छात्र-छात्राओं ने मेडिकल कॉलेज के नशा मुक्ति केंद्र का अध्ययन भ्रमण किया~~~~शतायु महिला का मोतियाबिंद ऑपरेशन किया गया नेत्र रोगियों को मिल रही हैं सुलभ चिकित्सा सेवाऐं~~पीएम ई-बस योजनांतर्गत 6 नगरीय निकायों के लिये 552 ई-बस विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिये 10,373 करोड़ रूपये से अधिक की स्वीकृति राज्य के विभिन्न शहरों में वायुसेवा संचालन के लिये अनुमोदन मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय****

छात्र-छात्राओं ने मेडिकल कॉलेज के नशा मुक्ति केंद्र का अध्ययन भ्रमण किया

रतलाम/ मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा संचालित मुख्यमंत्री नेतृत्व विकास पाठ्यक्रम एमएसडब्ल्यू तथा बीएसडब्ल्यू के विद्यार्थियों ने मंगलवार को डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडे रतलाम मेडिकल कॉलेज में संचालित नशा मुक्ति केंद्र का अध्ययन के उद्देश्य से भ्रमण किया। इस दौरान जिला समन्वयक श्री रत्नेश विजयवर्गीय तथा विकासखंड समन्वयक श्री शैलेंद्रसिंह सोलंकी भी थे।

उक्त एक्सप्लोजर विजिट में छात्र-छात्राओं को नशा मुक्ति केंद्र पर दी जा रही विभिन्न चिकित्सकीय सुविधाओं के बारे में मानसिक रोग एवं नशा मुक्ति केंद्र विभाग अध्यक्ष डॉ.कपिल देव आर्य द्वारा जानकारी प्रदान की गई। विद्यार्थियों ने नशा मुक्ति केंद्र पर आए मरीजों से नशा नही करने की समझाईश के साथ संवाद किया। मौजूद डॉ. गौरव चित्तौड़ा ने नशे के दुष्प्रभावों पर जानकारी दी। केंद्र के विभाग अध्यक्ष डॉ.आर्य द्वारा भी विद्यार्थियों को नशा मुक्ति केंद्र के बारे में जानकारी दी गई।

जिला समन्वयक श्री विजयवर्गीय ने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से हम जिले में ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर यहां भेज सकते हैं, जिससे उनका सही उपचार हो सके। विद्यार्थियों के दल ने मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. जितेंद्र गुप्ता से सौजन्य भेंट की तथा मेडिकल कॉलेज में नशा मुक्ति की दिशा में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की, समापन पर सभी उपस्थितजनों के द्वारा नशा मुक्ति की शपथ ली गई ।

इस दौरान परामर्शदाता श्री राजेश सोलंकी, श्री रघुवीर सिंह सिसोदिया, मेघा श्रोत्रिय, श्री आशीष यादव, मेडिकल कॉलेज की डॉ.नीतू तिवारी, डॉ.अशोक कुमार, श्री महेश दीक्षित एवं सीएमसीएलडीपी के छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

मदिरा दुकानों का निष्पादन

रतलाम / रतलाम जिले की नवीनीकरण एवं लॉटरी के माध्यम से निष्पादनरहित 99 कंपोजिट मदिरा दुकानों के निष्पादन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। वर्ष 2024-25 हेतु अर्थात 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए ई टेंडर के माध्यम से जिला निष्पादन समिति द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य पर एनआईसी के पोर्टल पर ई टेंडर के माध्यम से निष्पादन किया जाएगा।

ई टेंडर के माध्यम से जिले की मदिरा दुकानों के निष्पादन कार्यक्रम के अनुसार ई टेंडर हेतु ऑनलाइन टेंडर प्रपत्र डाउनलोड एवं ऑफर सबमिट करने की तिथि आगामी 4 मार्च अपरान्ह 2ः00 बजे तक है। ई टेंडर के लिए ऑनलाइन टेंडर प्रपत्र खोलने की तिथि आगामी 4 मार्च को अपरान्ह 2ः30 बजे से तथा जिला समिति द्वारा ई टेंडर के माध्यम से निराकरण किया जाने की तिथि एवं समय टेंडर खोलने की प्रक्रिया पूर्ण होने तक है। निष्पादन स्थल नवीन कलेक्टर कार्यालय रतलाम रहेगा। विस्तृत जानकारी कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त रतलाम से प्राप्त की जा सकती है।

शतायु महिला का मोतियाबिंद ऑपरेशन किया गया

नेत्र रोगियों को मिल रही हैं सुलभ चिकित्सा सेवाऐं

रतलाम / जिला चिकित्सालय रतलाम में मोतियाबिंद ऑपरेशन की बेहतरीन सेवाएं आमजन को मिल रही हैं। विगत दिनों अपनी आंखों की जांच कराने के लिए विकासखण्ड आलोट के ग्राम नगरा की श्रीमती हंजाबाई पति श्री विश्राम जिला चिकित्सालय पहुंची।

हंजाबाई ने चिकित्सक को बताया कि वे अपनी आयु के 100 वर्ष पूर्ण कर चुकी हैं, उनके आधार कार्ड से आयु की पुष्टि भी हुई। जिला चिकित्सालय के नेत्र रोग विभाग में सिविल सर्जन एवं वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. एम.एस. सागर ने हंजाबाई की आंखों की जांच करके बताया कि दोनों आंखों में मोतियाबिंद है, ऑपरेशन करवाना होगा। मरीज की सहमति परएक आंख का सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन डॉ. सागर और उनकी टीम ने किया। हंजाबाई के पौत्र ने अपनी दादी के सफल ऑपरेशन पर बेहद खुशी व्यक्त कीं। विभागीय सेवाओं के लिए विभाग और राज्य शासन को धन्यवाद दिया है। पौत्र का संपर्क नंबर 96693 26360 है।

उल्लेखनीय है कि जिला चिकित्सालय की नेत्र सेवाओं पर अगाध विश्वास के क्रम में इस चिकित्सालय में पदस्थ मेट्रन उर्मिला मसीह ने भी अपना मोतियाबिंद आपरेशन ड़ा. सागर से ही करवाया है।

फोटो संलग्न

पीएम ई-बस योजनांतर्गत 6 नगरीय निकायों के लिये 552 ई-बस

विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिये 10,373 करोड़ रूपये से अधिक की स्वीकृति

राज्य के विभिन्न शहरों में वायुसेवा संचालन के लिये अनुमोदन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय

रतलाम / मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद ने मन्दसौर, राजगढ़, सीधी, सिवनी और बालाघाट, जिले की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिये 10,373 करोड़ रूपये से अधिक की स्वीकृति दी। मंत्रि-परिषद ने मंदसौर जिले में 60 करोड़ 3 लाख रूपये लागत की ताखाजी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना (सैंच्य क्षेत्र 3550.53 हेक्टेयर) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी। इसी प्रकार राजगढ़ जिले की मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना लागत 4666 करोड़ 66 लाख रूपये, (सैंच्य क्षेत्र 1,51,495 हेक्टेयर) की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी।

मंत्रि-परिषद द्वारा सीधी जिले में 4167 करोड़ 93 लाख रूपये लागत की सीतापुर हनुमना माइक्रो सिंचाई परियोजना (सैंच्य क्षेत्र 1,20,000 हेक्टेयर) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इस परियोजना की स्वीकृति के क्रम में प्रशासकीय स्वीकृति एवं निविदा के लिये निर्धारित सूचकांक के बंधन से छूट दी गई। परियोजना से रीवा, मऊगंज, सीधी, एवं सिंगरौली जिले के 663 ग्रामों को सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।

मंत्रि-परिषद ने सिवनी एवं बालाघाट जिले की संजय सरोवर परियोजना (अपर वैनगंगा) के नहरों की विस्तारीकरण, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.) के कार्य के लिये 332 करोड़ 54 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी। ईआरएम के कार्य पूरा होने पर 11 हजार 450 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।

मंत्रि-परिषद ने बाणसागर बहुउद्देशीय परियोजना अंतर्गत बहुती नहर को भारत सरकार की Modernization of command area development work (MCAD) अंतर्गत लागत 1146 करोड़ 34 लाख रूपये के अंतर्गत माइक्रो सिंचाई परियोजना में परिवर्तित करने की सैद्धांतिक अनुमति दी है।

राज्य के विभिन्न शहरों में वायुसेवा संचालन के लिये अनुमोदन

मंत्रि-परिषद ने पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश में सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के तहत निजी ऑपरेटर के सहयोग से राज्य के विभिन्न शहरों में वायुसेवा संचालन किये जाने के लिये प्रस्ताव का अनुमोदन दिया।

पीएम ई-बस योजनांतर्गत 6 नगरीय निकायों के लिये 552 ई-बस

मंत्रि-परिषद द्वारा शहरों में सिटी बस सेवाओं के बुनियादी ढांचे के विस्तार और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिये प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के प्रदेश में संचालन का अनुमोदन किया। पीएम ई-बस योजना के अंतर्गतप्रदेश के 6 नगरीय निकायों (भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं सागर) में 552 शहरी ई-बसों का पीपीपी मॉडल के आधार पर संचालन किया जायेगा। योजना में Payment Security Mechanism (PSM) के लिए स्वीकृति के साथ State Level Steering Committee (SLSC) को योजना के लिये स्वीकृतियां, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिये अधिकृत किया गया है।

मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना के लिये 1100 करोड़ रूपये स्वीकृत

मंत्रि-परिषद द्वारा 800 करोड़ रूपये लागत से स्वीकृत “मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना” का विस्तार करते हुए, योजना लागत को बढ़ाकर 1100 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गयी है। योजना की स्वीकृत अवधि को 02 वर्ष (2022-23 से 2023-24) से बढ़ाकर, 03 वर्ष (2024-25 तक) किया गया है। योजना अंतर्गत नगरीय निकायों में विभिन्न अधोसरंचना विकास के कार्यों को स्वीकृति दी जायेगी।

मध्यप्रदेश एलाईड एण्ड हेल्थ केयर काउंसिल के गठन की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने नेशनल कमीशन फॉर एलाईड एण्ड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट 2021 के प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश एलाईड एण्ड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन करने की स्वीकृति दी है। निर्णय के अंतर्गत मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 को निरस्त करते हुए उसके अधीन क्रियाशील मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद का भी विघटन किया गया है। मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद की परिसंपत्तियो, कार्यरत अमला, दायित्वों आदि का हस्तांतरण मध्यप्रदेश एलाईड एण्ड हेल्थ केयर काउंसिल में करने की स्वीकृति दी गई है।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद द्वारा ‘स्टार्टअप एवं इन्क्यूबेशन” के सबंध में किये जा रहे कार्यों का समावेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत करने के लिये मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन की स्वीकृति दी गई है।

मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश की प्रशासनिक इकाईयों के पुर्नगठन के लिए “मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग” गठित करने की स्वीकृति दी है। मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का गठन, आयोग की टर्म्स ऑफ रिफरेंस, आयोग का स्वरूप, वेतन/ भत्ते, प्रशासनिक संरचना तथा वित्तीय प्रस्ताव की स्वीकृति दी गयी। मंत्रि-परिषद द्वारा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के शिक्षकों और कर्मचारियों को एक जनवरी, 2006 से छटवें वेतनमान का लाभ देने की स्वीकृति दी गई।