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झाबुआ

राजस्व वसूली की लक्ष्य पूर्ति नहीं करने पर राजस्व अधिकारियों को

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माह सितंबर का वेतन 10 प्रतिशत ही दिया जाएगा

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने की राजस्व अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा

रतलाम 07 सितम्बर 2022/ जिले के राजस्व अधिकारियों की एक बैठक बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। कलेक्टर श्री नरेंद्र सूर्यवंशी ने राजस्व कार्यो की विस्तृत समीक्षा करते हुए राजस्व वसूली की अपेक्षाकृत कम प्रगति पर अधिकारियों को चेतावनी दी कि वर्तमान वसूली लक्ष्य सितंबर माह में अर्जित नहीं किए गए तो सितंबर माह का वेतन मात्र 10 प्रतिशत ही दिया जाएगा। बैठक में अपर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसएलआर, राजस्व निरीक्षक आदि उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि जहां से भी वसूली की जाना है, यदि प्राप्त नहीं होती है तो संपत्ति कुर्क करने में देर नहीं की जाए। सीमांकन, नामांतरण बंटवारा प्रकरणों की समीक्षा में कलेक्टर द्वारा आलोट तहसील की अत्यंत कमजोर प्रगति पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए आलोट तहसीलदार को अपना परफॉर्मेंस सुधारने के निर्देश दिए। एसडीएम सुश्री मनीषा वास्कले द्वारा राजस्व प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में अभिभाषकों संबंधी समस्या बताई गई। कलेक्टर ने स्टेट बार एसोसिएशन से पत्र व्यवहार करने के निर्देश दिए। जावरा तहसीलदार तथा रतलाम ग्रामीण तहसीलदार के 50 दिवसीय राजस्व प्रकरणों के निपटारे में देरी पर नाराजगी व्यक्त की गई।

राजस्व वसूली की समीक्षा में बताया गया कि रतलाम शहर तहसीलदार द्वारा अभी तक मात्र 3 करोड़ रुपए वसूले गए हैं जबकि लक्ष्य 7 करोड़ 48 लाख रूपए का है। रावटी तहसील की वसूली अत्यंत कमजोर पाई गई। आलोट तहसीलदार को अभी तक के लक्ष्य के अनुसार 58 लाख रूपए वसूलना है। रतलाम शहर पूर्वी भाग तहसीलदार श्री मनोज चौहान ने बताया कि विंध्यवासिनी कॉलोनी का कॉलोनाइजर राशि नहीं दे रहा है। नायब तहसीलदार श्री के.बी. शर्मा ने बताया की इप्का से वसूली नहीं हो पा रही है। रतलाम तहसीलदार ने बताया कि विकास प्राधिकरण से बड़ी राशि लेना है, अब तक मात्र 15 लाख रूपए दिए हैं। आलोट में सोलर प्लांट कंपनी से 5 लाख 80 हजार रूपए वसूलना है। बैठक में भूमि आवंटन समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने 1956-57 में जिन भूमियों को शासकीय से निजी किया गया था उनकी जांच करवाने के निर्देश दिए।

धारणाधिकार योजना में पाया गया कि जिले में अच्छा कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में कलेक्टर ने चेतावनी दी कि जिन पटवारियों द्वारा गड़बड़ी की गई है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नक्शा शुद्धिकरण की समीक्षा की गई। सभी तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को पटवारियों की साप्ताहिक बैठक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खरीफ गिरदावरी कार्य की समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोई भी राजस्व अधिकारी अवकाश पर नहीं जाएगा।

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