धारा 49 के विलोपन के साथ ही एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि एवं मेडिकल अलांउस के लिये श्री दुबे ने पेंशनर संगठनों से ज्ञापन दिये जाने का किया अनुरोध । बगैर एकता एवं एकजुटता के सरकार नही करेगी कार्यवाही ।

धारा 49 के विलोपन के साथ ही एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि एवं मेडिकल अलांउस के लिये श्री दुबे ने पेंशनर संगठनों से ज्ञापन दिये जाने का किया अनुरोध ।
बगैर एकता एवं एकजुटता के सरकार नही करेगी कार्यवाही ।

झाबुआ । मध्यप्रदेश प्रोग्रेसिव्ह पेंशनर्स एसोसिएशन जिला झाबुआ के उपाध्यक्ष सुभाषचन्द्र दुबे ने मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ के सभी पेंशनर्स संगठनों से पत्र द्वारा अनुरोध किया है कि म.प्र. एवं छत्तीसगढ में विभिन्न नामों से जाने, जाने वाले पेंशनर्स संघों जो जिलास्तरीय, तहसील स्तरीय या खण्ड स्तरीय संगठन के है, से अनुरोध किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र के मंत्रीगणो, विधायकों या कलेक्टर ,एसडीएम, को यह ज्ञापन देवे कि  प्रदेश में प्रचलित धारा 49(6) को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जावे ताकि म.प्र एवं छ.ग. की परस्पर सहमति तक उन्हे अपनी डीआर प्राप्त करने के लिये विलम्ब का खामियाजा नही भुगतना पडे । एवं पेंशनरो की महंगाई राहत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की तरह 46 प्रतिशत की दर से हो सकें । श्री दुबे ने छटवे वेतनमान के 32 माह के एरीयर  तथा सातवे वेतन मान की 17 माह की एरीयर की राशि पेंशनरों को प्राप्त हो सके इसके लिये भी ज्ञापन में उल्लेख करने का अनुरोध किया है।
उन्होने बताया कि इसी तरह 30 जून व 31 दिसम्बर को जो कर्मचारी शासकीय सेवा से रिटायर हुए है उन्हे भी एक वेतनवृद्धि का लाभ मिल सकें । माननीय न्यायालय के द्वारा अभी तक 340 से अधिक सेवा निवृत कर्मचारियों को एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ दिये जाने के निर्णय कर्मचारियों के पक्ष में जारी किये गये है। अतः इस मांग का भी अपने ज्ञापन मे समावेश होना चाहिये ।
उन्होने मागं की कि राज्य सरकार को चाहिये कि सेवा निवृत्त कर्मचारियों के हित में निर्णय लेकर इस तिथि को सेवा निवृत्त हए कर्मचारियों को एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि दिये जाने के आदेश जारी करें । केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान ही सेवा निवृत्त कर्मचारी जिनका सतत उपचार चलता रहता है, को 1000 रुपये के मान प्रतिमाह मेडिकल अलाउंस भी  मासिक पेंशन के साथ ही दिया जाना चाहिये ।
श्री दुबे ने सभी पेंशनर्स संगठनों से आव्हान किया है कि जब तक हम संगठित होकर पेंशनरों के हित में ये कदम नही उठायेगें कोई भी सरकार सुनने वाली नही है । अतः यह समय हमे एकजुट होकर कार्य करने का है तथा अभी से संगठन कमर कस कर विभिन्न माध्यमों से ज्ञापन सरकार तक पहूंचा कर उसके उचित निराकरण के लिये एक जुट हो जावे । श्री दुबे ने कहा है कि कुछ ही माह में संसदीय निर्वाचन होना है तथा बगैर आन्दोलन के हमे कुछ हांसील नही होना है। इसलिये अपने हक्को, अपने अधिकारों की लडाई के लिये सभी एकजूट होकर उक्तानुसार कदम उठाते है तो यह पेंशनरों की हित में ही होगा ।