प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री चैतन्य काश्यप तथा विधायक श्री डामर ने 12 करोड़ 29 लाख रुपए लागत की बंबोरी सिंचाई तालाब योजना का भूमिपूजन किया******जिले में साढ़े 12 हजार से अधिक किसानों ने अपना पंजीयन करवाया*****खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों के नमूने प्राप्त किए****मिलावट खोरी से रहें सावधान उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1800112100 और सी.एम. हेल्पलाइन नंबर 181 पर कर सकते हैं शिकायत*****

प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री चैतन्य काश्यप तथा विधायक श्री डामर ने 12 करोड़ 29 लाख रुपए लागत की बंबोरी सिंचाई तालाब योजना का भूमिपूजन किया

रतलाम 24 फरवरी 2024/ प्रदेश के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य काश्यप तथा रतलाम ग्रामीण विधायक श्री मथुरालाल डामर, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री प्रदीप उपाध्याय ने शनिवार को रतलाम ग्रामीण क्षेत्र के बंबोरी ग्राम में 12 करोड़ 29 लाख रुपए लागत की सिंचाई तालाब योजना का भूमिपूजन किया। तालाब निर्माण से 440 हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। 4 ग्रामों बंबोरी, संदला, झर तथा लुनेरा के लगभग 500 कृषक परिवार लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम में श्री विप्लव जैन, श्री विक्रम सिंह लुनेरा, जनपद अध्यक्ष श्रीमती साधना जायसवाल, श्री वासुदेव पाटीदार, श्री नाथूलाल गामड़, श्री ईश्वरलाल पाटीदार, श्री राकेश पाटीदार, एसडीएम श्री त्रिलोचन गौड आदि उपस्थित थे।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री श्री काश्यप ने कहा कि तालाब के निर्माण से क्षेत्र में खुशहाली आएगी। ग्रामीण क्षेत्र में खुशहाली आएगी तो शहर भी लाभान्वित होंगे क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की खुशहाली से शहर का सीधा संबंध होता है। श्री काश्यप ने कहा कि राज्य शासन विकास की गंगा बहा रहा है, जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए शासन प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शासन की उपलब्धियों से देश गौरवान्वित हो रहा है। रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में चिन्हित की गई सड़कों में से अधिकांश सड़कों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। श्री काश्यप ने कहा कि ग्रामीणजन अपनी खेती में सिंचाई के लिए आधुनिक प्रणालियों को अपनाएं। उन्होंने बताया कि आगामी मार्च माह के पूर्व रतलाम में कृषि मेला आयोजित किया जाने वाला है जिसमें वैज्ञानिकों द्वारा आधुनिक कृषि की जानकारी दी जाएगी। नवीनतम तकनीक सीखने को मिलेगी। राज्य शासन का प्रयास है कि खेती आधारित उद्योग लगे, किसानों को फसल का अधिकाधिक मूल्य मिले। राज्य शासन द्वारा उज्जैन में आगामी 1 तथा 2 मार्च को आयोजित होने वाले विक्रम उत्सव तथा अन्य आयोजनों में क्षेत्र की विविधता का प्रदर्शन देखने को मिलेगा।

इस अवसर पर ग्रामीण विधायक श्री मथुरालाल डामर ने अपने संबोधन में कहा कि शासन के विकास कार्यक्रमों योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्र में खुशहाली दिख रही है। आज क्षेत्र में भरपूर पानी और भरपूर फसल उत्पादन हो रहा है। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मांन निधि जैसी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। बंबोरी तालाब के निर्माण से हमारे क्षेत्र के किसानों की खुशहाली में और वृद्धि होगी।

कार्यक्रम में श्री प्रदीप उपाध्याय ने अपने संबोधन में राज्य शासन की योजनाओं कार्यक्रमों का जिक्र किया और कहा कि शासन द्वारा सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। इस दौरान श्री ईश्वरलाल पाटीदार तथा श्री राकेश पाटीदार ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री पी.के. खरत, नायब तहसीलदार श्री मनोज भी उपस्थित थे।

जिले में साढ़े 12 हजार से अधिक किसानों ने अपना पंजीयन करवाया

रतलाम 24 फरवरी 2024/ जिले में रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के अंतर्गत 12 हजार 511 किसानों द्वारा अपना पंजीयन करवाया जा चुका है।

जिला आपूर्ति अधिकारी श्री आनंद गोले ने बताया कि शासन के निर्देश अनुसार जिले में गेहूं उपार्जन के तहत किसान पंजीयन व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। किसान स्वयं के मोबाइल से घर बैठे एमपी किसान ऐप के द्वारा भी पंजीयन कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण रूप से जिले में सहकारी समितियां तथा सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित 65 पंजीयन केन्द्रों पर 10042 किसान अपना पंजीयन कर चुके हैं। इसके अलावा पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था के तहत एमपी ऑनलाइन किओस्क से 277 एवं कॉमन सर्विस सेंटर और निजी व्यक्ति द्वारा संचालित साइबर कैफे से 1704 किसानों ने पंजीयन करवाया है। इसके अलावा जनपद ग्राम तथा तहसील कार्यालय में भी स्थापित सुविधा केन्द्रों से पंजीयन हो रहे हैं। एमपी किसान ऐप से अब तक 414 किसानों ने पंजीयन करवाया है। किसान पंजीयन की अंतिम तिथि आगामी 1 मार्च है। किसान बंधुओ से अपील की गई है कि समर्थन मूल्य पर अपना गेहूं विक्रय करने के लिए अंतिम तिथि के पूर्व अपना पंजीयन करवा ले।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों के नमूने प्राप्त किए

रतलाम 24 फरवरी 2024/ शासन के मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत जांच दल द्वारा गत दिवस रतलाम में न्यू रोड़ स्थित सर्वानंद सुपर बाजार पर कार्यवाही करते हुए सर्वानंद केरी अचार, गेहूं का आटा, सर्वानंद बारिक सौंफ, सर्वानंद राकेश मसाले, काली मिर्च पैक एवं चना दाल के नमूने प्राप्त किए।सभी नमूने जांच हेतु भोपाल स्थित राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। मौके पर सुधार सूचना नोटिस जारी किया गया। कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्योति बघेल, प्रीति मंडोरिया एवं नापतौल सहायक नियंत्रक श्री नसीम खान द्वारा की गई, कार्रवाही निरंतर जारी रहेगी।

मिलावट खोरी से रहें सावधान

उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1800112100 और सी.एम. हेल्पलाइन नंबर 181 पर कर सकते हैं शिकायत

रतलाम 24 फ़रवरी 2024/ आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक डॉ सुदाम खाड़े ने बताया कि मिलावट पर रोकथाम के लिए प्रदेश व्यापी अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में जिला स्तर पर खाद्य सुरक्षा विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति, नापतौल, पुलिस, राजस्व, दुग्ध संघ आदि विभागों की संयुक्त टीम बनाकर नियमित निरीक्षण एवं कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। अभियान में संवेदनशील क्षेत्र का चिन्हांकन कर नियमित जांच और सर्विलेंस प्लान तैयार कर प्रभावी कार्यवाही की जायेगी। आयुक्त डॉ खाड़े ने आमजन से मिलावट के प्रति सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता मिलावट की शिकायत टोल फ्री नंबर 1800112100 एवं सी.एम. हेल्पलाइन नंबर 181 पर कर सकते हैं ।

मिलावटी खाद्य पदार्थ के निर्माण में लिप्त प्रतिष्ठानों पर की जायेगी कठोर कार्यवाही

आयुक्त डॉ खाड़े ने बताया कि चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, मैजिक बॉक्स के माध्यम से स्कूल, कॉलेज के छात्र-छात्राओं को खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच करने संबंधी प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रत्येक विद्यालय में खाद्य सुरक्षा जागरूकता के लिए विद्यार्थियों का हेल्थ क्लब गठित किया जाएगा। आंगनवाड़ी केन्द्रों, स्कूलों के मध्याह्न भोजन खाद्य सामग्री की जाँच मैजिक बॉक्स, चलित खाद्य प्रयोगशालाओं के माध्यम से की जाएगी। अभियान में लायसेंस रजिस्ट्रेशन की जांच, मिलावटी खाद्य पदार्थ के निर्माण में लिप्त प्रतिष्ठानों पर जप्ती, सीलिंग की कार्यवाही की जाएगी।

मिलेट आधारित भोजन को प्रोत्साहन

चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला से दूध, दुग्ध उत्पाद के नमूनों, खाद्य तेल एवं मसालों की अधिकतम जांच, समस्त क्षेत्रों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जनजागरूकता कार्यक्रम किये जायेंगे। मिलेट आधारित भोजन के प्रोत्साहन तथा उपयोग को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से  मिलेट मेले का आयोजन किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में भी ईट-राइट गतिविधियाँ तथा जनजागरूकता अभियान विभिन्न विभागों के सामंजस्य से आयोजित किए जाएँगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संत शिरोमणि गुरू रविदास जी की जयंती पर किया नमन

रतलाम 24 फरवरी 2024/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समाज सुधारक एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर उन्हें नमन किया।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उनके विचारों का स्मरण करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि “व्यक्ति जन्म से नहीं, अच्छे कर्म से श्रेष्ठ होता है” जैसे उनके विचार एवं शिक्षाएं आगामी पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेंगी। ईश्वर की प्राप्ति के लिए श्रद्धा, भक्ति और त्याग को संत शिरोमणि गुरू रविदास जी ने सर्वोत्तम मार्ग बताकर समाज के सभी वर्ग को उत्थान की राह दिखाई और सनातन संस्कृति की जड़ों को सींचा। उनके संदेश जनसेवा के लिए सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे।

मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के नवीनीकरण की जानकारी भेजने के निर्देश

आयुक्त लोक शिक्षण ने जारी किये निर्देश

रतलाम 24 फरवरी 2024/  आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव ने संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिये है कि वे उन शैक्षणिक संस्थाओं के विरूद्ध कार्यवाही करें, जिन्होंने वर्ष 2024-25 में मान्यता नवीनीकरण के लिये आवेदन नहीं किया है। उन्होंने संभागीय और जिला अधिकारियों से अपने संबंधित क्षेत्र में इस संबंध में प्रमाणिकरण रिपोर्ट भी मांगी है। रिपोर्ट में यह बताने के लिये कहा गया है कि उनके क्षेत्र में वर्ष 2024-25 में कोई भी ऐसी संस्था नहीं जिसने मान्यता नवीनीकरण के लिये आवेदन नहीं दिया है।

आयुक्त ने अपने पत्र में लिखा है कि ऐसी अशासकीय संस्थाए जिनकी मान्यता वर्ष 2021-22, वर्ष 2022-23 को समाप्त हो चुकी है और उनके द्वारा वर्ष 2023-24 की मान्यता नवीनीकरण के लिये आवेदन नहीं किया गया है अथवा मान्यता आवेदन करने पर उनके द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति नहीं किये जाने के कारण नवीनीकृत नहीं हुई। ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं की सूची भेजी जाने के निर्देश दिये गये हैं। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय ने ऐसी अशासकीय संस्थाओं के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए तत्काल बंद करने के लिये कहा है। जिला शिक्षा अधिकारियों से अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं का सतत् निरीक्षण करने के लिये भी कहा गया है। निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है कि अशासकीय शैक्षणिक संस्थाएं, जिन्हें जिन कक्षाओं तक शाला संचालन की मान्यता दी गई है, उस मापदंड के अनुसार अशासकीय शालाओं का संचालन हो।