शासकीय कन्या महाविद्यालय की फर्नीचर निविदा प्रक्रिया में अनियमितता को लेकर शिकायत………10 लाख का माल 20 लाख में खरीदने की प्रक्रिया हुई शुरू…..

झाबुआ – जिले में शासकीय विभागों द्वारा संपूर्ण खरीदी को ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत निष्पादित किया जा रहा है वहीं कुछ विभागों में जेम पोर्टल के माध्यम से भी खरीदी की जा रही है तथा इस जेम पोर्टल के माध्यम से फर्म विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए नियम व शर्तों में विशेष शर्तों का उल्लेख कर , लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे शासन को हानि हो रही है । इसी तरह की अनियमितता को लेकर आवेदक ने जनसुनवाई में आवेदन भी दिया और आवेदन में दुगनी राशि में फर्नीचर खरीदी की बात बताई ।

जानकारी अनुसार शासकीय कन्या महाविद्यालय झाबुआ में फर्नीचर खरीदी को लेकर जेम पोर्टल पर निविदा आमंत्रित की गई । निविदा क्रमांक GEM/2023/B/4045903 दिनांक 6 अकटूंबर 2023 को आमंत्रित हुई । लंबे समय तक निविदा को ओपन नहीं किया गया । जिसमें संभवत: फर्म विशेष द्वारा इसमें भाग नहीं लिया गया होगा । पुन: निविदा GEM/2024//B/453389  दिनांक 25 जनवरी 2024 को आमंत्रित की गई जिसमें कंप्यूटर टेबल ,लैब स्टूल, टेबल ,अलमारी आदि के 193 सेट खरीदे जाना थे और इस निविदा में नियम व शर्तें इतनी कठिन थी ।  कि आम फर्नीचर निर्माता इन शर्तों का पालन करने में संभव नहीं था । वहीं इसका मूल उद्देश्य था कि बड़ी फर्मो या फर्म विशेष को कार्य मिल सके । आदिवासी बाहुल्य जिले में विशेष शर्तों का उल्लेख करना याने इस जिले के लोग इन शर्तों को पूर्ण ना कर सकें और सीधे से फर्म विशेष को लाभ पहुंचाया जा सके । विशेष रूप से बीडर का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर 3 वर्षों का 36 लाख रुपये ,उपकरण निर्माता का औसत टर्नओवर गत 3 वर्षों का 72 लाख रुपए । करीब 10 फर्मो ने इस निविदा आमंत्रण में भाग लिया था । लेकिन विशेष शर्तों के कारण अन्य फर्मो के पात्रता मे न आने के कारण दरे ओपन नहीं की गई । जेम पोर्टल पर आमंत्रित की गई निविदा मे L1 पर बॉन्टेक टेक्नोमेक  प्राइवेट लिमिटेड तथा दर 2004450 (20 लाख 4 हजार 4 सौ पचास हैं)  । वही झाबुआ की फर्म जैन फर्नीचर ने भी इस निविदा प्रक्रिया में भाग लिया था किंतु सैंपल जमा नहीं होने के कारण , उन्हें निविदा से बाहर कर दिया था जबकि इस फर्म ने इस संपूर्ण फर्नीचर की राशि रू 1017 550 (10 लाख सत्रह हजार पांच सौ पचास) कोट की थी ।  वही यह फर्म विगत 35 वर्षों से फर्नीचर का निर्माण कार्य कर रही है और मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम भोपाल से 35 वर्षों से पंजीकृत भी है इसके अलावा इन्होंने  इस कार्य प्रणाली को लेकर 5 मार्च को जनसुनवाई में आवेदन भी दिया था और प्रशासन को हो रही हानि से अवगत भी कराया था लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई ।. शासन द्वारा निविदाओं का आमंत्रण इसलिए किया जाता कि उन्होंने उच्च गुणवत्ता युक्त सामग्री निम्न दरो पर उपलब्ध हो ।  लेकिन विशेष फर्म को कार्य देने के लिए विशेष शर्तों का उल्लेख कर,  दोगुनी राशि में माल खरीदा जाना कहां तक उचित है यह शासन प्रशासन को विचार करना चाहिए….?वही  इस 20 लाख से अधिक की निविदा आमंत्रण में शासन को सीधे से करीब 986900 ₹ का आर्थिक नुकसान हो रहा है कारण सिर्फ विशेष शर्तों का उल्लेख ।. शासन प्रशासन को इस और ध्यान देकर निविदा मे विशेष शर्तों का उल्लेख न कर , उच्च गुणवत्ता युक्त सामग्री निम्न दरों पर प्राप्त हो , ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए या नहीं तो यह विशेष फर्मे , जिले के विकास के लिए आए राशि को यूं ही लूटते रहेंगे….।