33 अमृत शहरों में सड़क और ब्रिज पर खर्च होंगे 1000 करोड़ रुपये

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। नगरीय निकायों में अटल मिशन फार रिज्यूविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफार्मेशन (अमृत) योजना में केंद्र सरकार से प्रदेश के 33 अमृत शहरों के लिए विशेष सहायता के तहत 1000 करोड़ रुपये की स्वीकृति संभावित है। यह राशि परिवहन के आधारभूत ढांचे को मजूबत करने पर खर्च होगी। इसके चलते नगरीय प्रशासन विकास विभाग ने संबंधित नगर निगमों के आयुक्त, सीएमओ से तत्काल प्रस्ताव मांगे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति से पहले ही प्रस्ताव स्वीकृत किए जा सकते हैं।

आंतरिक परिवहन को बेहतर करने की कोशिश

मालूम हो कि अमृत योजना में शहरों की आधारभूत ढांचे में नए सिरे से बदलाव किए जा रहे हैं। विशेष सहायता में जो राशि मिलेगी, उसमें मुख्य रूप से माडल रोड, ब्रिज, फुटपाथ, डिवाइडर, स्ट्रीट लाइटिंग, यूटिलिटी डक्ट, पोल शिफ्टिंग, रोड ओवरब्रिज आदि बनाए जाएंगे। यह पूरी कवायद शहर के आंतरिक परिवहन को बेहतर करने के लिए की जा रही है। निर्बाध आवागमन से आमजन कम समय में अपना काम पूरा कर सकेंगे। इससे व्यापारिक, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। ट्रैफिक जाम, खराब सड़क से होने वाली परेशानी भी दूर हो जाएगी।

इंदौर-भोपाल के लिए 150-150 करोड़ रुपये तो ग्वालियर, जबलपुर के लिए 100-100 करोड़ रुपये मिलना संभावित है। उज्जैन के लिए 25, सागर, देवास, सतना, रीवार, कटनी, सिंगरौली, बुरहानपुर, खंडवा, मुरैना, छिंदवाड़ा को 20-20, भिंड, शिवपुरी, विदिशा, छतरपुर, मंदसौर, खरगोन, नीमच, पीथमुपर आिद के लिए 15-15 करोड़ रुपये मिलना संभावित है।(नईदुनिया से साभार)