2023-24 का नगर निगम बजट:4 अरब से ज्यादा की आय 30 करोड़ सड़कों के लिए, सातवें साल भी कर में वृद्धि नहीं रतलाम

2023-24 का नगर निगम बजट:4 अरब से ज्यादा की आय 30 करोड़ सड़कों के लिए, सातवें साल भी कर में वृद्धि नहीं

रतलाम~~पहली अप्रैल से प्रारंभ होने वाला वित्तीय वर्ष लगातार तीसरा साल होगा, जिसमें शहर की सड़कों पर सर्वाधिक लगभग 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नगर निगम ने 4 अरब से ज्यादा की आय वाला 2023-24 का अनुमानित बजट का प्रारूप तैयार कर लिया है। जनता के लिए राहत वाली बात ये है कि लगातार सातवें साल किसी भी प्रकार की कर वृद्धि की गई है, न कोई नया कर लगाया गया है। इसके चलते आय और व्यय का हिसाब-किताब लगभग बराबर बैठा है।

इस कारण 2018-19 तक जो बचत करोड़ से ज्यादा हुआ करती थी, वह 3 लाख रुपए के आसपास सिमट गई है। यानि प्रस्तावित बजट में विकास कार्यों के जो दावे किए गए हैं, वे सारे सरकार अनुदान या सहायता के दम पर हैं। एक में भी रुकावट आने से काम बिगड़ जाएगा। हालांकि नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होना है, इसलिए निगम को सरकार से भरपूर फंड मिलने की उम्मीद है। बजट 31 मार्च तक पास होना है, इसलिए फिलहाल अनुमानित बजट को महापौर परिषद (एमआईसी) में रखने की तैयारी चल रही है। एमआईसी में पास होने के बाद निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा बजट सम्मेलन की घोषणा करेगी। सम्मेलन में पास होने के बाद बजट लागू हो जाएगा।

अनुदान में भी कटौती करती जा रही सरकार

जिस सरकारी अनुदान के भरोसे बजट में विकास कार्य का खाका खींचा गया है, उसमें भी सरकार लगातार कटौती कर रही है। 2022-23 में निगम को 86 करोड़ में से सिर्फ 57.43 करोड़ का ही अनुदान/सहायता मिल पाई है। 2021-22 में 86 करोड़ के मुकाबले 63.64 करोड़ रुपए मिले थे। इसके पहले यह आंकड़ा और भी कम था। 2020-21 में 85 करोड़ के मुकाबले महज 44 करोड़ रुपए, जबकि 2019-20 में 84 करोड़ की बजाय मात्र 54.9 करोड़ का अनुदान मिला था।

कचरा टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव भी निरस्त किया
डोर टू डोर कचरा संग्रहण व जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड के कूड़े-करकट को नष्ट करने के खर्च की भरपाई करने निगम कचरा टैक्स लगाने की फिराक में था। इसकी सुगबुगाहट लगते ही विरोध शुरू हो गया था। इसके चलते प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया है। 2016-17 में कचरा शुल्क बढ़ाया था। इसे संपत्तिकर कर के साथ वसूला जा रहा है। इसके बाद से कोई नया कर न तो लगाया गया है, न बढ़ाया है।

विकास कार्यों के लिए बजट में पर्याप्त फंड का प्रावधान किया गया है। जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कोई नया कर लगाया है, न बढ़ाया है। – प्रहलाद पटेल, महापौर
आगामी वित्तीय वर्ष के प्रस्तावित अनुमानित बजट का प्रारूप तैयार कर लिया है। इसे जल्द ही एमआईसी में रखेंगे। उसके बाद परिषद में पेश किया जाएगा। – विकास सोलंकी, उपायुक्त-नगर निगम

( दैनिक भास्कर से साभार)