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वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनभोगियों को आगामी बजट से मिलेंगे 5 बड़े तोहफे
इस महीने 23 जुलाई को प्रस्तुत होने वाले केंद्रीय बजट में सीनियर सिटीजन और पेंशनभोगियों के लिए अनेक सुविधाओं की घोषणा की जाने की उम्मीद है, जिसमें आर्थिक राहत, स्वास्थ्य सुरक्षा, और आयकर लाभ शामिल हैं। सरकार की नीतियाँ ऐसी प्रतीत होती हैं कि वे बुजुर्ग नागरिकों की जीवनशैली को सहज और सुरक्षित बनाने के लिए केंद्रित हैं। इस लेख में, हम इन प्रावधानों का विस्तृत विवरण प्रदान करेंगे।
आयुष्मान भारत योजना का विस्तार
सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को विशेष स्थान देने का निर्णय लिया है। 70 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को इस योजना में शामिल किया जाएगा, जिससे उन्हें ₹5 लाख तक का बीमा कवर प्राप्त होगा, इस योजना के लाभ को भविष्य में ₹10 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। इससे नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी।
वर्तमान में वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनभोगियों के लिए आयकर में छूट की सीमा ₹3 लाख है, जबकि सुपर सीनियर सिटीजन के लिए यह सीमा ₹5 लाख है। नए बजट में इसे ₹10 लाख तक बढ़ाने की योजना है। इस नीति से सीनियर सिटीजन और पेंशनभोगी आयकर देने से मुक्त हो जाएंगे, जिससे उनके वित्तीय बोझ में कमी आएगी।
हेल्थ पॉलिसी पर डिडक्शन की वृद्धि
कोविड महामारी के बाद, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में वृद्धि हुई थी, जिसका प्रभाव सीधे सीनियर सिटीजन पर पड़ा। सरकार अब हेल्थ पॉलिसी प्रीमियम पर डिडक्शन की सीमा को ₹25,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख करने का प्रस्ताव रख रही है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को उनके स्वास्थ्य बीमा के लिए और अधिक वित्तीय राहत मिलेगी।
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ब्याज दर वृद्धि
सरकार इस स्कीम में ब्याज दर को 8.2% से बढ़ाकर और अधिक आकर्षक बनाने जा रही है। इससे वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनभोगियों को उनके निवेश पर बेहतर रिटर्न मिलेगा और उनकी वित्तीय स्थिरता में सुधार होगा।
रेलवे किराये में छूट का पुनर्स्थापन
कोरोना महामारी के बाद रद्द किए गए रेलवे किराये में छूट को पुनः सक्रिय करने की योजना है। पहले सीनियर सिटीजन को मिलने वाली 50% छूट अब फिर से लागू की जाएगी, जिससे उन्हें यात्रा करने में आसानी होगी और उनके यात्रा खर्च में कमी आएगी।
