ग्राम पंचायत कचरा खदान के सरपंच सचिव ने सीसी रोड निर्माण की राशि से रोड कागजों पर ही बना दिया..।

झाबुआ- केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से गांव के विकास के लिए लाखों की राशि आबंटित की जाती है जिससे ग्राम पंचायतों में आमजनों को मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकना न पड़े ,परेशानी का सामना ना करना पड़े और गांव का समुचित विकास हो । लेकिन जिले में सरपंच सचिव की मनमानी के कारण कई योजनाएं कागजों पर ही बनाकर पूर्ण हो गई है और धरातल पर ग्रामवासी सुविधाओं के अभाव में परेशानियों को झेलने को मजबूर है ।

ऐसा ही एक मामला जनपद पंचायत पेटलावद के अंतर्गत ग्राम पंचायत कचरा खदान के ग्राम दलपुरा में देखने को मिला । जहां सरपंच सचिव दारा सीसी रोड के निर्माण की राशि को बिल बनाकर ही पूर्ण कर कर दिया गया । ग्राम पंचायत कचरा खदान के ग्राम दलपुरा में पंचायत राज संचालनालय के माध्यम से पंच परमेश्वर योजना के तहत सीसी रोड निर्माण कार्य, कालू सोभान के मकान से हुमसिंह पागला के घर तक बनाया जाना प्रस्तावित है कार्य की लागत ₹288000 है पंचायत दर्पण पोर्टल पर इस सीसी रोड निर्माण के तहत दिसंबर 2018 में रेत ,गिट्टी ,सीमेंट ,पानी के टैंकर आदि के बिलों के बिल तो प्रेषित कर दिए हैं और संभवत भुगतान भी हो गया है | लेकिन धरातल पर आज भी वह रोड नजर नहीं आ रहा है । नाम ना बताने पर कई ग्रामीणों ने बताया कि हमने इस रोड निर्माण के लिए सरपंच ,सचिव ,उपयंत्री आदि को कई बार रोड निर्माण हेतु कहा लेकिन हर बार आश्वासन देकर ,इस रोड निर्माण के तहत बिल लगाकर कागजों पर ही पूर्ण बता दिया गया । उनका यह भी कहना है कि सरपंच सचिव की गैर जिम्मेदार कार्यप्रणाली के कारण आज बरसात के समय हमें कीचड़ युक्त रास्तों से गुजरना पड़ रहा है जिससे कई बार पैर फिसलने, वाहन फिसलने के कारण ग्राम वासियों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है ।.जब हमने इस बारे में पंचायत सचिव प्रेमसिह राणा से फोन पर चर्चा की तो उन्होंने कहा कि विवाद के कारण यह ऱ़ोड प्रारंभ नहीं हो सका था । जब हमने पूछा कि बिल तो 2 वर्ष पूव लगा दिए गए हैं और संभवत भुगतान भी कर दिया है । तो फिर रोड निर्माण कार्य क्यों प्रारंभ नहीं किया गया ,तो संबंधित सचिव इस बारे में कुछ भी जवाब नहीं दे पाया , जो इस बात को दर्शाता है कि यह रोड बिलों के माध्यम से कागजों पर पूर्ण बता दिया गया है । सबसे बड़ी विचारनीय बात है कि क्या उपयंत्री भी कागज रूपी नोट, रोड निर्माण में शामिल है …. क्या उपयंत्री का यह दायित्व नहीं कि शासन की राशि को उक्त योजनाओं के माध्यम से पूर्ण किया जाए,जिससे ग्राम पंचायतों का विकास हो अधूरा ना रहे ।लेकिन ग्राम पंचायत कचरा खदान के सभी जिम्मेदारों ने मानो आंखें मूंद ली है जिससे ग्रामवासी परेशान है । क्या शासन प्रशासन इस ओर ध्यान देकर सचिव व उपयंत्री पर कोई कार्रवाई करेगा या फिर यह सचिव और उपयंत्री यूं ही कागजों पर विकास को बताकर शासन प्रशासन को भ्रमित करते रहेंगे …. ??यह जांच का विषय है ।