त कार्यों में से मोबाईल मेडीकल यूनिट, छात्रावासों का निर्माण, पोषण वाटिका, कौशल भारत मिशन, आदिवासी गृह निवास, आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना के कार्य पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्वीकृत किये जाने है। अतः 30 अक्टूबर, 2024 तक प्रस्ताव प्राथमिकता तैयार किये जाने है। कलेक्टर नेहा मीना द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर जल्द से जल्द भेजने के निर्देश दिए।
कलेक्टर नेहा मीना द्वारा *प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना* के अंतर्गत जिले में आदर्श सौर ग्राम की स्थापना करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के अंतर्गत शासकीय एवं निजी भवनों पर सौर संयंत्र स्थापित किया जाना है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के श्री मयंक शर्मा ने बताया कि योजना के एक घटक के रूप में आदर्श सौर ग्राम की स्थापना करने के निर्देश भारत शासन द्वारा जारी किए गए हैं। आदर्श सौर ग्राम के चयन के लिए सर्वप्रथम एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। समिति द्वारा 2011 की जनगणना के आधार पर 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों में से उपयुक्त एवं उचित ग्राम का चयन किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों के बीच 6 माह के सोलर स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा तथा यह देखा जाएगा कि किस गांव में अक्षम ऊर्जा की स्थापना की सबसे अच्छी प्रगति है, उसे सोलर मॉडल विलेज के रूप में चयन किया जाएगा। चयनित गांव को रुपए एक करोड़ की राशि उपलब्ध करायी जाएगी।
इस दौरान इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री जितेन्द्र सिंह चौहान, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेटलावद सुश्री तनुश्री मीणा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झाबुआ श्री सत्यनारायण दरों, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व थांदला श्री तरुण जैन, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मेघनगर श्री मुकेश सोनी, संयुक्त कलेक्टर श्री अक्षय सिंह मरकाम, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्रीमती निशा मेहरा, समस्त विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
