रतलाम 28 अक्टूबर 2022/ म.प्र. विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा तहसील एवं जिला न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आपसी समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। भारत संचार निगम लिमिटेड ने भी अपनी राजस्व की लंबित राशि से संबंधित लगभग 516 प्रकरणों को रतलाम, जावरा, सैलाना तथा आलोट न्यायालयों में प्रस्तुत किया है।
क. लेखाधिकारी श्री भारत चंदेल ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रिलिटिगेशन प्रकरणों के लिए रतलाम, जावरा, सैलाना तथा आलोट के न्यायालयों में संबंधित खण्डपीठ के पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। भारत संचार निगम लिमिटेड ने प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष छूट का प्रावधान रखा है। उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार प्रकरण के निराकरण के लिए बी.एस.एन.एल. के कार्यालय में 12 नवम्बर के पूर्व भी सम्पर्क कर छूट का फायदा उठा सकते हैं। दूरभाष, मोबाइल, एफटीटीएच के लंबित राशि के प्रकरणों से संबंधित उपभोक्ता से बी.एस.एन.एल. आपसी समझौते से 10 से 50 प्रतिशत तक छूट का लाभ लेकर प्रकरण निपटाने की अपील करता है।
