अब 31 दिसंबर 2022 तक की अवैध कालोनियों को वैध किया जा सकेगा और रहवासियों को कोई विकास शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा

थांदला (वत्सल आचार्य) —आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर सहित प्रदेश की 1000 से अधिक अवैध कालोनियों को वैध करने की प्रक्रिया शुरू की। इन्दौर नगर निगम द्वारा वैध की जाने वाली 100 कालोनिया भी इसमें शामिल है , वही इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दो महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की है . पहली घोषणा यह है कि अभी तक 31 दिसंबर 2016 तक की अवैध कालोनियों को ही वैध किया जाना था मगर अब 31 दिसंबर 2022 तक की अवैध कालोनियों को भी वैध किया जा सकेगा , इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने दूसरी घोषणा यह भी की है कि जो विकास शुल्क की राशि अवैध कॉलोनी के रहवासियों से ली जा रही है , वह अब नहीं ली जाएगी . यानी नगरी निकाय और पंचायत द्वारा ही सड़क , बिजली, पानी, ड्रेनेज सहित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने रहवासी संघों के गठन का भी आव्हान किया ताकि उसके माध्यम से मूलभूत सुविधाएं जुटाई जा सके . अवैध कालोनियों में बने मकानों को भी वैध माना जाएगा और उस पर बैंक लोन भी मिलेगा . मुख्यमंत्री ने नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह और कार्यक्रम में मौजूद प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई को निर्देश दिए कि वह उनकी घोषणाओं के मद्देनजर जल्द ही प्रस्ताव बनाए हैं और कैबिनेट में मंजूर करवा कर उसे लागू कर दें . शहरी क्षेत्रों में आने वाले गरीबों -मजदूरों को 5 रू में भोजन उपलब्ध करवाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की.