बड़ा फैसला:47 कॉलोनियां अब वैध, 4 के नक्शे और एस्टीमेट बनना बाकी

बड़ा फैसला:47 कॉलोनियां अब वैध, 4 के नक्शे और एस्टीमेट बनना बाकी

रतलाम~~शहर की 47 अवैध कॉलोनियों अब वैध हो गई हैं। नगर निगम की सूची में 54 अनाधिकृत कॉलोनियां थीं। 4 के नक्शे और एस्टीमेट नहीं बन पाए हैं। बाकी बची 3 अवैध ही रहेंगी क्योंकि हम्माल नगर सरकारी जमीन पर तो, बसंत कॉलोनी और मिल्लत नगर ग्रीन बेल्ट की जमीन पर बना है। इनके कॉलोनाइजरों पर प्राथमिकता के आधार पर एफआईआर होगी। 2020 में सत्ता परिवर्तन के बाद विधायक चेतन्य काश्यप की पहल पर अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कार्रवाई शुरू हुई थी।

शुक्रवार को महापौर प्रहलाद पटेल की अध्यक्षता में हुई महापौर परिषद (एमआईसी) ने 47 अनाधिकृत कॉलोनियों में नागरिक अंधोसंरचना और भवन अनुज्ञा जारी करने के लिए निर्धारित विकास शुल्क पर मुहर लगा दी है। महापौर परिषद की बैठक का कार्रवाई विवरण मिलते ही नगर निगम दो से तीन दिन में सार्वजनिक सूचना जारी कर देगा। फरवरी से वैध घोषित हुईं कॉलोनियों में बिल्डिंग परमिशन मिलने लगेगी। मार्च से इनमें सड़क, नाली और स्ट्रीट लाइट जैसे काम शुरू हो जाएंगे। 47 कॉलोनियों के अधूरे विकास कार्य पूरे करवाने में लगभग 40.85 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।

सैफी व समता नगर वालों से 50% शुल्क

वैध की गई कॉलोनियों में से सैफी नगर और समता नगर के निवासियों को 50 प्रतिशत शुल्क भरना होगा। क्योंकि इन दोनों कॉलोनियों में निम्न आय वर्ग वालों का प्रतिशत 70 प्रतिशत से कम है। 45 कॉलोनियों में निम्न आय वर्ग वालों का प्रतिशत 70 से अधिक है। इसलिए रहवासियों को सिर्फ 20 प्रतिशत विकास शुल्क ही भरना होगा।

कॉलोनियों में मार्च से विकास कार्य शुरू हो जाएंगे। नगर निगम को टेंडर जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। सरकार के पिछले कार्यकाल में सबसे पहले रतलाम की अवैध कॉलोनियों को वैध किया गया था। इस बार भी हमारी पोजिशन काफी अच्छी है। – चेतन्य काश्यप, विधायक

अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध करना हमारी प्राथमिकता में था। इसलिए महापौर परिषद में प्रस्ताव आते ही उसे पास कर दिया, ताकि रहवासियों को जल्द से जल्द मुलभूत सुविधाएं मिल सकें। – प्रहलाद पटेल, महापौर