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RATLAM

जिला स्तरीय जनसुनवाई में 46 आवेदनों पर निराकरण के निर्देश जारी किए गए

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जिला स्तरीय जनसुनवाई में 46 आवेदनों पर निराकरण के निर्देश जारी किए गए

रतलामजिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्टेट सभाकक्ष मे सम्पन्न हूई। इस दौरान 46 आवेदनों पर निराकरण के निर्देश जारी किए गए। एसडीएम श्री संजीव पाण्डेडिप्टी कलेक्टर श्री सुनील जायसवालश्री संजय शर्मातहसीलदार श्री ऋषभ ठाकुर ने जनसुनवाई की।

ढोढर निवासी नंदकिशोर तथा ग्रामवासियों ने जनसुनवाई में बताया कि ढोढर-चिकलाना रोड का पानी दोनों साइड से निकल जाता था लेकिन इस वर्ष रेलवे लाइन बिछाने का कार्य शुरू कर दिया हैजिससे समीप का नाले बन्द हो गया है। नाला बंद हो जाने से रोड का पानी ग्रामीणों के घरों में घुसने से काफी दिक्कतों का सामना करना पडेगा। अतः उक्त रोड पर नाला बनवाने की कृपा की जाए जिससे वर्षा का पानी घरों में नहीं घुसे। आवेदन पर कार्रवाई के लिए सीएमओ जावरा को भेजा गया है।

मधु मईडा ने जनसुनवाई में आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थिया शिक्षिका के पद अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हुई है। प्रार्थी को माह फरवरी का वेतन भुगतान नहीं हुआ है और ना ही पीपीओ जारी किया गया हैपेंशन भी प्राप्त नहीं हो रही हैजिससे पारिवारिक स्थिति काफी चिन्ताजनक हो गई है। वेतन दिलवाने के साथ-साथ पीपीपी जारी करने का कष्ट करें आवेदन संबंधित विभाग को निराकरण के लिए भेजा गया है।

ऊकाला रोड निवासी नसीम ने बताया कि प्रार्थिया द्वारा एक मकान बसंत कॉलोनी में क्रय किया गया है जिस पर विद्युत मीटर लगाया जाना है। विद्युत कंपनी के अधिकारियों से मीटर के संबंध में बात की गई तो उनके द्वारा 34 हजार रुपए से अधिक की राशि की मांग की गई जबकि पड़ोसियों द्वारा 12 हजार रुपए का शुल्क देकर मीटर लगवाया गया है। अधिकारियों से बात करने पर भी मीटर नहीं लगाया जा रहा है। अतः विद्युत मीटर लगवाने की कृपा करें। आवेदन मध्यप्रदेश विद्युत मंडल को निराकरण के लिए भेजा गया है।

मोहम्मद शरीफ ने जनसुनवाई में आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थी की एक दुकान कस्तुरबा नगर पर है जिस पर प्रार्थी विगत 20 वर्षों से व्यवसाय करता रहा है। 1 मई को निगम के स्पाट फाइन वालों ने दुकान पर आकर बिना सूचना दिए दुकान को सील कर दिया तथा उक्त दुकान को पुनः शुरु करने हेतु रुपयों की मांग की जा रही है। प्रार्थी के पास मान्यता प्राप्त फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फूड सेफ्टी सिस्टम का लाइसेंस बना हुआ है। आवेदन निराकरण के लिए नगर निगम को प्रेषित किया गया है।

मराठों के रहवासी आदिल इकराम बेलूत ने बताया कि प्रार्थी द्वारा स्वर्ण सागर आवासीय योजना अंतर्गत 29 दिसंबर को 32 हजार रुपए की राशि जमा कराई गई थी परंतु लाटरी में नाम नहीं आने के बाद भी मुझे उक्त राशि नहीं लौटाई जा रही है। जब भी हाउसिंग बोर्ड ऑफिस जाता हूं तो कहा जाता है कि कार्रवाई कर दी गई है दो-तीन दिन में पैसा आ जाएगा परंतु आज दिनांक तक मुझे उक्त राशि नहीं मिल पाई है कृपया राशि दिलाने की कृपा की जाए आवेदन निराकरण हेतु हाउसिंग बोर्ड को भेजा गया है।

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