आओ पता लगाएं:- वह कौन भोपाल का पांडे जी है जो भोपाली ठेकेदार को सप्लाई आर्डर देने के लिए जिले के अधिकारियों को लगा रहा है…. फोन…..?

झाबुआ से मनोज अरोरा व पीयूष गादीया की रिपोर्ट

झाबुआ – आदिवासी बाहुल्य जिला होने के कारण शासन द्वारा कई योजनाओं के नाम से लाखों / करोड़ों का बजट व राशि आबंटित की जाती है । तथा विद्यार्थियों को सर्वसुविधा युक्त माहौल देने के लिए भी शासन प्रतिबद्ध है और इसी उद्देश्य को पूरी करने के लिए शासन द्वारा विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल सुविधा अंतर्गत लाखों करोड़ों का बजट जनजाति कार्य विभाग के माध्यम से आबंटित भी किया जाता है । लेकिन इस राशि का उपयोग विद्यार्थियों के लिए होता है या नहीं… यह जिले में जांच का विषय है लेकिन जैसे ही जिले के लिए राशि का आबंटन होता है तो भोपाली ठेकेदारों द्वारा अपने आकाओं के माध्यम से झाबुआ और अलीराजपुर जिले में यह ठेकेदार सक्रिय होकर जिले को लूटने में लग जाते हैं । ऐसा ही विगत दिनों ही झाबुआ जिले के हॉस्टलों में गीजर और आरओ वाटर सिस्टम बिना टेंडर पद्धति के खरीदी करने के बाद , अन्य सामग्री क्रय हेतु भोपाली ठेकेदार सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए सहायक आयुक्त विभाग कार्यालय के चक्कर भी लगाते देखा गया । इसके अलावा भी अन्य सामग्री खरीदी के बजट की सुगबुगाहट के साथ ही कई भोपाली ठेकेदार जिले में सक्रिय हो जाते हैं । सूत्र के अनुसार कोई भोपाली ठेकेदार विशेष रूप से इस जिले में कार्य करने के लिए…. कोई पांडे जी हैं जो मध्यप्रदेश शासन के किसी मंत्री का हवाला देकर या रिश्तेदार होना बताकर अपने भोपाली ठेकेदार को सप्लाई आर्डर देने के लिए लगातार जिले के अधिकारियों को फोन लगाकर लगातार दबाव बना रहा है और बात नहीं मानने पर मंत्री जी से शिकायत करने की बात भी कहता है इस तरह इस जिले में मंत्रियों के नाम से सप्लाई आर्डर के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है । कई बार तो यह हॉस्टल अधीक्षको पर भी दबाव बनाकर सामग्री खरीदी व भुगतान की बात भी करते हैं । आओ पता लगाए :- वह कौन भोपाल का पांडे जी है जो भोपाली ठेकेदार को सप्लाई आर्डर देने के लिए जिले के अधिकारियों को लगा रहा है फोन और आर्डर नहीं देने पर मंत्री जी से शिकायत कर कारवाई की बात भी करता है । सबसे बड़ा प्रश्न है यह है कि इस विभाग में बिना कोई टेंडर पद्धति के लाखों करोड़ों की खरीदी , मात्र कागजी खानापूर्ति कर पूरी की जा रही है और विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने ठेकेदारों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए सारे नियम कायदों को ताक में रखा जा रहा है जो कि जांच का विषय है क्या शासन प्रशासन इसऔर ध्यान देगा या फिर इस विभाग के अधिकारी मनमानी करते रहेंगे….?