भोपाल। मध्य प्रदेश में नियमित कर्मचारियों के हित में शिवराज सरकार ने पिछले दिनों बड़ा निर्णय लिया था। सरकार ने 35 साल की सेवा पूरी करने पर कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान देने का निर्णय लिया था। आज इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए। जानकारी के अनुसार इसका लाभ वेतन, महंगाई भत्ते और पेंशन में होगा। एक जुलाई 2023 से यह समयमान वेतन स्वीकृत किया गया है। इससे शासन पर 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस व्यवस्था को लागू करने सभी विभागों के समान संवर्गों के लिए सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना लागू करने की स्वीकृति दी गई।
