यह सर्व हारा बजट ‘सबका साथ, सबका विकास’ को दर्शाता है प्रस्तुत बजट से प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगी – सुश्री निर्मला भूरिया ।***** डा. मोहन यादव सरकार के बजट 2024-25 का किया अन्तर्हदय से स्वागत ।

यह सर्व हारा बजट ‘सबका साथ, सबका विकास’ को दर्शाता है प्रस्तुत बजट से प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगी – सुश्री निर्मला भूरिया ।
डा. मोहन यादव सरकार के बजट 2024-25 का किया अन्तर्हदय से स्वागत ।

झाबुआ । बजट में गरीब, महिला, युवा और किसान सहित सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखा गया है। लाड़ली बहना योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, बच्चों की पोषण की सुरक्षा, आंगनबाड़ियों के उन्नयन, नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण, महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा व आत्मनिर्भर बनाने हेतु नवीन कार्य योजना, जेंडर बजट में बढ़ोतरी, मातृशक्ति को संबल और सम्मान प्रदान करने वाला बजट है। उक्त बात प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने प्रदेश की मोहन यादव सरकार के 2024-25 के बजट को जनानेन्मुखी बताते हुए व्यक्त किया ।
सुश्री भूरिया ने बताया कि वित्तमंत्री श्री जगदीश देचडा ने आज प्रस्तुत बजट में 3.65 करोड़ का बजट का प्रावधान किया है जिसमें स्वास्थ्य विभाग में 46000, शिक्षा विभाग में 11 हजार टीचर्स की भर्तिया की जावेगी । सुश्री भूरिया ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि डा. मोहन सरकार ने इस बार 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपये का बजट पेश किया , सरकार ने 2024-25 के बजट में कोई नया कर नहीं लगाया है। इस बजट में महिला, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान पर मुख्य फोकस किया गया है। मोहन सरकार स्वास्थ्य विभाग में 46000, जबकि शिक्षा विभाग में 11 हजार टीचर्स की भर्तियां करेंगी। बजट में प्रदेशवासियों पर नए कर का कोई बोझ नहीं बढ़ाया जाएगा। सुश्री भूरियरा के अनुसार मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट में जन भागीदारी वाली कई योजनाएं लायी जा रही है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीब, किसान और महिलाओं पर फोकस रहेगा। इस बार जनता के हित को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है, जिससे प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगी।

प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री भूरिया ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह सर्व हारा बजट ‘सबका साथ, सबका विकास’ को दर्शाता है। महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत बजट में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना हेतु ृ18984 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आंगनवाड़ी सेवाऐं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) हेतु रुपये 3469 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लाड़ली लक्ष्मी योजना हेतु रुपये 1231 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वही न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना हेतु रुपये 1167 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय हेतु रुपये 423 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमव्हीवाई) ( मिशन शक्ति सामथ््र्य) हेतु रुपये 350 करोड़ का प्रावधान बजट किया गया है।
सुश्री भूरिया के अनुसार बजट में पोषण अभियान (एनएनएम) (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) हेत रुपये 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण हेतु रुपये 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है। समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस)(मिशन वात्सल्य) हेतु रुपये 130 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नॉन इस्टीट्यूशनल केयर स्पॉनसरशिप, फॉस्टर हेतु रुपये 110 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
उन्होने बताया कि प्रदेश के इस बजट में महिलाओं, युवाओं, खिलाडियों के लिये करोडो का प्रावधान विकसित प्रदेश के लिये एक उत्कृष्ट कदम है। उन्होने कहा कि मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है। केंद्र से 3800 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मिली है। सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे रिटायरमेंट बाद तत्काल भुगतान हो सकेगा। मोहन सरकार ने अपने पहले पूर्ण बजट में जेल में बंद गरीब कैदियों के लिए योजना लेकर आई है। ऐसे गरीब कैदी जो जुर्माना या अर्थदंड नहीं भर पाने के कारण जेलों में बंद हैं, उनकी रिहाई सुनिश्चित कराने के लिए शुरू की जाएगी। उन्होने कहा कि मध्य प्रदेश का बजट असीमित संभावनाओं को समेटकर बनाया गया है। प्रति व्यक्ति आय 11 गुना हो गई। मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। आगामी 5 वर्षों में एक्सप्रेस में नेटवर्क के माध्यम से 299 किलोमीटर का अटल प्रगति पथ, 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ, 676 किलोमीटर के विंध्य एक्सप्रेस-वे, 450 किलोमीटर का मालवा निर्माण विकास पथ, 330 किलोमीटर का बुंदेलखंड विकास पथ एवं 746 किलोमीटर का मध्य भारत विकास पथ के कार्य प्रस्तावित है।
जनकल्याणकारी बजट प्रस्तुत करने पर सुश्री भूरिया ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव एवं उप मुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री श्री जगदीश देवडा को हृदय से बधाई देते हुए विकसित मध्यप्रदेश के लिये इसे सराहनीय कदम बताया है ।

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