जी 20 सम्मेलन के दल के मांडव दौरे की व्यवस्थाएं देखी एमडी श्री तोमर ने

धार, 08 फरवरी 2023/ मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक (एमडी) श्री अमित तोमर ने बुधवार दोपहर मांडव का दौरा किया। वहां 14 फरवरी को जी 20 सम्मेलन के दल का दौरा होना है। जी 20 सम्मेलन का दल इस दिन दोपहर में जहाज महल परिसर पहुंचेगा। श्री तोमर ने जहाज महल के साथ ही रानी रूपमति महल का भी दौरा किया। पर्यटन केंद्रों, दल के दौरे के दौरान बिजली वितरण व्यवस्थाओं की जानकारी एकत्र की। प्रबंध निदेशक को धार अधीक्षण यंत्री श्री जेआर कनखरे, कार्यपालन यंत्री श्री आरके राजलवाल से मांडव शहर, धार तहसील एवं धार जिले की बिजली आपूर्ति व्यवस्था, उपभोक्ता सेवा, लाइन लॉस घटाने, राजस्व संग्रहण बढ़ाने एवं कंपनी की अन्य प्राथमिकताओं को पूरा करने की योजना से संबंधित जानकारी दी।
नेशनल लोक अदालत के संबंध में बैठक सम्पन्न
धार, 08 फरवरी 2023/ प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अवनीन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में 11 फरवरी को आयोजित होने वाली इस वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत की सफलता हेतु जिला न्यायालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्री सिंह ने समस्त न्यायाधीशगणों को राजीनामा योग्य प्रकरणों में राजीनामे की संभावना प्रतीत होने पर उन प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रैफर्ड करने एवं अधिक से अधिक लंबित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
इस संबंध में सचिव श्री सचिन कुमार घोष ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार दिनांक 11 फरवरी को प्रधान जिला न्यायाधीश के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय एवं समस्त तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिस हेतु जिला मुख्यालय पर 14 व तहसील न्यायालयों में 24 न्यायिक खंडपीठ इस प्रकार कुल 38 खंडपीठों का गठन किया गया है। जिसमें पीठासीन अधिकारियों के साथ एक-एक विद्वान अधिवक्ता भी सदस्य के रूप में उपस्थित रहेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के श्री घोष ने यह भी बताया कि लोक अदालत विवाद के निपटारे का एक वैकल्पिक माध्यम है, जिसमें दोनों पक्ष की जीत होती है, क्योंकि पक्षकारों के मध्य प्रकरणों का निराकरण सुलह समझौते के आधार पर होता है, जिससे भविष्य में पक्षकारों के मध्य में किसी भी प्रकार की कोई कटुता नहीं रहती है और समाज में भाईचारे की भावना का विकास होता है। राजीनामा योग्य लंबित अथवा प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकरण किया जाता है। नेषनल लोक अदालत में विद्युत विभाग के 10 हजार रूपये तक के प्रकरणों तथा नगर पालिका द्वारा सम्पत्ति-कर व जल-कर के प्रकरणों में विशेष छूट प्रदान की जा रही है। उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरणों का निराकरण करने की अपील की है। बैठक में जिला/तहसील के समस्त न्यायाधीशगण व्हीसी के माध्यम से उपस्थित रहे।