अलीराजपुर – पेसा अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में बैठक सह प्रशिक्षण का आयोजन हुआ ।

अलीराजपुर से ब्यूरो चीफ नयन टवली की खबर ✍️

अलीराजपुर – आलीराजपुर में महामहिम राज्यपाल महोदय के विधि सलाहकार जनजाति प्रकोष्ठ राज भवन भोपाल श्री भंगूसिंह रावत ने बैठक लेते हुए पेसा  एक्ट के संबंध में बैठक ली। उन्होंने मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 2022 में पेसा क्रियान्वयन की बताया कि पैसा हमारे जनजाति समाज के लिए एक वरदान है जो प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश में पैसा नियम लाकर जनजाति समाज को सशक्त बनाने के लिए, महत्वपूर्ण कार्य किया। पेसा एक्ट में जनजातीय समाज के हक अधिकार और संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, रूडी प्रथाएं का संरक्षण करता है एवं हमें अधिकार देता है की हमारे गांव के जल, जंगल जमीन, गौण खनिजों, लघु वनोपज, तालाबों पर मछली पालन करना, सिचाई हेतु ग्राम सभा के द्वारा समिति बनाकर जल प्रबंधन करना, ग्राम सभा को स्वशासन का अधिकार मिले, शांति निवारण समिति के माध्यम से समाज में छोटे-छोटे अपराधों को स्थानीय स्तर पर ही सुलझाये जाने, साहुकारिता पर नियंत्रण से संबंधित पैसा नियम में प्रावधान किए हैं। वह सारे जमीनी स्तर पर ठीक तरीके से लागू कर क्रियान्वित हो और आने वाले समय में हमारे जिले में पैसा को लेकर कोई भ्रांतियां न रहें, पेसा नियम से  सम्बंधित विस्तार से प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर जिला समन्वयक प्रवीण  चौहान  ने बताया कि अलीराजपुर जिले में पेसा एक्ट लागू होने से जनजातीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किये गये हैं। उन्होंने बताया कई ग्राम सभाओं द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जिसमें विदेशी शराब पर प्रतिबंध, नवीन शराब दुकान ग्राम सभा कि समिति के बिना नहीं खोली जाएगी, धर्मांतरण कर जनजाति समाज की जमीन को हड़प लिया जाता था उसको लेकर भी ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित हुए, शादी विवाह में जनजातीय समाज में करीब 5 से 6 डीजे लाए जाते थे जिससे हमारा जनजाति समाज आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो रहा था परंतु पैसा नियम के कारण आज वहां ग्राम सभा में प्रस्ताव लाकर एक शादी एक डीजे का प्रस्ताव पारित कर रहे है। ऐसा ही पैसा नियम के अंतर्गत बाजारों के प्रबंध करने हेतु प्रावधान दिए गए उसे लेकर भी ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर मेले एवं हाट बाजार का प्रबंधन करने का प्रस्ताव पारित किया जा रहा है एवं कई गांव में शांति एवं विवाद निवारण समिति के द्वारा जिले में कुल 500 छोटे-मोटे अपराध को स्थानीय स्तर पर ही निपटान किया गया है जिससे आदिवासी समाज को कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़ रहा है प्रत्येक ग्राम सभाओं द्वारा गांव को अपराध मुक्त बनाने हेतु संकल्प पारित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभिषेक चौधरी , एसडीएम अलीराजपुर श्रीमती लक्ष्मी गामड, एसडीओपी श्रीमती श्रृद्धा सोनकर ने पेसा कानून के प्रावधानों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। बैठक सह प्रषिक्षण में बडी संख्या में पेसा समितियों के प्रतिनिधि एवं सदस्यगण उपस्थित थे ।