जिला पेंशनर एसोसिएशन ने  क्षेत्रीय सांसद श्री गुमानंिसंह डामोर को मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर सौपा ज्ञापन । वर्ष 2017 में केंद्र सरकार कह चुकी है कि मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ राज्य धारा 49/6 को समाप्त कर सकते हैं पर इस दिशा में अब तक कारगर कदम नहीं उठाया गया है- अरविन्द व्यास……. सांसद श्री डामोर ने ज्ञापन को अपनी टीप, अनुसंशा सहित अग्रेषित करने का प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया ।

जिला पेंशनर एसोसिएशन ने  क्षेत्रीय सांसद श्री गुमानंिसंह डामोर को मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर सौपा ज्ञापन ।

वर्ष 2017 में केंद्र सरकार कह चुकी है कि मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ राज्य धारा 49/6 को समाप्त कर सकते हैं पर इस दिशा में अब तक कारगर कदम नहीं उठाया गया है- अरविन्द व्यास

सांसद श्री डामोर ने ज्ञापन को अपनी टीप, अनुसंशा सहित अग्रेषित करने का प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया ।

झाबुआ । मध्यप्रदेश पेंशनर एसोसिएशन जिला शाखा झाबुआ अपनी लंबित मांगों के शीघ्र ही निराकरण करवाने हेतु प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौप कर सांसद श्री गुमानसिंह डामोर से तत्काल ही पेंशनरों की मांगों को पूरा करने के लिये ज्ञापन सौपा । संगठन के जिलाध्यक्ष अरविन्द व्यास के नेतृत्व में को सांसद श्री डामोर को उनके झाबुआ कार्यालय पर प्रतिनिधि मंडल के साथ उपस्थित होकर उन्हे मांग पत्र सौपकर निवेदन किया गया कि मध्यप्रदेश सरकार तक ज्ञापन को निराकृत करवाने के लिये भिजवाने का कष्ट करें । ज्ञापन सौंपने के समय पेंशनर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अरविन्द व्यास एवं वरिष्ठ संरक्षक डॉक्टर केके त्रिवेदी के नेतृत्व में उनके अलावा, सुभाष दुबे, पूर्व जिलाध्यक्ष रतनसिंह राठौर, पीडी रायपुरिया, रूपसिंह खपेड, भेरूसिंह सोलंकी, बहादुरसिंह, नाथूलाल पाटीदार सहित बडी संख्या में  पेंशनर्स संगठन के सदस्यगण भी उपस्थित रहे । इस अवसर पर पूर्व आईएएस अधिकारी श्रीमती सूरज डामोर विशेषरूप् से उपस्थित रही ।
जिला पेंशनर्स एसोसीएशन के जिलाध्यक्ष अरविन्द व्यास के अनुसार पेंशनरों के साथ लंबे समय से अन्याय हो रहा है। महंगाई राहत में वृद्धि के लिए हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसके लिए दोनों राज्यों के बीच सहमति की बात उठाई जाती है। जबकि, वर्ष 2017 में केंद्र सरकार कह चुकी है कि दोनों राज्य इसे समाप्त कर सकते हैं पर इस दिशा में अब तक कारगर कदम नहीं उठाया गया है। इसको लेकर पेंशनरों में नाराजगी है। संगठन के अधिवेशन भी में इस पर चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय लिया जा चुका है। तथा प्रदेश स्तर पर इसी माह  6 जुलाई को भोपाल में आन्दोलन कर सरकार से अपनी मांगो को लेकर अपना विरोध प्रकट करेगा । श्री व्यास ने कहा कि  मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49/6 के प्रचलन में होने की आड़ लेकर दोनों प्रदेशों की सरकारें लंबे समय से पेंशनर्स का शोषण कर रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा अपने पेंशनर्स को 42 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। जबकि मध्यप्रदेश में पेंशनर्स को केवल 33 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। पूर्व में भी पेंशनर्स को महंगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी हुई थी जिसका एरियर के रूप में 32 माह व 27 माह के एरियर का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। इसके लिये पेंशनर्स निरंतर मांग कर रहे हैं तथा कई बार आंदोलन करके ज्ञापन भी दिए। लेकिन अब तक बुजुर्ग पेंशनरों की  अनदेखी की जा रही है। मध्यप्रदेश सरकार ने अपने नियमित कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत देने की घोषणा की है लेकिन पेंशनर्स को 33 फीसदी पर ही अटका रखा है। उन्होने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने धारा 49/6 की आड़ लेकर पेंशनर के हित में विचार नहीं किया जा रहा। ऐसे में प्रदेश के 4 लाख 75 हजार पेंशनर व उनके परिजन मांग को लेकर विरोध करेंगे। अतः सरकार को चाहिए पेंशनर्स की मांगों को तत्काल ही गंभीरता से विचार कर पूरा करें ।