नॉनअटेंड शिकायतों के मामले में कलेक्टर हुए सख्त
संबंधित अधिकारियों को शोकाज नोटिस जारी होंगे
समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक संपन्न
रतलाम 04 सितंबर 2023/ कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में उन अधिकारियों के प्रतिशत नाराजगी व्यक्त की जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायतों को अटेंड नहीं कर रहे हैं। कलेक्टर द्वारा ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश सोमवार समय सीमा पत्र की समीक्षा बैठक में दिए गए हैं। ऐसे अधिकारियों के वेतन भी काटे जाएंगे।
कलेक्टर ने निर्देशित किया कि 50 से ज्यादा शिकायत वाले विभागों की एक दिन छोड़कर समीक्षा की जाएगी। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि प्रतिदिन अधिकारी अपने लक्ष्य तय करके शिकायतों का निराकरण करें। शासन प्रायोजित योजनाओं में हितग्राहियों के प्रकरणों में राशि स्वीकृत एवं वितरण की कार्रवाई तेज करने के निर्देश कलेक्टर ने जीएमडीआईसी को दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि 15 सितंबर के पश्चात किसी भी प्रकरण में पेंडेंसी नहीं रहना चाहिए, शत-प्रतिशत स्वीकृत प्रकरणों में वितरण हो जाना चाहिए।
कलेक्टर ने कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी को निर्देशित किया कि फसलों की बुवाई, अनुमानित उत्पादकता, किसान की समस्या, मौसमी समस्या इत्यादि का डाटा कलेक्ट करके उपलब्ध कराए। इसके साथ ही समीक्षा के दौरान कलेक्टर द्वारा ट्राइबल, डीपीसी, शिक्षा, कृषि विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, अधिकारियों को अनावश्यक रूप से पत्र जारी नहीं करें। कलेक्टर ने निर्देश दिए की सभी एसडीएम अपने क्षेत्र के पीड़ित व्यक्तियों को प्रशासन के कब्जा दिलाओ अभियान के तहत उनकी हक की भूमि पर कब्जा दिलवाएं। एसडीएम, भारसाधक अधिकारी होने के नाते जिले की मंडियों में किसानों को कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने दें, उनकी जिम्मेदारी है।
विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारी के संदर्भ में कलेक्टर ने सभी नोडल अधिकारियों, एसडीएम को निर्देशित किया कि वह अपने लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें, अपने पास सामग्री रखें। कलेक्टर ने टेंडर प्रक्रिया, प्रशिक्षण, पोस्टल बैलट, वलनरेबल मैपिंग, मतदाता सूची, परीक्षण इत्यादि के संबंध में भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सभी अधिकारियों को अपने कार्य के संबंध में चेक लिस्ट रखने के निर्देश दिए। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिला स्तर से जारी निर्देशों को हार्डकॉपी में रखें अपने से संबंधित प्रेजेंटेशन तैयार रखें।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत रतलाम से जगन्नाथपुरी के लिए
220 यात्री 5 सितंबर को रवाना होंगे
रतलाम 04 सितंबर 2023/ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत रतलाम जिले के 220 तीर्थ यात्री जगन्नाथपुरी तीर्थ यात्रा के लिए 5 सितंबर मंगलवार को रेलवे स्टेशन रतलाम से प्लेटफार्म नंबर 7 से विशेष ट्रेन द्वारा रवाना होंगे। कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि यात्री प्रातः 7:00 बजे रेलवे स्टेशन पर उपस्थित हो जाएंगे। विशेष ट्रेन में जिला प्रशासन द्वारा अनुरक्षक भी नियुक्त किए गए हैं।
जिला स्तरीय रोजगार मेला 12 सितम्बर को
रतलाम 04 सितंबर 2023/ जिला प्रशासन एवं रोजगार कार्यालय तथा आईटीआई द्वारा संयुक्त रुप से जिला स्तरीय रोजगार मेले आयोजन 12 सितम्बर को शासकीय आईटीआई सैलाना रोड पर रखा गया है जिसमे 10 से 15 निजी कम्पनियों के प्रतिनिधि विभिन्न पदों पर भर्ती करेंगे।
जिला रोजगार अधिकारी श्री यू.पी. अहिरवार ने बताया कि रोजगार मेले में ख्याति प्राप्त कम्पनियों द्वारा मशीन आपरेटर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्राचार्य, व्याख्याता, ट्रेनी, हेल्पर, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटीव, रिसेप्शनिष्ट, टेलीकालर, एजेन्ट, सिक्योरिटी गार्ड, अकाउँटेंट आदि अनेक पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता 8 वीं उत्तीर्ण से स्नातक, आयु 18 से 45 वर्ष निर्धारित है।
इच्छुक आवेदक 12 सितम्बर को प्रातः 10.00 से 3.00 बजे तक आईटीआई रतलाम में अपने फोटो, शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन, दो पासपोर्ट साईज के फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति तथा बायोडाटा के साथ उपस्थित हो सकते हैं।
रतलाम शहर में निर्धन कमजोर वर्गों के 1380 परिवारों को मिला प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ
रतलाम 04 सितंबर 2023/ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी रतलाम शहर के निर्धन, कमजोर वर्गों के परिवारों के लिए वरदान साबित हुई है। इस योजना से अब तक शहर में 1380 परिवारों को अपने बेहतरीन घरों की सौगात मिली है।
कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत रतलाम शहर में 852 परिवारों को ईडब्ल्यूएस आवास प्रदान किए गए हैं। इसी प्रकार 432 परिवारों को एलआईजी तथा 96 परिवारों को एमआईजी आवास मिले हैं। योजना के तहत 44 दुकान भी आवंटित की गई है जिससे बेरोजगार युवा रोजगार संचालन कर रहे हैं।
निगम आयुक्त श्री एपी सिंह गहरवाल ने बताया कि स्लम एरिया के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस आवास में डेढ़ लाख रुपये केंद्र शासन का अंश होता है। इतनी ही राशि राज्यांश के रूप में रहती है। हितग्राही परिवार की मार्जिन मनी 2 लाख रुपए होती है, साथ ही निगम का अंशदान 2 लाख 85 हजार रुपए रहता है। इसी प्रकार नान स्लम एरिया के लिए केंद्र अंश डेढ़ लाख रुपए, राज्य अंश डेढ़ लाख रुपए, हितग्राही का अंशदान साढे तीन लाख रुपए तथा निगम का अंशदान 1 लाख 35 हजार रुपए रहता है।
रतलाम जिले में डेढ़ लाख से अधिक किसानों को मिल रहा है शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण लाभ
रतलाम 04 सितंबर 2023/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में राज्य शासन ने किसानों को साहूकारों, सूदखोरों के चंगुल से मुक्त करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। किसानों को तत्कालीन समय में मिलने वाले ब्याज को धीरे-धीरे कम करके महत्वपूर्ण कार्य किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ब्याज को 18 प्रतिशत से कम करके 0 प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना प्रारंभ कर दिया रतलाम जिले में 1 लाख 65 हजार किसान 0 प्रतिशत ब्याज पर ऋण लाभ प्राप्त कर रहे हैं चालू वर्ष में जिले के किसानों को 394.40 करोड़ रूपए ऋण राशि का लाभ प्रदान किया गया।
कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि किसानो की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना जिले के किसानों के लिए अभूतपूर्व कदम रहा। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, उन्हें ब्याज भरने की चिंता से भी मुक्ति मिली। मुख्यमंत्री श्री चौहान की योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने, लागत को कम करने के साथ खेती को लाभ का धंधा बनाने की दिशा में जिले में बहुत कारगर साबित हुई है। जिले का किसान इस साल अल्पकालिक फसल ऋण योजना से लाभान्वित होकर आसानी से खेती में लगने वाले खाद, बीज, आदि पूर्ति कर पा रहा है।
फसल आने पर किसान लिए गए ऋण को वापस करके फिर लेने के लिए पात्र हो जाता है। ऋण की अधिकतम सीमा 3 लाख है। यह ऋण जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इस सुविधा ने किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद की है। इसके बाद वह अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि उसे ना तो जल्द ही कर्ज चुकाना है नहीं ब्याज की चिंता है।
