जिला स्टैंडिंग कमेटी तथा नोडल अधिकारियों की बैठक संपन्न***पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना से लाभान्वित होने वाले ग्रामों में कलश यात्राओं का आयोजन प्रारंभ हुआ***लखपति दीदी इनीशिएटिव कार्यक्रम का शुभारंभ****समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूँ पर 125 रूपये प्रति क्विंटल मिलेगा बोनस धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का विभागाध्यक्ष कार्यालय अब उज्जैन में होगा समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न उपार्जन के लिये 29,400 करोड़ रूपये की शासकीय गारंटी/////

जिला स्टैंडिंग कमेटी तथा नोडल अधिकारियों की बैठक संपन्न

रतलाम 11 मार्च 2024/ आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत रतलाम कलेक्ट सभाकक्ष में सोमवार शाम कलेक्टर श्री राजेश बाथम की अध्यक्षता में जिला स्टैंडिंग कमेटी तथा नोडल अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री राहुल लोढ़ा, सीईओ जिला पंचायत श्री अमन वैष्णव, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर कलेक्टर डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर श्री आर.एस. मंडलोई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेश खाखा, जिले के सभी एसडीएम तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधी उपस्थित थे।

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई कि लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत आदर्श आचरण संहिता लगने के पश्चात किस प्रकार की प्रतिबंधात्मक कारवाइयां की जाएगी, विभिन्न प्रावधानों से अवगत कराया गया। बताया गया कि वोटर लिस्ट में अब भी नाम जुड़वाया जा सकता है, इसके लिए एप की मदद ली जा सकती है। इस दौरान कलेक्टर श्री बाथम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की जिज्ञासाओं को भी शांत किया।

बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन आचार संहिता लगने के पश्चात संपत्ति विरूपण अधिनियम, निगरानी दलों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, अपराधिक, सामाजिक एवं निष्पक्ष निर्वाचन में विध्न डालने वाले तत्वों के विरुद्ध की जाने वाली विभिन्न प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों से अवगत कराया गया।

एनफोर्समेंट तथा कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक

इसके पश्चात लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत एनफोर्समेंट तथा कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक आयोजित हुई जिसमें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेश बाथम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्वाचन में प्रशासन के साथ पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। कानूनी व्यवस्था के दृष्टिगत राजस्व तथा पुलिस अधिकारी संयुक्त रूप से अपने क्षेत्र में भ्रमण करें। मतदान केंद्र के आसपास की विभिन्न जानकारियों से अवगत हो। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मैदानी क्षेत्र में मतदान केंद्र के आसपास की डेमोग्राफी, विभिन्न वर्गों की उपस्थिति, वल्नरेबल मैपिंग आदि बिंदुओं पर भ्रमण के दौरान निरीक्षण करते हुए एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रेषित करें। कलेक्टर ने वल्नरेबल मैपिंग पर विशेष रूप से पड़ताल करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक श्री राहुल लोढ़ा ने भी वल्नरेबल मैपिंग पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देशित किया।

कलेक्टर ने शैडो एरिया की व्यवस्थाओं के संबंध में भी जानकारी ली। जिन क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या आती है उन क्षेत्रों में युक्तियुक्त ढंग से कार्य करने के लिए निर्देशित किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन की दृष्टि से जिले में एफएसटी एसएसटी दलों का प्रशिक्षण जारी है। कलेक्टर द्वारा इंटर स्टेट बॉर्डर चेक पॉइंट तथा निर्वाचन के दौरान दी जाने वाली विभिन्न अनुमतियों के संबंध में भी दिशा निर्देशित किया गया। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों की आगामी दिनों पुनः बैठक आयोजित कर तैयारी पर विस्तृत चर्चा एवं समीक्षा की जाएगी।

पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना से लाभान्वित होने वाले ग्रामों में कलश यात्राओं का आयोजन प्रारंभ हुआ

रतलाम 11 मार्च 2024/ शासन की महत्वाकांक्षी पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना से रतलाम जिले के 13 गांव संभावित रूप से लाभान्वित होंगे। उक्त ग्रामों में 11 मार्च से कलश यात्राओं तथा अन्य आयोजनों का सिलसिला प्रारंभ हुआ जो 13 मार्च तक चलेगा।

सोमवार को जिले के आलोट क्षेत्र के ग्राम डेलवास, कम्माखेड़ी, कनथारिया, डाबड़िया, रिछा, कसारी हरोड, कोलूखेडी, चापलाखेड़ी, लूणी, शेरपुर बुजुर्ग, सनखेडी, कमेंड तथा धनासूता ग्रामों में जल संसाधन विभाग एवं जन अभियान परिषद मध्यप्रदेश द्वारा जन जागरूकता रैलियां एवं कलश यात्राओं का आयोजन किया गया। कार्यपालन यंत्री जल संसाधन श्री पी.के. खरत ने बताया कि जन अभियान परिषद के विकासखंड समन्वयक श्री मुकेश कटारिया, श्री लालसिंह पवार, श्री अमरसिंह, जल संसाधन विभाग के श्री सचिन कर्णावत, जनप्रतिनिधि, श्री कालूराम चौधरी, सरपंच श्री मनोहर सिंह चंद्रावत, श्री घनश्याम शर्मा, श्री राहुलसिंह परिहार, श्री कालूसिंह, श्री पप्पू भीलवाड़ा तथा गणमान्य नागरिक कलश यात्रा में शामिल हुए। सिंचाई परियोजना के संबंध में जागरूकता रैली भी आयोजित की गई। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, आशा, एनआरएलएम, स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य भी सम्मिलित हुए।

लखपति दीदी इनीशिएटिव कार्यक्रम का शुभारंभ

रतलाम 11 मार्च 2024/ मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत रतलाम में लखपति दीदी इनीशिएटिव कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन का सीधा प्रसारण देखा सुना गया।

जिला परियोजना प्रबंधक श्री जेपीएस चौहान ने बताया कि देशभर में 2 करोड़ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इस कार्यक्रम के तहत लखपति दीदी बनाया जाएगा। रतलाम कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना जायसवाल तथा विशेष अतिथि के रूप में जिला पंचायत सदस्य श्री नाथूलाल गामड़ उपस्थित थे। कार्यक्रम में रतलाम विकासखंड में संचालित पांच संकुल संगठनों के समूह सदस्य शामिल हुए। शामिल सदस्यों को उत्कृष्ट समूह संचालक एवं गतिविधि हेतु सम्मानित किया गया। इस दौरान रतलाम विकासखंड प्रबंधक एवं अन्य कर्मचारी भी उपस्थित थे। इसके अलावा सभी विकासखंडो में समूह की दीदियों के लिए उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले के विभिन्न ग्रामों में दीदियां मोबाइल के माध्यम से कार्यक्रम में सम्मिलित हुई।

सिंहस्थ के मद्देनजर उज्जैन में नया शासकीय मेडिकल कॉलेज बनेगा

समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूँ पर 125 रूपये प्रति क्विंटल मिलेगा बोनस

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का विभागाध्यक्ष कार्यालय अब उज्जैन में होगा

समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न उपार्जन के लिये 29,400 करोड़ रूपये की शासकीय गारंटी

रतलाम 11 मार्च 2024/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। सिंहस्थ के दृष्टिगत उज्जैन में नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु केवल सिविल कार्यों के लिये 592.30 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रि-परिषद ने किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिये रबी विपणन वर्ष 2024-25 में किसानों से समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूँ पर 125 रूपये प्रति क्विंटल बोनस भुगतान की भी स्वीकृति प्रदान की। इस पर 3850 करोड़ रूपये का वित्तीय भार आएगा। विभागाध्यक्ष कार्यालय संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व एवं संचालक, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना सतपुड़ा भवन को वर्तमान में पदस्थ अमले सहित उज्जैन स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में समर्थन मूल्य विकेन्द्रीकृत योजना के अंतर्गत खाद्यान्न के उपार्जन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली व अन्य शासकीय योजनाओं के संचालन एवं डेफिसिट पूर्ति के लिये आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में एक अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (एक वर्ष) तक की अवधि के लिये 29 हजार 400 करोड़ रूपये की निशुल्क शासकीय प्रत्याभूति (गारंटी) की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रि-परिषद की बैठक में उज्जैन में सिंहस्थ 2028 आयोजन के दृष्टिगत स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिये नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण के लिये सिविल कार्यों के लिये 592.30 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। इसके लिये आवश्यक उपकरणों एवं मानव संसाधनों की स्वीकृति बाद में दी जाएगी। चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण से आस-पास के जिलों की जनता को भी उच्च स्तर की चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिलेगा। मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश के लोकायुक्त के पद पर न्यायमूर्ति श्री सतेन्द्र कुमार सिंह की नियुक्ति का अनुसमर्थन किया। सायबर तहसील की क्षेत्रीय आधिकारिता प्रदेश के सभी जिलों में विस्तारित करने का अनुसमर्थन करते हुए स्वीकृति दी गई। एनडीबी योजना में भोपाल के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर मार्ग (कोलार मार्ग 15.1 किमी) के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के लिये 305.08 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।

राज्य में यूरिया, डीएपी, कॉम्प्लेक्स एवं पोटाश उर्वरकों की वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक की अग्रिम भंडारण योजना स्वीकृत की गई। इससे प्रदेश के किसानो को रासायनिक उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) को इसके लिये नोडल एजेंसी बनाया गया है। वर्ष 2024-25 में मार्कफेड को 850 करोड़ रूपये की नि:शुल्क शासकीय प्रत्याभूति स्वीकृत की गई।

मंत्रि-परिषद ने नीमच, मंदसौर, श्योपुर एवं सिंगरौली के नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन एवं उपकरण क्रय के लिये 1167.95 करोड़ रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। नीमच के लिये 287.45 करोड़ श्योपुर के लिये 288.5 करोड़, सिंगरौली के लिये 289.74 करोड़ एवं मंदसौर के लिये 302.26 करोड़ रूपये की स्वीकृती दी गई है।

केन्द्र प्रवर्तित योजना में मेडिकल कॉलेजों के साथ नये नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना के लिये मंत्रि-परिषद ने 192.40 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। प्रदेश के 13 जिलों दतिया, खंडवा, रतलाम, शहडोल, विदिशा, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, सतना, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, श्योपुर एवं सिंगरौली में नर्सिंग कॉलेज बनेंगे। प्रत्येक नर्सिंग कॉलेज के लिये 14.80 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है। इससे इन जिलों एवं आस-पास के सभी नागरिको को चिकित्सा सुविधा का लाभ एवं छात्र-छात्राओं को सुगमतापूर्वक नर्सिंग संवर्ग की शिक्षा मिल सकेगी।

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों एवं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में नि:शुल्क शव वाहन संचालन की स्वीकृति प्रदान की है। शासकीय अस्पतालों में उपचार के दौरान संस्थागत मृत्यु, सड़क दुर्घटना/आपदा में मृत्यु पर मृतक की पार्थिव देह को ससम्मान नि:शुल्क शव वाहन से गंतव्य स्थल तक पहुँचाया जायेगा। शव वाहन संचालन का दायित्व लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के पास होगा। अभी यह दायित्व नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पास है।

बैठक में पीएमश्री एयर एंबुलेंस सेवा योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके संचालन एवं क्रियान्वयन का दायित्व लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के पास रहेगा। यह सेवा प्रदेश में कहीं भी चिकित्सा आपात स्थिति उत्पन्न होने या विशेष प्रकार के चिकित्सा सुविधा या चिकित्सा विशेषज्ञों की आवश्यकता होने पर उपलब्ध रहेगी। इसमें कठिन भौगोलिक परिस्थिति में प्रदेश के दूरस्थ अंचलों तक पहुँचकर उन्नत आपातकालीन चिकित्सा द्वारा मरीजों की स्थिति को स्थिर कर उच्च चिकित्सा केन्द्रों तक एयरलिफ्ट किया जाएगा।

मंत्रि-परिषद ने आईआईटी इंदौर द्वारा डीप टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी केंपस उज्जैन में स्थापित करने के लिये स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिये 237 करोड़ रूपये के अनावर्ती व्यय के वित्तीय प्रावधान की भी स्वीकृति दी गई। आईआईटी इंदौर राज्य के अन्य शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के उन्नयन में भी सहयोग करेगा।

मंत्रि-परिषद ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जन-मन) मिशन में प्रदेश के बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों के अविद्युतिकृत घरों तक बिजली पहुँचाने की कार्ययोजना भी स्वीकृत की है। एक लाख रूपये प्रति परिवार से अधिक की लागत आने पर बसाहटों में एक किलोवाट क्षमता के ऑफ ग्रिड प्रणाली (सोलर+बेटरी) से विद्युतिकरण किया जाएगा। प्रथम चरण में 17 जिले ग्वालियर, विदिशा, अशोकनगर, श्योपुर, दतिया, गुना, शिवपुरी, भिंड, रायसेन, अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, मंडला, नरसिंहपुर, शहडोल और सीधी शामिल किये गये हैं। इन जिलों में 8892 अविद्युतिकृत विशेषत: असुरक्षित जनजातीय समूह (पीवीटीजी) हाउसहोल्डस् में बिजली पहुँचाने के लिये 42 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं। साथ ही 2060 अविद्युतिकृत पीवीटीजी हाउसहोल्डस को ऑफ ग्रिड प्रणाली से बिजली उपलब्ध कराने के लिये 23 करोड़ रूपये की कार्ययोजना स्वीकृत की गई है।