केेबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया ने डॉ मोहन यादव सरकार की एक साल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया । मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित नागरिकों को लाभान्वित किया जायेगा -सुश्री निर्मैला भूरिया ।

केेबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया ने डॉ मोहन यादव सरकार की एक साल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया ।
मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित नागरिकों को लाभान्वित किया जायेगा -सुश्री निर्मैला भूरिया ।

झाबुआ। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की सरकार का एक वर्ष पूर्ण होने पर महिला एवम् बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने शनिवार को सरकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा अत्यंत हर्ष एवं गौरव का विषय है कि मध्यप्रदेश में 13 दिसंबर 2023 को डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व में गठित भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सफल एवं सार्थक एक वर्ष पूर्ण कर लिया है।
2023 के विधानासभा चुनावों में मध्यप्रदेश के प्रचण्ड एवं ऐतिहासिक जनआशीर्वाद से हमें यह राष्ट्रवादी सरकार मिली। इससे एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी का नारा चरित्रतार्थ हुआ था।सरकार का यह प्रथम वर्ष मध्यप्रदेश में सुशासन, विकास और विरासत के संवर्धन के लिए समर्पित रहा है। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मंत्र ष्सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ष् के साथ गौरवशाली सम्पन्न एवं विकसित मध्यप्रदेश की संकल्पना को साकार करने का ईमानदार प्रयास किया हैं।
. यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादवजी ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश की उन्नति के लिये किसान, गरीब, महिला और युवाओं के लिये सफलता के द्वार खोल दिये हैं, इससे इन वर्गों के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है।
ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि स्वयं प्रधानमंत्री श्री मोदी जी आगामी 25 दिसम्बर को छतरपुर में केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास करने आ रहे हैं। साथ ही फरवरी-2025 में भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भी प्रधानमंत्री श्री मोदी पधारेंगे।
सुश्री भूूरिया ने कहा कि मै आपको बताना चाहूंगी कि प्रदेश में 11 दिसम्बर से मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान और राज्य सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर जनकल्याण पर्व शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित नागरिकों को लाभान्वित किया जायेगा और जन समस्याओं का मौके पर शिविर लगाकर निराकरण किया जायेगा। इसमें केन्द्र और राज्य सरकार की शत-प्रतिशत सैचुरेशन वाली चिन्हित-34 हितग्राही मूलक योजनाओं में और 11 लक्ष्य आधारित योजनाओं के साथ विभिन्न विभागों से संबंधित 63 सेवाओं का शिविर लगाकर आमजन को लाभ दिया जाएगा।
जन-कल्याण पर्व में विभिन्न विभागों की गतिविधियां, विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन-के साथ जन- कल्याण के कार्यप्रमुखता से किये जायेंगे। इन कार्यक्रमों में आमजन की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी।
हमारी सरकार ने सभी जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज शुरू किए गए सभी कॉलेजों को बस दी गई, रूपया 1 में छात्र कॉलेज जाते हैं। हमारे झाबुआ के बच्चों के लिए भी ये बस सेवा प्रदान की गई है।जब सरकार बनी और हम लाडली बहना योजना की राशि दे रहे थे तो भी लोग कह रहे थे कि ये योजना नहीं चल पाएगी, लेकिन सरकार भी विकास के पथ पर सरपट चल रही है और बहनों को भी हर महीने राशि दी जा रही है।

तेजी से मेडिकल कॉलेज खोलने वाला देश का पहला राज्य एमपी होगा। गंभीर मरीजों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए हमारी सरकार ने एयर एंबुलेंस सेवा प्रारंभ की है। आपात स्थिति में हमारे आदिवासी अंचल के लोग भी इस सेवा का लाभ ले सकेंगे।
2025 को सरकार उद्योग वर्ष मनाने जा रही हैं।इसका लाभ मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र को भी मिलेगा। यहां नए उद्योग लाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। जिससे रोजगार का सृजन होगा और हमारे आदिवासी भाईयों को यही पर रोजगार मिल सकेगा।
मध्य प्रदेश उद्योग और सामाजिक कल्याण दोनों क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में तेजी लाई जा रही है, जो फसल के साथ कृषि में भी बदलाव ला रही है। झाबुआ जिले की तलावड़ा परियोजना के जरिए हम रतलाम और धार जिले के करीब 800 गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराएंगें। इससे हमारे जिले में 2 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई भी होगी।
हम प्रदेश के यूवी और महिलाओं को रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश सरकार 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की योजना बना रहीहै, साथ ही स्वरोजगार के लिए लोन भी दिया जा रहा है। महिला एवम् बाल विकास विभाग में ही 12670 महिलाओं की भर्ती होगी। रीजनल इंडस्ट्रियल समिट में आए प्रस्तावों के आधार पर करीब 3 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा
उन्हाने सरकार की ये भी उपलब्धियां बताई-
-इंदौर की हुकुंदचंद मिल के मजदूरों को भुगतान किया गया, अब ग्वालियर के मजदूरों को भी भुगतान किया जाएगा ।मध्य प्रदेश में साइबर तहसील स्थापित की गई, जिससे किसानों को लाभ हुआ है।एक लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे, ताकि उन्हें पर्याप्त बिजली मिलसके और सरकारी निर्भरता भी कम हो सके।
प्रदेश में टाइगर रिजर्व की सख्या बढ़ रही है, और अब हाथी भी प्रदेश में बसने लगे हैं। मध्य प्रदेश सरकार 26 लाख बहनों को गैस रिफिलिंग के लिए राशि देकर सहायता कर रही है।धार्मिक ट्रूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए
सरकार राम वन गमन पथ और कृष्ण पाथेय बनाएगी।
मुख्य उपलब्धियां
– महिला एवं बाल विकास विभांग 97.329 आंगनवाड़ी केन्रं के माध्यम से महिला एवं बच्चों से सम्बंधित योजनाओं का सफलता से किªयान्वयन कर रहा है । विगत एक वर्ष में विभाग की प्रचलित योजनाओं का क्रियान्वयन न केवल सघन किया गया वरन विभांग ने अनेक नवाचार किये जिससे विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 1,48, 000 हितग्राहियों को पंजीकृत किया और हम लगातार 5 सालों से देश में प्रथम स्थान पर हैं।
मुख्यमंत्रीलाड़ली बहना योजनाष् अंतर्गत 1.29 करोड़ हितग्राहियों को प्रतिमाह 1250 रूपये दिये जा रहे है, इस प्रकार प्रतिमाह राशि 1573 करोड़ की मासिक आर्थिक सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना एक ऐसी योजना है जिसमें योजना के पूर्व महिलाओं के लगभग ।। लाख अकाउंट डीबीटी इनेबल्ड थे जो योजना लागू होने के पहले 1 करोड 29 लाख हो गये और विगत एक वर्ष से बिना एक भी दिन देरी किये लगभग शतप्रतिशत महिलाओं को आधार बेस पेमेंट हो रहे हैं। योजना अंतर्गत जून 2023 से दिसम्बर 2024 तक कुल राशि 29 हजार 91 करोड़ वितरित किये गये। माह मार्च 2024 में पोषण पखवाडे के आयोजन प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त किया गया।
इस साल पहली बार 1782 आंगनवाडी भवनों के निर्माण की स्वीकति जारी गयी । मुख्यमंत्री लाडली लक्षमी योजना अंतर्गत 1 दिसम्बर 2023 से नवम्बर 2024 तक 2.96 लाख बालिकाओं का नबीन पंजीयन किया गया और 170 करोड रूपये की राशि का छात्रत्तिके रूप में भुगतान् हेतु बालिकाओं के बैंक खाते में अंतरण किया गया।
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान कार्यक्रम में वर्ष 2023-24 में प्रदेश के 20 जिलों में विशेष जनजाति क्षेत्रों मे मंत्रिपरिषद की स्वीकृति से 194 नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 217 आंगनवाड़ी भवन के निर्माण की स्वीकृत दी गई। वर्ष 2024-25 हेतु भारत सरकार से 355 नवीन आंगनवाड़ी केंद्र तथा आंगनवाड़ी भवन निर्माण की स्वीकृति सितम्बर 2024 में प्राप्त हुई है।
प्रदेश की समस्त आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से लाभांवित किया गया।सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 अंतर्गत प्रदेश में संचालित 12,670 मिनी केंद्रों का मुख्य आंगनवाडी केन्द्र में उन्नयन के लिए मंत्री परिषद में स्वीकृति प्रदान की गई। इतनी बडी सख्या में पहली बार अपग्रेड किया गया।
विभाग ने एक संवेदनशील निर्णय लेते ह्ये मिनी आंगनवाडी केंद्रों में कार्य करने वाली समस्तकार्यकर्ताओं को उनके अनुभव को दृषिगत रखते हुये मुख्य आंगनवाडी कार्यकर्ता बना दिया गया।हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की नियुक्ति प्रक्रिया को सरल, सहज एव पूर्ण पारदर्शी बनाने के लिए एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम ऑनलाइन नियुक्ति प्रक्रिया नवबर 2024 से प्रारंभ की गई है।
इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष श्री भानू भूरिया एवं पूर्व जिला भाजपाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा भी उपस्थित थे ।
सलग्न- फोटो
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