आदिवासियों के विकास की राशि 207 करोड़ अन्य मद मैं समावेश कर भाजपा सरकार आदिवासियों के साथ विश्वासघात कर रही है ~~डॉ विक्रांत भूरिया’ ’केंद्रीय बजट में भी आदिवासियों की उपेक्षा कर कोई सौगात नहीं दी गई ~~डॉ विक्रांत भूरिया’ झाबुआ

आदिवासियों के विकास की राशि 207 करोड़ अन्य मद मैं समावेश कर भाजपा सरकार आदिवासियों के साथ विश्वासघात कर रही है ~~डॉ विक्रांत भूरिया’

’केंद्रीय बजट में भी आदिवासियों की उपेक्षा कर कोई सौगात नहीं दी गई ~~डॉ विक्रांत भूरिया’

झाबुआ ~~ भाजपा सरकार आदिवासियों के हितों के साथ उनका हक किसी और को देकर खुले रूप से खिलवाड़ कर रही है जिसका ताजा उदाहरण भाजपा सरकार के निर्देश पर वित्त विभाग द्वारा इसी माह फरवरी में एक आदेश जारी किया गया जो आदिवासियों की शिक्षा स्वास्थ्य उनके क्षेत्र में विकास कार्यों एवं शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च होने वाली ट्राइबल सबप्लान की राशि 207 करोड़ अन्य विभागों में स्थानांतरित कर दी गई जो भाजपा सरकार द्वारा आदिवासियों के साथ कुठाराघात कर खुले तौर पर उनके साथ अन्याय किया है उक्त आरोप लगाते हुए क्षेत्रीय विधायक प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ विक्रांत भूरिया ने कहा कि भाजपा आदिवासियों को एक वोट बैंक तक ही सीमित रखती है आदिवासियों के विकास के लिए कार्य योजना बनाना तो दूर उनके हिस्से की राशि की बंदर बाट कर भ्रष्टाचार का नंगा नाच खेला जा रहा है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भाजपा हमेशा आदिवासियों के हक पर डाका डालती रही है उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव मैं आदिवासियों के वोट हासिल करने के लिए 11 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आदिवासियों को गुमराह करने आ रहे हैं अपने चुनावी वादों में आदिवासी किसान गरीब महिलाओं बेरोजगारों को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करने का दावा किया था लेकिन इन्हीं वर्गों के वास्तविक और समुचित उत्थान के लिए बजट में कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई सरकार का फोकस सीधे रोजगार उपलब्ध कराने के बजाय बेरोजगार युवाओं को कर्जदार बनाने पर रहा है बजट में ना कोई प्रगतिशीलता हे ना कोई नवीनता है सरकार ने चुनावी आशंकाओं से ग्रसित होकर एक रक्षात्मक बजट पेश किया है/डॉ विक्रांत भूरिया ने आदिवासियों के हितार्थ व्यय होने वाली 207 करोड़ की राशि प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्यों मैं ही समावेश करने की मांग की है आदिवासियों को गुमराह करना बंद करें अन्यथा कांग्रेस को सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने पर बाध्य होना पड़ेगा./