आखिर क्यों- बीपीएल श्रेणी मे होने के बाद भी दिनेश को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है

झाबुआ – गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री की ओर से कई तरह की योजनाओ को चलाया जाता है, जिसमे से एक योजना प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिससे ग्रामीणों और शहरी क्षेत्र के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगो के पास स्थायी निवासी नही है। उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाता हैं । लेकिन शहर के निवासी दिनेश चौहान द्वारा विगत 10 वर्ष में दो बार नगर पालिका को आवास योजना हेतु आवेदन देने के साथ ही 18 जुलाई 2023 को जनसुनवाई में आवेदन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है जिससे इस योजना को लेकर दिनेश हताश है ।

जानकारी अनुसार आवेदक दिनेश चौहान निवासी वार्ड नंबर 17 विवेकानंद कॉलोनी ने प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु वर्ष 2014 और 2019 में नगर पालिका को इस योजना के लाभ हेतु आवेदन दिया। दिनेश ने अपने आवेदन में बताया कि वह बीपीएल धारक की श्रेणी में आता है तथा गरीबी रेखा के अंतर्गत आता है । साथ ही परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है । वह मजदूरी कर अपना जीवन बसर कर रहा है । साथ ही छोटे बच्चे भी हैं । तथा वह और उसका परिवार के पास आज दिन तक किसी भी स्थान पर , किसी भी प्रकार का कोई प्लाट या मकान नहीं  है तथा आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह किसी तरह से मकान या प्लाट खरीदने में असमर्थ है । आवास योजना हेतु  वर्ष 2014 और 2019 में  विगत 10 वर्षों में दो बार नगर पालिका  में आवेदन देने के बाद भी आवास स्वीकृत नहीं हुआ । इससे निराश होकर दिनेश चौहान ने 18 जुलाई 2023 को जनसुनवाई में भी आवेदन दिया तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ देने हेतु निवेदन भी किया । लेकिन आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं हुई है ‌। आवेदक द्वारा अपने आवेदन के साथ सभी कागज़ी खानापूर्ति हेतु राशन कार्ड,आय प्रमाण पत्र , जाति प्रमाण पत्र , वोटर कार्ड ,आधार कार्ड आदि सभी दस्तावेज संलग्न भी किए हैं । नगर पालिका की इस लचीली कार्य प्रणाली से ऐसा प्रतीत होता है कि वह पात्र हितग्राहियों को इस योजना का लाभ देना नहीं चाहते हैं या फिर जानबूझकर लापरवाही कर रहे हैं । प्रश्न है कि आखिर क्यों इस बीपीएल धारक या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दिनेश चौहान को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सकता है क्या दिनेश इस योजना की पात्रता की श्रेणी में नहीं आता है या फिर यह कर्मचारी इस योजना को फेल करना चाहते हैं या फिर कोई अन्य आर्थिक कारण है । यह जांच का विषय है। क्या शासन प्रशासन इस और ध्यान देकर दिनेश जैसे हितग्राही को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए प्रयास करेगा….?