राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए ईकेवाईसी तथा मोबाइल नंबर दर्ज करने हेतु चलेगा अभियान

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

रतलाम 28 अक्टूबर 2022/ राशन की कालाबाजारी की रोकने के लिए जिले में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों के ईकेवाईसी तथा डेटाबेस में मोबाइल नंबर दर्ज किए जाने के लिए अभियान संचालित किया जाएगा। इस दौरान जिले में 5 लाख 89 हजार 747 हितग्राहियों के ईकेवाईसी तथा 1 लाख 14 हजार 600 परिवारों के मोबाइल नंबर दर्ज किए जाएंगे। कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा  कार्य करने के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया है कि ईकेवाईसी तथा मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए 19 अक्टूबर से 30 नवंबर तक अभियान संचालित किया जाए। बताया गया है कि पात्र हितग्राहियों के ईकेवाईसी कराने की सुविधा उचित मूल्य दुकानों पर लगाई गई पीओएस मशीन से निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। उचित मूल्य दुकान पर हितग्राही द्वारा अपना आधार कार्ड ले जाकर कार्य दिवस में ईकेवाईसी कराया जाएगा। वृद्ध, शारीरिक रूप से अक्षम, दिव्यांग महिलाओं तथा बच्चों का ईकेवाईसी विक्रेताओं द्वारा घर पर जाकर कराया जाएगा। पीडीएस के डेटाबेस में हितग्राही का त्रुटिपूर्ण आधार नंबर दर्ज होने पर सही आधार नंबर दर्ज किया जाकर केवाईसी होगा। जिन हितग्राहियों के बायोमेट्रिक सत्यापन विफल होने पर ईकेवाईसी नहीं हो पाती है उन हितग्राहियों को आधार पंजीयन केंद्र में जाकर बायोमेट्रिक अपडेशन की कार्यवाही करने हेतु सलाह दी जाए।

उचित मूल्य दुकान से हितग्राही के ईकेवाईसी होने पर डेटाबेस एवं हितग्राही आधार डेटाबेस में दर्ज नाम, पता, लिंग एवं आयु के आधार पर मिलान जेएसओ लॉग इन से किया जाएगा एवं मिलान होने पर अनुमोदन की कार्रवाई की जाएगी। जिन हितग्राहियों के पीडीएस डाटाबेस एवं आधार के विवरण में भिन्नता पाई जाए, उनकी द्वारा मौके पर जांच की जाएगी एवं जांच में वास्तविक हितग्राही पाए जाने पर अनुमोदन कार्रवाई की जाएगी। हितग्राही के नाम, पता, लिंग एवं आयु के आधार पर मिला नहीं होने पर ईकेवाईसी रिजेक्ट किए जाएंगे।

कलेक्टर ने बताया कि हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकान से वितरित राशन सामग्री की जानकारी एसएमएस के माध्यम से देने के लिए परिवार के न्यूनतम एक सदस्य का मोबाइल नंबर डेटाबेस दर्ज कराया जाना है। पात्र परिवार के डेटाबेस में मोबाइल नंबर दर्ज करने की सुविधा उचित मूल्य दुकान पर लगाई गई पीओएस मशीन पर उपलब्ध कराई गई है। जिनके मोबाइल नंबर पूर्व में दर्ज हो चुके हैं उनके मोबाइल नंबर डेटाबेस में दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है एवं डेटाबेस में पूर्व से दर्ज मोबाइल नंबर पीओएस मशीन में प्रदर्शित कराए गए हैं। वास्तविक पात्र परिवार के सही मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए मोबाइल नंबर दर्ज करने की कार्रवाई ओटीपी आधारित की गई है। हितग्राही के डेटाबेस में त्रुटिपूर्ण मोबाइल नंबर दर्ज होने पर नवीन या सही मोबाइल नंबर दर्ज करने की सुविधा पीओएस मशीन में तथा विलोपन की सुविधा डीएसओ लॉग इन उपलब्ध कराई गई है। पात्र परिवार के किसी भी सदस्य के पास मोबाइल नंबर होने पर उनकी जानकारी उचित मूल्य दुकान पर पृथक से संधारित कराई जाएगी। अभियान के दौरान दुकानवार नोडल अधिकारी वही रहेंगे जो अन्न उत्सव हेतु नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त हैं।

जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एस.एच. चौधरी ने बताया कि ईकेवाईसी तथा मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकान पर आमंत्रित किया जाएगा। यदि दुकान पर उपस्थित नहीं हो सकेंगे तो विक्रेताओं को घर-घर जाकर यह कार्रवाई करना होगी। कार्य की मानिटरिंग की पुख्ता व्यवस्था की गई है। ईकेवाईसी एवं मोबाइल नंबर दर्ज करने की दुकान और प्रगति की जानकारी ईपीडीएस पोर्टल पर डीएसओ लॉगिन में उपलब्ध कराई गई है। राज्य स्तर से भी समीक्षा होगी। अभियान की मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जिसका दूरभाष नंबर 0755 2551471स्थापित किया गया है। मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर से भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा। अभियान की सूचना जिले में प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान, ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय में चस्पा की जाएगी