झाबुआ – । विधानसभा निर्वाचन- 2023 के समाप्त होते ही कलेक्टर सुश्री तन्वी हुड्डा द्वारा मंगलवार को प्रातः 11 बजे जनसुनवाई ली गई। जनसुनवाई मे कालीदेवी निवासी रमेश भाबोर द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ श्रीमती कुरैशी एवं श्रीमती सुनीता बिरथरे की कार्यप्रणाली को लेकर शिकायत दर्ज कराई है तथा जांच की मांग की है।
पूर्व मे प्रार्थी रमेश भाबोर निवासी कालीदेवी द्वारा 18 सितम्बर को सीएम हेल्पलाइन पर अपनी बहु की डिलेवरी की अनियमितता के संबंध में स्वास्थ्य केंद्र कालीदेवी में पदस्थ श्रीमती कुरैशी एवं श्रीमती सुनीता बिरथरे के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई थी, शिकायत बीएमओ के द्वारा निराधार बताकर बंद करवा दी गई । वही बच्चे की डिलेवरी को 03 माह हो जाने के बाद भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने पर , श्रीमती सुनीता बिरथरे से जन्म प्रमाण पत्र मांगने पर 3000 रुपयों कीडीमांड की जा रही है। अतः प्रार्थी द्वारा इस घटना की जाँच करने एवं जन्म प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया। चर्चा चौराहा पर चल पड़ी है कि आखिर क्यों बीएमओ कालीदेवी द्बारा निष्पक्ष रूप से जांच नहीं की जा रही है क्या कारण है । चौराहा पर चर्चा यह भी है कहीं बीएमओ के संरक्षण में ही इन कर्मचारियों द्वारा इस तरह डिलीवरी केस और जन्म प्रमाण पत्र के लिए राशि की मांग तो नहीं की जा रही । यह भी जांच का विषय है । एक बड़ी विडंबना यह भी देखने को मिल रही है कि जब किसी शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत जनसुनवाई में दी जाती है तब जिला प्रशासन द्वारा उक्त शिकायत को संबंधित विभाग के अधिकारी को फॉरवर्ड की जाती है तत्पश्चात उस अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी को जांच हेतु निर्देशित किया जाता है और जब संबंधित विभाग के आला अधिकारी उस विभाग की शिकायत की जांच करते हैं तो संभवत: शिकायत को सेटल करने का प्रयास करते हैं या फिर शिकायत को निराधार बता कर बंद कर दी जाती है जिससे जनता में वर्तमान प्रशासन को लेकर आक्रोश बढ़ता है और कहीं ना कहीं शिकायतकर्ता वर्तमान सरकार को भी कोसता हैं । इस तरह के कर्मचारियों द्वारा कहीं भाजपा के सुशासन को कुशासन में बदलने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा । इस तरह की लचीली कार्य प्रणाली के कारण ही आमजन वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली से खुश नजर नहीं आते । निष्पक्ष रूप से जांच व कार्रवाई के अभाव में आमजन वर्तमान सरकार से दूरी बनाते हैं और इसका असर हमें चुनाव में देखने को मिलता है । शासन प्रशासन को चाहिए कि इस और ध्यान देकर इस तरह की शिकायत की निष्पक्ष रूप से जांच और कार्रवाई हो….. ताकि जनता का विश्वास वर्तमान सरकार में बना रहे…।