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झाबुआ

आयुष्मान की तरह सरकारी कर्मियों व पेंशनरों के लिये भी बनाया जावे स्टेट हेल्थ कार्ड । प्रोग्रेसिव्ह पेंशनर्स एसोसिएशन ने राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना लागू करने के लिये प्रदेश के मुख्यमंत्री से की गुजारिश ।

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आयुष्मान की तरह सरकारी कर्मियों व पेंशनरों के लिये भी बनाया जावे स्टेट हेल्थ कार्ड ।
प्रोग्रेसिव्ह पेंशनर्स एसोसिएशन ने राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना लागू करने के लिये प्रदेश के मुख्यमंत्री से की गुजारिश ।


झाबुआ । 
मध्यप्रदेश प्रोग्रेसिव्ह पेंशनर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष श्री अरविन्द व्यास, संरक्षकगण सर्वश्री विद्याराम शर्मा, डा. केके त्रिवेदी, डा. एलएस राठौर एवं डा. प्रदीप संघवी ने मध्यप्रदेश सरकार के वर्ष 2024-25 के बजट में पेंशनरों को विशेष लाभ नही मिलने का जिक्र करते हुए कहा है कि प्रदेश के लाखों प्रदेश सरकार के पेंशनर्स जो उम्र के इस ढलाव पर विभिन्न रोगों से ग्रस्त होकर जिन्हे प्रतिमाह हजारों की लागत में दवाईयों एवं उपचार आदि पर खर्च करना पडता है, को काफी आर्थिक परेशानिया झेलना पड रही है। पेंशनरों को सरकार से मेडिकल अलाउंस भी नही मिल रहा है।वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रमोदी ने 70 वर्ष की आयु से अधिक आयु के लोगों के लिये आयुष्मान योजना लागू करने की घोषणा की है किन्तु वह अभी तक क्रियान्वित नही हुई है।
श्री व्यास एवं उपाध्यक्ष सुभाष दुबे ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वहां कें पेंशनरों के लिये पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना लागू की हुई है, जिसमें प्रदेश के सरकारी सेवकों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का प्रावधान किया गया है। यह सुविधा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पंजीकृत सभी निजी और सरकारी चिकित्सालयों में दी जारही है। इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही है। सरकारी चिकित्सा संस्थानों में बिना किसी वित्तीय सीमा के कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध हो रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार सेवा से निवृत हुए पेंशनरांें को हेल्थ कार्ड भी जारी किये है । इस योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों का आयुष्मान कार्ड की तरह स्टेट हेल्थ कार्ड बनाया जारहा है। तथा ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से लाभार्थियों को आसानी से कार्ड उपलब्ध हो रहे हैं। वहां पर प्रदेश सरकार का अब कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या पेंशनर यह कार्ड घर बैठे अपने मोबाइल अथवा लैपटॉप, कंप्यूटर से आसानी से हेल्थ कार्ड बना सकता है।


प्रोग्रेसिव्ह पेंशनर्स एसोसिएशन के पेटलावद तहसील शाखा के अध्यक्ष श्री एनएल रावल, थांदला  के जगमोहनसिंह राठौर, मेघनगर के सुरेशचन्द्र शर्मा, रानापुर के मांगीलाल दुर्गेश्वर, झाबुआ के रूपसिंह खपेड, कालीदेवी रामा के अध्यक्ष श्री मोहनसिंह चैहान ने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव से मांग की है कि प्रदेश की लोकप्रिय सरकार भी उत्तरप्रदेश सरकार की तर्ज पर प्रदेश के सभी सेवा निवृत हुए पेंशनरों के हेल्थ कार्ड उपरोक्तानुसार बना कर पेंशनरों की लम्बे समय से उपचार के लिये सहायता की मांग को पूरा करने में अपनी सदाशयता का परिचय देगी।
प्रोग्रेसिव्ह पेशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने संसदीय क्षेत्र के तीनों केबिनेट मंत्रीगणों से भी गुजारिश की है कि वे पेंशनरों के हित में अपने पद प्रभाव का उपयोग करके प्रदेश सरकार से उत्तरप्रदेश की तर्ज पर  मध्यप्रदेश में भी स्टेट हेल्थ कार्ड की योजना लागू करवाने में अपनी भूमिका का निर्वाह करेगें ।

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