उन्हें नोटिस देकर जीआईएस सर्वे के अनुसार नए सिरे से संपत्तिकर का निर्धारण कर वसूलेंगे। इसके अलावा ऐसी प्राॅपर्टी भी रिकॉर्ड में आ जाएगी, जिनके मालिक संपत्तिकर नहीं भर रहे हैं। निगम को उम्मीद है कि इससे रजिस्टर्ड प्राॅपर्टी की संख्या बढ़कर 70 हजार पहुंच जाएगी। जीआईएस सर्वे का जिम्मा निगम ने नोएडा (दिल्ली) की कंपनी वोन इंडिया सर्विसेस को दिया है। कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम भोपाल से सैटेलाइट मैप लेकर पहुंच गई है।

निगम में अभी तक 40 प्रतिशत ही संपत्तिकर जमा हुआ
दरअसल यह सारी कवायद संपत्तिकर की वसूली बढ़ाने के लिए की जा रही है, जो पिछले कुछ सालों से 55 से 75 प्रतिशत के बीच झूल रहा है। इस साल भी हालत खस्ता है। 15 करोड़ के सालाना लक्ष्य के मुकाबले नवंबर तक की स्थिति में 6.1 करोड़ यानी लगभग 40 प्रतिशत ही संपत्तिकर जमा हुआ है। इसे बढ़ाने के लिए नगर निगम 19 दिसंबर से 17 मार्च तक सभी 49 वार्ड में वसूली शिविर लगाने जा रहा है। पिछले साल भी 16 करोड़ के विपरीत 12 करोड़ ही जमा हुए थे। जीआईएस मैपिंग के बाद प्रापर्टी टैक्स की वसूली 100 प्रतिशत होने की उम्मीद है। इससे विकास कार्यों के लिए सरकारी अनुदान भी भरपूर मिलेगा।

इसके ये फायदा होगा

जीआईएस सर्वे बहुत जरूरी है। इससे संपत्तिकर की वसूली बढ़ जाएगी। साथ ही बहुत सारा ऐसा डाटा मिलेगा, जिससे विकास कार्यों की प्लानिंग करने के साथ उनकी मॉनीटरिंग भी की जा सकेगी। – चेतन्य काश्यप, विधायक

नोएडा की वोन इंडिया कंपनी ने जिम्मेदारी ली है। सैटेलाइट मैप आ गया है। कंपनी को प्रत्येक प्रापर्टी के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। हमारे उद्देश्य संपत्तिकर वसूली बढ़ाना है। -विकास सोलंकी, उपायुक्त नगर निगम