झाबुआ 14 दिसम्बर, 2023। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा गुरुवार को दोप. 12.00 बजे, मंत्रालय से “विकसित भारत संकल्प यात्रा” के संबंध में वीडियो कांफ्रेंसिंग ली गई। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के कलेक्टर्स एवं कमिशनर्स चर्चा की गई। वीडियो कांफ्रेंसिंग में बताया गया कि भारत सरकार द्वारा प्रमुख योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन राज्य सरकार की सहभागिता से किया जा रहा है। जिलों को आवंटित आईईसी वैने प्रतिदिन 2 ग्राम पंचायतो में भ्रमण करेंगी । एक वेन के माध्यम से प्रति सप्ताह कम से कम 14 कार्यक्रम आयोजित किये जाएगे एवं प्रति पंचायत एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिले में कुल 8 आई.ई.सी. वेने जिसमे 3 शहरी क्षेत्रो में एवं 5 ग्रामीण क्षेत्रो में भ्रमण करेंगी। जिला स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नोडल अधिकारी रहेंगे। आई.ई.सी. वेन के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर सर्वप्रथम वेन का स्वागत किया जाएगा, इसके पश्चात् प्रधानमंत्री का सन्देश सुना कर, संकल्प-विडियों विकसित भारत का प्रदर्शन फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा एवं मेरी कहानी मेरी जुबानी-लाभार्थियों के व्यक्तिगत कहानियों उल्लेख अनुभव, साझा करने के माध्यम से शासकीय योजनाओं का प्रसार-प्रसार किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएगे, जिसमें सामान्य जाँच सुविधा उपलब्ध होगी,प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के हितग्राहियों के आवेदन भी कार्यक्रम स्थल पर लिए जाएगे, ऐसे किसान, पशुपालक, मछुआरे जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, उनके आवेदन लेने की कार्यवाही की जाएगी, आधार कार्ड में जानकारी Updation के लिए भी शिविर इस कार्यक्रम के दौरान लगाए जा सकते है। यात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित अभियान में सम्मिलित योजनायें :- आयुष्मान भारत – PMJAY, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास योजना (ग्रामीण), पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), पीएम पोषण अभियान, हर घर जल – जल जीवन मिशन, गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में तात्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ (स्वामित्व), जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम प्रणाम योजना, नैनो उर्वरक का उपयोग, स्वाइल हेल्थ कार्ड एवं उन्नत कृषि यंत्र की जानकारी दी जाएगी। शहरी क्षेत्रों में आयोजित अभियान में पीएम स्वनिधि योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम मुद्रा लोन योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, आयुष्मान भारत – PMJAY, पीएम आवास योजना (शहरी), स्वच्छ भारत अभियान (शहरी), उजाला योजना, अमृत योजना, पीएम जन औषधि परियोजना, सौभाग्य योजना, डिजिटल भुगतान अधोसंरचना, खेलो इंडिया,आरसीएसः उड़ान,वंदे भारत ट्रेनें और अमृत भारत स्टेशन योजनाओ का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए कि ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों को योजनाओ का लाभ मिले। खुले में बिना अनुमति मांस तथा मछली का विक्रय प्रतिबंधित किया जाए। इसे एक अभियान के रूप में चलाया जाए, यदि कोई व्यक्ति इसके बाद भी नहीं मान रहा है, तो उस पर कोई दंडात्मक कार्यवाही की जाए, सभी कलेक्टर से अपेक्षा की गई है, कि इस सम्बन्ध में एक दल का गठन कर मोनिटरिंग की जाए। मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम1956 के अंतर्गत मांस एवं मछली के विक्रय के समस्त प्रतिष्ठानों में अपारदर्शी कांच/दरवाजा एवं साफ-सफाई की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाए। जितने भी बोरिंग है, जो कि वर्तमान में खुली अवस्था में है, उन सभी बोरवेल को सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्थित रूप से ढकवाए तथा अनुपयोगी होने पर पत्थर, मिट्टी भरकर पूरी तरह से बंद करने एवं शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मुंडेरहीन कुओं की मुंडेर बनवाए जाने की कार्यवाही निश्चित समयावधि में करना सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री डॉ यादव द्वारा निर्देशित किया गया कि धार्मिक स्थल एवं अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों को अवैधानिक रूप से और निर्धारित मापदण्ड से अधिक बजाने पर प्रतिबंध लगाए जाए। प्रदेश में धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों पर अवैधानिक रूप से और निर्धारित मापदंड का उल्लंघन करते हुए बजाए जाने वाले लाउडस्पीकरों अथवा डीजे आदि की जाँच के लिए उड़न दस्तों का गठन करे, नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्यवाही की जाए। इस दौरान जिले से कलेक्टर सुश्री तन्वी हुड्डा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती रेखा राठोर एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।
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