आठ सूत्रीय मांगों को लेकर प्रोग्रेसिव्ह पेंशनर्स एसोसिएशन ने केन्द्रीय मंत्री को सौपा ज्ञापन ।*******धारा 49 के विलोपन के साथ ही केन्द्र के समान महंगाई राहत दिये जाने की मांग पूरजोर तरिके से उठाई ।

झाबुआ । प्रोग्रेंसिव्ह पेंशनर्स एसोसिशन जिला शाखा झाबुआ द्वारा केन्द्रीय मंत्री श्री भानुप्रतापसिंह वर्मा के नगरागमन के अवसर पर पेंशनरों की मांगों के संबंध में ज्ञापन सोैपा जाकर प्रदेश के पेंशनरों की मांगों की शीघ्र स्वीकृति के बारे में अनुरोध किया गया । जिला प्रोगे्रसिव्ह पेंशनर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष  अरविंद व्यास एवं प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संगठन के सरंक्षक विद्याराम शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के 5 लाख पेंशनरों की समस्याओं एवं मांगों को लेकर सौपे गये ज्ञापन में उल्लेखित किया गया है कि पेंशनर्स अपनी न्यायोचित मांगों को पूरा करने के लिये  सतत प्रदेश सरकार से अनुनय विनय,ज्ञापन,धरना आदि के माध्यमों से निराकरण के करने के अनुरोध के बाद भी उनकी मांगों पर ध्यान नही दिया जा रहा है, फलतः पेंशनरों में व्यापक असंतोष व्याप्त है। तंगी बदहाली का जीवन जी रहे पेंशनरों की मांगों को तत्काल मान कर उन्हे लाभान्वित किये जाने की ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है।

सचिव राजेन्द्र जोशी ने बताया कि  केन्द्रीय मंत्री जी को सौपे ज्ञापन में राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 (6) को तत्काल विलोपित करने,वर्तमान में राज्य के पेंशनरों को केवल 43 प्रतिशत महागांई राहत प्राप्त हो रही है। केन्द्र एवं अन्य राज्यों मेें 46 प्रतिशत महगांई राहत दी जारही है। अतः पेंशनरों को एरीयर्स सहित 46 प्रतिशत डीआर का भुगतान की कार्यवाही करने के अनुरोध किया गया । ज्ञातव्य है कि केन्द्र सरकार ने हाल ही में 50 प्रतिशत महंगाई राहत पेंशनरों को स्वीकृत कर दी है । अतः तदनुसार इस मान से प्रदेश के पेंशनरों को भी मंहगाई राहत का लाभ मिलना चाहिये । ज्ञापन के अनुसार पेंशनर्स के लिये भी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जावे तथा 79 वर्ष की आयु  पूर्ण होते ही  नियमानुसार 20 प्रतिशत पेंशन राशि मे बढोत्तरी की जाने के साथ ही उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय के पारित निर्णय के अनुसार 31 दिसम्बर एवं 30 जून को सेवा निवृत्त होने वाले  कर्मचारियों को 1 जुलाई एवं 1 जनवरी को मिलने वाली वेतनवृद्धि का लाभ दिया जावे । नियमित कर्मचारियों की तरह ही पेंशनर्स को 50 हजार की उपादान राशि प्रदान की जावे । ज्ञापन में आगे अनुरोध किया गया है कि केन्द्रीय सरकार कें पेंशनरों की तरह ही मध्यप्रदेश के पेंशनरों को भी  1000 रूपये का चिकित्सा भत्ता, पेंशन के साथ ही दिया जावे। इसके अलावा छटवें एवं सातवें वेतनमान का लंबित एरीयर  का भुगतान प्रदेश सरकार पेंशनरों को तत्काल भुगतान करें ।

संगठन के उपाध्यक्ष पुरूषोत्तम ताम्रकार ने बताया कि मध्यप्रदेश के 5 लाख पेंशनरो एवं पेंशनर के परिवार के 4 सदस्यों के आधार पर वरिष्ठ नागरिक पेंशनरों के परिवार के औसतन 4 सदस्यों के आधार पर प्रदेश में पेंशनरों के परिवार की संख्या 20 लाख हो जाती है। पेंशनरों की मांगे पूरी होने पर पेंशनरों का पूरा परिवार ही सरकार के साथ खडा रहेगा । मंत्रीजी से मांग की गई है कि इन मांगों को सहानुभूति पूर्वक विचार कर तत्काल स्वीकृत करवाने के लिये केन्द्र सरकार अपने प्रभाव का उपयोग करके जीवन के अन्तिम पडाव पर जी रहे पेंशनरों को राहत दिलाने में सहयोग प्रदान करें ।

केन्द्रीय मंत्रीजी को सोपे गये ज्ञापन के अवसर पर उप प्रांताध्यक्ष विद्याराम शर्मा, जिलाध्यक्ष अरविन्द व्यास, उपाध्यक्ष पुरूषोत्तम ताम्रकार ,सचिव राजेन्द्र प्रसाद जोशी, तहसील अध्यक्ष रूपसिंह खपेड,प्रदीप पंड्या, सहित बडी संख्या में पेंशनर उपस्थित रहें । सौहर्द्रपूर्ण वातावरण में केन्द्रीय मंत्री श्री भानुप्रतापसिंह वर्मा ने ज्ञापन पर सकारात्मक कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया । पेंशनर्स संगठन के प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री विद्याराम शर्मा ने मंत्रीजी का धन्यवाद ज्ञापित कर उनका आभार व्यक्त किया ।