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झाबुआ

विशेष शाला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र कैंपेन अन्तर्गत वर्तमान में लगभग 20 हजार से अधिक जाति प्रमाण पत्र बनाए जा चुके है

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कलेक्टर के सार्थक प्रयास से जारी होने लगे जाति प्रमाण पत्र




  


            झाबुआ 23 नवम्बर, 2024। कलेक्टर नेहा मीना  ने जिले में विभिन्न क्षेत्र के अपने भ्रमण में यह पाया कि स्कूली छात्र छात्राएं जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोकसेवा केंद्र के चक्कर लगा रहे है एवं अनावश्यक रूप से परेशान हो रहें हैं । इस कारण उनके परिजन भी परेशान हो रहे हैं एवं उनके अध्ययन कार्य भी प्रभावित हो रहें हैं ।
           जून माह के अंतिम सप्ताह में कलेक्टर द्वारा उक्त मामले को तत्काल संज्ञान में लाते हुए विशेष शाला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र कैंपेन चलाया गया । जिसके अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व समस्त जिला झाबुआ को नोडल एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारी समस्त विकासखंड को सहायक नोडल अधिकारी बनाते हुए जनजातीय कार्य विभाग की सहायक आयुक्त निशा मेहरा को इस प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करने एवं प्रतिदिन मॉनिटरिंग के निर्देश जारी किए। इसी के साथ ही संस्था स्तर पर ही छात्रों के आवेदन पत्र जमा कर उन्हें संकुल प्राचार्य के माध्यम से लोकसेवा केंद्र पर जमा करने के उचित निर्देश प्रदान किए । सहायक आयुक्त द्वारा अपने अधीनस्थ अमले से प्रतिदिन मॉनिटरिंग करते हुए प्रगति की जानकारी प्राप्त की एवं समस्याओं के निवारण के लिए उनका मार्गदर्शन किया ।
           कलेक्टर द्वारा प्रति सप्ताह वीसी के माध्यम से अधिकारीयों से इसकी साप्ताहिक प्रगति की जानकारी ली गई । इसके परिणाम सुखद रहे एवं वांछित लक्ष्य प्राप्त होने लगे। झाबुआ जिले के 6 विकास खंड में 64 संकुल केंद्र में विकासखंड वार झाबुआ में 13577, रामा में 5076, रानापुर में 8665,  मेघनगर में 5683, थांदला में 5713 एवं पेटलावद में 6308 आवेदन जमा हुए। जिनमें से झाबुआ में 2552, रामा में 2015, रानापुर में 3653,  मेघनगर में 4786, थांदला में 3095 एवं पेटलावद में 3171 आवेदनों का निराकरण कर जाति प्रमाण पत्र बनाए गए।
           इस तरह ऐतिहासिक रूप से 45022 आवेदन लोक सेवा में जमा करवाए जा चुके हैं एवं प्रथम चरण में लगभग 20282 जाति प्रमाण पत्र अभी तक बनाए जा चुके है । दूसरे चरण में लगभग 25 हजार आवेदनों का निराकरण हेतु एकत्रित किए है । जिसके लिए कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को मॉनिटरिंग कर निराकृत कराए जाने के निर्देश दिए। यह जिला प्रशासन की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। कलेक्टर के निर्देशन एवं सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा अभी भी उक्त कार्य का निष्पादन किया जा रहा है ।

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