केंद्र सरकार चार प्रतिशत की वृद्धि कर 38 प्रतिशत कर चुकी है महंगाई भत्ता। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को अभी 34 प्रतिशत की दर से दिया जा रहा है महंगाई भत्ता।सरकार ने 30 नवंबर को ही महंगाई राहत में पांच प्रतिशत की वृद्धि की है।
भोपाल (राज्य ब्यूरो)। मध्य प्रदेश के दस लाख से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी के लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र की समाप्ति तक इंतजार करना होगा। सरकार इसके बाद नव वर्ष में महंगाई भत्ते में वृद्धि कर उन्हें उपहार देने की तैयारी में है। अभी प्रदेश के दस लाख से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों को 34 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। जबकि, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए इसे बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया है। प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग की है।
प्रदेश में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर की महंगाई राहत में वृद्धि के लिए सरकार बजट में प्रविधान कर चुकी है। आमतौर पर केंद्र सरकार जब महंगाई भत्ते में वृद्धि करती है तो राज्य सरकार भी कुछ समय बाद इसका लाभ अपने कर्मचारियों को दे देती है, लेकिन कोरोना काल के बाद से इसमें विलंब होने लगा है।
इस बार भी केंद्र सरकार ने एक जुलाई 2022 से महंगाई भत्ता बढ़ा दिया था। महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय सरकार को अपने स्तर से लेना है, जबकि महंगाई राहत में वृद्धि के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम के प्रविधान अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति लेने होगी। इसमें समय लग सकतावैसे भी सरकार ने 30 नवंबर को ही महंगाई राहत में पांच प्रतिशत की वृद्धि की है। उधर, वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि महंगाई भत्ता बढ़ाने के बारे में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेना है। संभावना यही जताई जा रही है कि सरकार महंगाई भत्ते में वृद्धि जनवरी 2023 में कर देगी।
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