ताबड़तोड़ अतिक्रमण हटाने अब थमेगा:मिशन कंपाउंड मामला 3 अप्रैल तक टला, चर्च कमेटी ने उठाई पुनर्स्थापना और मुआवजे की मांग

ताबड़तोड़ अतिक्रमण हटाने अब थमेगा:मिशन कंपाउंड मामला 3 अप्रैल तक टला, चर्च कमेटी ने उठाई पुनर्स्थापना और मुआवजे की मांग

रतलाम~~ताबड़तोड़ अतिक्रमण हटाने को लेकर सुर्खियों में चल रहा मिशन कंपाउंड की जमीन का मामला 46 दिन के लिए टल गया है। हाईकोर्ट ने चर्च कमेटी को राहत देने के साथ अगली सुनवाई की तारीख 3 अप्रैल लगाई है। प्रशासन हालांकि गुरुवार को सारा अतिक्रमण हटाकर सर्वे नंबर 87 की 2.5 हेक्टेयर पर जमीन को आधिपत्य में ले चुका है।

इससे उसे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन मकान टूटने के बाद मिशन कंपाउंड में रहने वाले चार से पांच परिवार बेघर होकर खुले में रहने को मजबूर हो गए हैं। उधर, बिना सूचना और नोटिस दिए की सरकारी कार्रवाई को लेकर ईसाई समाज में जबरदस्त गुस्सा है। चर्च कमेटी ने प्रभावित परिवारों को मुआवजा देकर पुनर्स्थापना की मांग उठाई है।

चर्च कमेटी को इस आधार पर मिली अंतरिम राहत- वकीलों ने हाईकोर्ट को बताया 13 फरवरी के आदेश के बाद प्रशासनिक ने विध्वंसक गतिविधि शुरू कर दी। अस्पताल के बाद अब स्कूल तोड़ने जा रहे हैं। उसमें विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जिनकी मार्च में परीक्षाएं हैं। इसके मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक कोई और तोड़फोड़ नहीं करने को कहा है।

जमीन को नजूल में डालने की प्रशासन ने सूचना तक नहीं दी- फर्स्ट चर्च के फादर सेमसन दास ने बताया इस जमीन को 7 जुलाई 1886 को तत्कालीन महाराजा से खरीदा था। 1912-13 की खसरा खाता नकल में हमारा विवरण है। 1970 में सरकार ने जमीन को नजूल खाते में डाल दिया। चर्च कमेटी को सूचना तक नहीं दी। ऐसा होता तो हम समय पर कार्रवाई करते।

अक्टूबर के बाद गुरुवार को प्रशासन मनमाने तरीके से निर्दयता पूर्वक कार्रवाई की। सुबह 6 बजे आकर सामान निकालने का पर्याप्त समय दिए बिना अस्पताल की बिल्डिंग और मकान तोड़ दिए। कार्रवाई करने वाले अधिकारी बात तक नहीं करते। सामान का नुकसान होने के साथ 7 से 8 परिवार बेघर हो गए हैं।

सरकार को मुआवजा देकर पुनर्स्थापना करना चाहिए।कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखने के लिए जमीन संबंधी दस्तावेज इकट्‌ठा कर रहे हैं। सुजाता क्रिस्टी ने बताया 12 और रहवासियों ने केस लगा दिए हैं। अब तक 46 हाईकोर्ट में प्रकरण लगा चुके हैं। चर्च कमेटी दशकों से सेवा कार्य कर रही हैं। हम अपनी जमीन बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जरूरत पड़ी तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन भी करेंगे।