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ELECTION URGENT **PRO RATLAM NEWS~~

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ELECTION URGENT **PRO RATLAM NEWS~~

धार्मिक स्थलों का राजनीतिक प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया जा सकेगा

        रतलाम 11 अक्टूबर 2023/ विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। तदनुसार धार्मिक संस्था (दुरूपयोग निवारण) अधिनियम 1988 के प्रावधान अनुसार जिले में आपके क्षेत्रांतर्गत स्थापित सभी प्रकार के धार्मिक स्थलों यथा मंदिर, मठ, मस्जिद, गुरूद्वारा (सिंधी, सिक्ख), गिरजाघर, चर्च, जैन मंदिर, बौद्ध मंदिर, जैन उपासरा स्थल तथा जिन स्थानों पर पूजा, प्रार्थना, इबादत की जाती है ऐसे सभी स्थल, धार्मिक संस्थाओं का राजनैतिक और अन्य प्रयोजनों के लिये दुरूपयोग निवारित करने हेतु धारा-3 के तहत् कोई धार्मिक संस्था या उसका प्रबंधक संस्था के या उसके नियंत्रण के अधीन किसी परिसर का उपयोग राजनैतिक प्रयोजन हेतु नहीं करेगा। अधिनियम की धारा-4 अंतर्गत धार्मिक परिसर में आयुध और गोला बारूद ले जाने, भण्डारण पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा लेकिन सिक्ख धर्म को मानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा कृपाण धारण करने और उसे लेकर चलने पर यह लागू नहीं होगा। धारा-5 के तहत् कतिपय क्रिया-कलापों हेतु धार्मिक संस्थाओं की निधियों के उपयोग का प्रतिशेध रहेगा और धारा-6 मुताबिक राजनैतिक विचारों का प्रचार करने के लिये धार्मिक स्थल एवं परिसर का उपयोग पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित रहेगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि जिले के सभी धार्मिक स्थलों, संस्थाओं का राजनैतिक कार्यों के लिये उपयोग करना पूर्णतः वर्जित है। ऐसे स्थलों में समारोह आयोजित कर धर्म, जाति, समुदाय के बीच शत्रुता, आपसी घृणा या वैमनस्यता की भावना भड़काने पर संस्था के प्रबंधक या अन्य कर्मचारी (धार्मिक संस्था या उसके आध्यात्मक गुरू) द्वारा किसी भी आयोजन के संबंध में संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाना प्रभारी को उसकी सूचना देना अनिवार्य है सूचना न देना भी एक आपराधिक कृत्य है और सूचना न देने वाले के विरुद्ध अधिनियम की धारा-3, 5, 6, 7 एवं 9 के तहत् आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जावेगा। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा आरोपित व्यक्ति पर 5 वर्ष तक का कारावास और रू. 10 हजार का अर्थदण्ड साथ ही भारतीय दण्ड विधान की धारा 176 के तहत एक माह तक का कारावास या रू. 500 का अर्थदण्ड अथवा दोनों दण्ड दिये जा सकते हैं।

अधिनियम के उक्त प्रावधानों के तहत् विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के दौरान सतत् निगरानी रखते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी और अधिनियम के उक्त प्रावधानों से अपने अनुभाग, तहसील, पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित सभी धार्मिक स्थलों के धर्म गुरुओ एवं संस्थाओं के पदाधिकारियों, सदस्यों को धार्मिक स्थलों के सूचना पटल पर चस्पा के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि उक्त अधिनियम के तहत् जो कार्य प्रतिबंधित किये गये हैं उन पर सतत् निगरानी रखी जाकर विधिसम्मत कार्यवाही अमल में लाई जायें।

नाम निर्देशन पत्र लेने के लिए कलेक्टर ने दिशा निर्देश जारी किए

        रतलाम 11 अक्टूबर 2023/ विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के अन्तर्गत अभ्यर्थियों से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के सम्बन्ध में आयोग के निर्देशों के प्रकाश में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा जिले के सभी रिटर्निंग अधिकारियों को बिन्दुवार दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

निर्देशों में बताया गया है कि नाम निर्देशन पत्र, सूचना जारी होने की दिनांक से निर्धारित अंतिम दिनांक तक जिसमें लोक अवकाश शामिल न हो प्राप्त किये जायेंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 2 (एच) में सार्वजनिक अवकाश को परिभाषित किया गया है। जिसका अर्थ एक ऐसा दिन है जो सार्वजनिक अवकाश है। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत दूसरे एवं चौथे शनिवार को अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। राज्य में मनाये जाने वाले स्थानीय अवकाश सार्वजनिक अवकाश नहीं है। नाम निर्देशन पत्र, अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट समय पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे के बीच प्रस्तुत किया जावेगा। निर्धारित समय से पूर्व या बाद में कोई नाम निर्देशन पत्र स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये। कुछ अभ्यर्थी या उनके प्रस्तावक नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत करने के लिये आर.ओ. के कार्यालय में अपरान्ह 03.00 बजे उपस्थित हैं, किंतु उनकी संख्या अधिक होने के कारण नाम निर्देशन पत्र को एक के बाद एक करके आर.ओ. द्वारा प्राप्त किया जाना संभव नहीं हो सकेगा ऐसे मामले में आर.ओ. उन सभी उम्मीदवारों के, जो निर्धारित समय 03.00 बजे आर.ओ. के कार्यालय में उपस्थित हों उन्हें पर्चियां देकर ठीक 03.00 बजे अपने कार्यालय का प्रवेश द्वार बंद कर दें और भीतर उपस्थित उम्मीदवार, प्रस्तावक से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करें।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवार जो आर.ओ. के कमरें में 03.00 बजे या 03.00 बजे के आसपास प्रवेश करें उसे सभी प्रासंगिक तथा जरूरी कागजात जैसे सुरक्षा निधि का प्रमाण, फार्म ए और बी, शपथ-पत्र आदि के साथ आना चाहिये। आर.ओ. के कक्ष में 03.00 बजे के बाद प्रत्याशी को ऐसा कोई कागज देने के लिये कोई भी अन्य व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। आयोग के प्रेक्षक उपस्थित हो तो आर.ओ. के कक्ष के अंदर सारी कार्यवाही से संबंधित वीडियोग्राफी इस प्रकार हो कि, उसमें दिनांक व समय अंकित होने की सुविधा हो।  यदि अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल या उस राज्य अथवा उन राज्यों के जिसमें वह राज्यीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है के किसी मान्यता प्राप्त राज्यीय दल द्वारा खड़ा किया गया है तो प्रस्तावक के रूप में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के एक निर्वाचक के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं। यदि अभ्यर्थी किसी राष्ट्रीयकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है या वह निर्दलीय है तो प्रस्तावक के रूप में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचक के हस्ताक्षर अपेक्षित है।

नामांकन पत्रों को जमा करते समय प्रस्ताव करने वाला प्रस्तावक अपने पहचान-पत्र के साथ में नामांकन के समय उपस्थित रहे। प्रस्ताव करने वाले व्यक्तियों की आप फोटो पहचान पत्र एवं फोटो सूची से पहचान करेंगे। नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय आर.ओ./ए.आर.ओ. के कार्यालय में अभ्यर्थी सहित 05 व्यक्तियों (उम्मीदवार सहित ) को आने के लिये अनुमति दी गई है। एक ही निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिये किसी अभ्यर्थी द्वारा उसकी ओर से अधिकतम 04 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जा सकते हैं आर.ओ. को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि वह एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिये 04 नाम निर्देशन पत्रों से अधिक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त न करें।

प्रत्येक नामांकन पत्र जैसे ही प्राप्त हो बिना विलंब के उसे क्रमांकित किया जाये उसकी प्राप्ति का समय व दिनांक अंकित किया जावे। यदि नाम निर्देशन पत्र इकट्ठे एक साथ दिये जाते हैं तो उन पर क्रम संख्या उसी क्रम में अंकित की जावे जिस क्रम में आप उन पर एक एक करके कार्यवाही करेंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 के अधीन नाम निर्देशन पत्रों की सवीक्षा करने के लिये ए.आर.ओ. उस समय तक सक्षम नहीं है जब तक कि आर.ओ. अपरिहार्य कारणों से स्वयं सवीक्षा नहीं कर सकते हैं। ए.आर.ओ. को कागज पत्रों पर अपने हस्ताक्षर ए.आर.ओ. के रूप में न कि कृते आर.ओ. के रूप में करने चाहिये।

जैसे ही नामांकन पत्र प्रस्तुत होता है वैसे ही आर.ओ. को उसका निरीक्षण करना चाहिये। यदि उम्मीदवार उस क्षेत्र से मतदाता है तो निर्वाचक नामावली में वर्णित प्रविष्टि जो कि मतदाता क्र. नंबर एवं अभ्यर्थी तथा प्रस्तावक के नाम से संबंधित है का मिलान करना चाहिये। यदि उम्मीदवार दूसरे क्षेत्र से आता है तो नामांकन पत्र में वर्णित प्रविष्टि का मिलान करना चाहिये। क्षेत्र की मतदाता सूची अभ्यर्थी का नाम उससे संबंधित हिस्से में अथवा ऐसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की जायेगी। यह सुनिश्चित करें कि जिस निर्वाचक नामावली से आप मिलान कर रहे हैं वह इस समय उस निर्वाचन क्षेत्र के लिये प्रवर्तन में है।

यदि नामांकन के संलग्न शपथ-पत्र फार्म- 1-26 संलग्न नहीं है और यदि इस शपथ-पत्र के प्रत्येक कॉलम की पूर्ति नहीं है तो अभ्यर्थी के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहिये। नामांकन के संलग्न शपथ-पत्र फार्म 26 संलग्न करना अनिवार्य है। इस शपथ पत्र के प्रत्येक कॉलम की पूर्ति आवश्यक है यदि किसी कॉलम की जानकारी अभ्यर्थी से संबंधित नहीं है तो उस कॉलम में “निरंक“, “निल“, “लागू नहीं होता“, “संबंधित नही“ लिखा जाना अनिवार्य है।

प्रत्येक प्रत्याशी को शपथ पत्र प्ररूप- 26 प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या नोटरी या लोक नोटरी या शपथ आयुक्त जो कि राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त हो के द्वारा शपथ पत्र के अंतिम पृष्ठ पर सत्यापित किया जाना चाहिये। उम्मीदवार से संविधान के अनुच्छेद 84 (क) और 173 (क), संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 की धारा 4 (1) के अधीन विहित प्ररूप में निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और उस पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की गई है। आयोग ने उम्मीदवारों को नामांकन पत्र में व्यक्तिगत विवरण की ऑनलाईन डेटा प्रविष्टि के लिये एक वैकल्पिक सुविधा प्रदान की है। यह सुविधा निर्वाचन आयोग के सुविधा पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होगी। इस पोर्टल के माध्यम से उम्मीदवार अपना नामांकन फार्म और शपथ पत्र में अपने व्यक्तिगत विवरण की डेटा प्रविष्टि कर सकते है। प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में आर.ओ. को निर्धारित मिलान सूची (चैक लिस्ट) दो प्रतियों में तैयार की जाना है जिसे अभ्यर्थी से उनको भरवायेंगे (चैक लिस्ट नमूना आर.ओ. की हैण्डबुक में उल्लेखित है) और मौलिक प्रति नामांकन पत्र के साथ संलग्न करते हुए द्वितीय प्रति अभ्यर्थी को दी जाये।

जब कोई अभ्यर्थी नामांकन पत्र जमा करता है, तो मिलान सुची के अनुसार आपको यह मिलान करना है, कि संबंधित चाहे गये दस्तावेज पूरी तरह से भरे है या नहीं। यदि चाहे गये दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है, तो मिलान सूची में उसे उल्लेखित करते हुए उन दस्तावेजो को जमा करने की समय सीमा तय की जाये। दोनो जाँच मिलान सूची आर.ओ. एवं अभ्यर्थी के द्वारा हस्ताक्षरित की जाये। चुनाव खर्च की निगरानी करने के लिये प्रत्येक उम्मीदवार को पूरी तरह से चुनाव खर्च के लिये प्रथक से बैंक खाता खोलना आवश्यक है। यह खाता उसके द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने की दिनांक से एक दिन पूर्व खोला जायेगा, और उसके द्वारा खोले गये बैंक खाते का नम्बर नामांकन भरते समय प्रस्तुत किया जावेगा। उम्मीद्वार के द्वारा चुनाव का खर्चा इसी बैंक खाते से किया जावेगा। झ सभी नाम निर्देशन पत्र और उनके साथ संलग्न दस्तावेज आर.ओ./ए.आर.ओ. की देखरेख में रखे जावे, किसी दूसरे व्यक्ति की पहुँच से दूर रखा जाये। अभ्यर्थी या उसका प्रस्तावक से अपने हस्ताक्षर करते समय अपना पूरा नाम लिखने की अपेक्षा नहीं की जाय। यह आवश्यक नहीं है कि नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर नामावली मे उस व्यक्ति के मुद्रित पूरे नाम से मिलते हो। वह अपने हस्ताक्षर उसी प्रकार से कर सकता है, जैसा कि वह आमतौर पर करता है। एक प्रस्तावक एक ही अभ्यर्थी के या भिन्न-भिन्न उम्मीद्वारो के एक से अधिक नाम निर्देशन पत्रो पर हस्ताक्षर कर सकता है। उम्मीदवारो को नामांकन पत्रों के साथ आवश्यक्ताओं और विशिष्टताओं के अनुरूप अपनी स्पष्ट छवी के 2 फोटोग्राफ प्रस्तुत करना है। फोटो पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर होना चाहिये।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 1951 की धारा 34 अन्तर्गत सुरक्षा निधि रू 10000/- निर्धारित है। तद्नुसार अनुसुचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को निर्धारित राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा ही सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना है। यदि अनारक्षित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कोई अ.जा. एवं अजजा वर्ग का अभ्यर्थी नामांकन पेश करता है तो, रिटर्निंग ऑफिसर को यह संतुष्टि करना होगी कि वह अजा/अजजा वर्ग का ही उम्मीदवार है। राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्राधिकृत अधिकारी की ओर से प्रस्तुत होने वाला फार्म ए और बी नाम निर्देशन पत्र दाखिल किये जाने की अंतिम दिनांक में निर्धारित समय दोपहर 03.00 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर को स्वीकार करना चाहिये।

नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के दौरान अभ्यर्थी स्वयं, उसका निर्वाचन अभिकर्ता, प्रत्येक अभ्यर्थी का एक प्रस्तावक और प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति (ऐसा व्यक्ति अगर अभ्यर्थी चाहे तो कोई वकील भी हो सकता है) उपस्थित रह सकते हैं। रजिस्ट्रीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों और निर्दलीय अभ्यर्थियों के मामले में भी प्रतिस्थापकों में से केवल एक को संवीक्षा के समय प्रवेश की अनुमति होगी। नामांकन प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय से 100 मीटर की परिधि पर केवल तीन वाहनों की संख्या सीमित है।

अभ्यर्थी निर्वाचन व्यय के लिए पृथक से बैंक खाता खोलेगा

        रतलाम 11 अक्टूबर 2023/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने आदेश जारी किए हैं कि जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 219 रतलाम ग्रामीण, 220 रतलाम सिटी, 221 सैलाना, 222 जावरा एवं 223 आलोट से प्रत्येक निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन व्यय के लिए पृथक से बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य किया गया है। विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों के पृथक से बैंक खाता खोलने के लिए जिले की समस्त बैंक शाखाओं को अपने स्तर पर निर्देशित किया गया है।

पेट्रोल-डीजल पम्पों पर रिजर्व स्टाक रखने के निर्देश

        रतलाम 11 अक्टूबर 2023/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा जिले में विधानसभा निर्वाचन हेतु पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से जिले में संचालित समस्त पेट्रोल पम्प संचालकों को उनके पेट्रोल पम्प पर पेट्रोल 1000 लीटर एवं डीजल 2000 लीटर पम्पेबल रिजर्व स्टाक सुरक्षित रखने तथा पेट्रोल, डीजल की पम्पों पर पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने हेतु आदेश जारी किए गए हैं। पम्प संचालक रिजर्व स्टाक होने पर संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की स्वीकृति से ही डीजल, पेट्रोल का प्रदाय कर सकेंगे। आदेश उल्लंघन की दिशा में संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

जिले के पेट्रोल पम्प अधिग्रहित

        रतलाम 11 अक्टूबर 2023/ विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के अन्तर्गत निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अधिग्र्रहित किए गए वाहनों को डीजल, पेट्रोल प्रदाय करने हेतु जिले के विभिन्न पेट्रोल पम्पों को अधिग्रहित किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा जारी आदेश के अनुसार विधानसभा जावरा के मेसर्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मेसर्स नाहटा ब्रदर्स, मेसर्स ईशाख अली हुसैन, सैलाना के मेसर्स रुद्र पेट्रोलियम सैलाना, मेसर्स साई पेट्रोलियम, मेसर्स अमिल फ्यूल्स बाजना, मेसर्स पटेल फिलिंग स्टेशन रावटी, रतलाम शहर के मेसर्स पटेल आटोमोबाइल्स, मेसर्स एसक्वायर पेट्रोल पम्प, मेसर्स रतलाम आटोमोबाईल्स, मेसर्स साक्षी पेट्रोल पम्प शामिल हैं। इसी तरह रतलाम ग्रामीण में मेसर्स फ्रेण्ड्स आटोमोबाइल्स सालाखेडी, मेसर्स सुपर स्पीड पेट्रोल पम्प खाराखेडी, मेसर्स मां कालिका पेट्रोल पम्प बंजली, मेसर्स रानीसिंग आटोमोबाइल्स सेजावता तथा आलोट के मेसर्स शंखेश्वर फ्यूल्स आलोट, मेसर्स पाटीदार पेट्रोलियम ताल, मेसर्स राज किसान सेवा केन्द्र धरोला तथा मेसर्स मां कृपा पेट्रोलियम ताल शामिल हैं।

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