जिले में इस वर्ष महिला स्वयं सहायता समूहो को 32 करोड रुपए का वित्त पोषण किया जाएगा बैंकों की जिला स्तरीय सलाहकार एवं समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न

जिले में इस वर्ष महिला स्वयं सहायता समूहो को 32 करोड रुपए का वित्त पोषण किया जाएगा

बैंकों की जिला स्तरीय सलाहकार एवं समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न

रतलाम / रतलाम जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को आार्थिक उत्थान के लिए 32 करोड रुपए का वित्त पोषण बैंकों के माध्यम से किया जाएगा। योजना में अब तक 50 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित कर ली गई है। उक्त जानकारी कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सम्पन्न जिला स्तरीय बैंक सलाहकार एवं समन्वय समिति की बैठक में दी गई। कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती जमुना भिडे, रिजर्व बैंक आफ इंडिया के प्रतिनिधि, अधिकारी श्री शुभेन्दु शुक्ला, नाबार्ड के जिला प्रबंधक श्री एन.के. सोनी, निगम आयुक्त श्री हिमांशु भट्ट, जिला अग्रणी बैंक के प्रबंधक श्री दिलीप सेठिया, महाप्रबंधक उद्योग श्री मुकेश शर्मा, एनआरएलएम जिला प्रबंधक श्री हिमांशु शुक्ला, उपसंचालक उद्यानिकी श्री त्रिलोकचन्द्र वास्कले तथा बैंकों के जिला समन्वयक एवं प्रबंधकगण उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने निर्देश दिए कि महिला समूहों के वित्त पोषण का लक्ष्य आगामी 16 दिसम्बर को रतलाम में आयोजित स्वरोजगार मेले में अर्जित किया जाए। मेले में लगभग 16 करोड रुपए वित्त पोषण का लाभ समूहों को दिया जाएगा। बताया गया कि समूहों को लाभान्वित करने में सबसे ज्यादा कार्य एचडीएफसी बैंक द्वारा किया जा रहा है। समूहों के प्रकरणों की निरस्ती में बडा कारण सिविल की खराबी बताई जा रही है। कलेक्टर ने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि पूरे समूह की सिविल देखने का कोई औचित्य नहीं है। समूहों को लाभान्वित करने में बिना किसी देरी के कार्य किया जाए।

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने निर्देश दिए कि शासन द्वारा प्रायोजित योजनाओं में प्रकरणों की निरस्ती बैंक द्वारा बारिकी से पडताल पश्चात ही की जानी चाहिए। शासन की योजनाएं जनता के हित में हैं। आमजन को लाभान्वित करने में बैंकर्स सकारात्मक भूमिका निभाएं। बगैर किसी ठोस कारण के कोई भी प्रकरण निरस्त नहीं करें। कलेक्टर ने कहा कि वे स्वयं किसी भी बैंक शाखा में पहुंचकर रेंडमली किसी भी निरस्त प्रकरण का अवलोकन करेंगे। पी.एम. स्वनिधि तथा मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेण्डर योजना की समीक्षा में निगम आयुक्त श्री भट्ट को निर्देशित किया गया कि प्रकरणों की संख्या में वृद्धि की जाए। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि इस वर्ष जिले में दो हजार हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। अभी 361 प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं। योजना में अधिकतर प्रकरणों की निरस्ती का कारण सिविल डिफाल्टर्स का होना बताया गया है।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों द्वारा बताया गया कि बैंकर्स द्वारा शासकीय योजनाओं में प्रकरणों को निरस्त करने में विभिन्न प्रकार के बहाने बनाए जाते हैं जैसे कि यह लडका तो पढाई कर रहा है, बेरोजगार कहां है, हितग्राही के घर गए तो वह मिला नहीं, उसको अनुभव नहीं है, चेहरे से लग रहा है कि यह पैसे वापस लौटाएगा नहीं। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी द्वारा इस पर सख्त नाराजगी बैंकर्स के प्रति व्यक्त की गई। कलेक्टर ने कडाई से निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं का लाभ देने में आनाकानी करने वाले बैंकर्स का कोई बहाना नहीं चलेगा। इस प्रकार के बैंकर्स के विरुद्ध प्रशासन सख्ती से कार्यवाही की तैयारी कर रहा है।

बैठक में नाबार्ड के प्रोटेंशियल लिंग्ड प्लान 2023-24 का विमोचन कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा किया गया। नाबार्ड प्रबंधक श्री सोनी द्वारा जिले में क्रियान्वित की जाने वाली नाबार्ड योजनाओं की जानकारी भी दी गई।