झाबुआ – शहर मे खुले मे मांस- मटन.विक्रय को लेकर नगर पालिका परिषद और एसडीएम कार्यालय से जारी किए गए पत्र में भिन्नता होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है । जहा एसडीएम कार्यालय झाबुआ ने दिनांक 16 जनवरी 2024 को पत्र क्रमांक 196 /रीडर 1/2024 जारी करते हुए पत्र लिखा की दिनांक 12 जनवरी को नगर पालिका परिषद झाबुआ मे नगर पालिका अध्यक्ष , मुख्य नपा अधिकारी झाबुआ व पार्षदो की बैठक आयोजित कर मांस विक्रय पर चर्चा की गई कि वर्तमान में शासन के निर्देशानुसार खुले में मछली विक्रय एवं मांस विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है । इस संबंध में शासन के निर्देश अनुसार शहर के आबादी क्षेत्र से बाहर ग्राम मोजीपाडा में सर्वे नंबर 54 रब्बा 1.600 हे में से 0.800 हेक्टेयर भूमि स्लॉटर हाउस मछली विक्रेता एवं मांस मटन विक्रेताओं के लिए आबंटित की गई है । जो भूमि आवंटीत की है वहां पर जब तक नगर पालिका निर्माण कार्य करती है तब तक पुरानी जगह यानी की नगर पालिका के पास ही मांस विक्रय हेतु अस्थाई बैठने के लिए बताया गया है। झाबुआ एसडीएम के इस आदेश के जारी होते ही बवाल मच गया और नगर पालिका उपाध्यक्ष लाखनसिह सोलंकी, अध्यक्ष प्रतिनिधि बिट्टू सिंगार के साथ दीपू डोडीयार , नाना राठोर सहित पार्षद एसडीएम झाबुआ से मिलने कलेक्टर कार्यालय पहुचे । लेकिन एसडीएम नही मिले तो नगर पालिका उपाध्यक्ष ने एसडीएम को फोन लगा कर मामले की जानकारी दी और कहा की नगर पालिका ने कोई सहमती नही दी ।.ः
वही नगर पालिका परिषद द्वारा भी पत्र जारी किया गया है जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिस पर ना तो दिनांक अंकित है और नहीं आवक जावक क्रमांक । जिसमें नगर पालिका द्वारा दर्शाया गया है कि मांस- मछली विक्रेताओं को स्लॉटर हाउस के लिए जो भूमि आबंटित की गई है उक्त व्यवसाय निर्धारित स्थल पर ही किया जाना है नगर पालिका परिषद झाबुआ द्वारा नगर पालिका से लगी स्थाई शेड में अस्थाई रूप से बिठाने पर जनप्रतिनिधियों द्वारा आपत्ति ली गई है । इस प्रकार दो अलग-अलग शासकीय कार्यालय के द्वारा जारी पत्रों में भिन्नता होने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है । पूरे मामले मे पार्षद काफी आक्रोशित दिखाई दिये । अध्यक्ष प्रतिनिधि बिट्टूू सिंगार ने कहा की एसडीएम साहब ने आदेश कैस निकाल पता नही , जबकी न तो अध्यक्ष और ना ही नगर पालिका ने मांस विक्रय स्थान को लेकर केाई सहमती दी है । साथ ही उन्होने आरोप लगाया की जहां पर भूमि आंवटीत की है वहां पर प्रशासन सुरक्षा की व्यवस्था देगा , तब ही निर्माण कार्य होगा क्योकि वहां जाते है तो विवाद होता है। लेकिन प्रशासन नगर पालिका को किसी भी तरह से सहयोग करने को तैयार ही नही है।
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