रतलाम 17 मार्च 2025/ रतलाम जिले में रिडेंसीफिकेशन योजना के तहत 6 स्थानों की कार्य योजना बनाई गई है। जिनकी स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है। विभाजित प्लाटो पर भूमि विकास नियम के तहत भवन निर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी। उक्त जानकारी नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जावरा विधायक डॉ राजेन्द्र पांडेय के विभिन्न प्रश्नों के जवाब में दी।
विधायक डॉ पांडेय ने रिडेंसिफिकेशन योजना के तहत रतलाम जिले के कार्यो की प्रगति पर मंत्री श्री विजयवर्गीय ने बताया कि जिले में रतलाम शहर में शास्त्री नगर स्थित भूमि पर गोल्ड व ज्वेलरी पार्क, जिला जेल की कार्ययोजना, जावरा में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की भूमि पर कार्ययोजना, उप जेल जावरा की भूमि की कार्ययोजना, विश्राम गृह व परियोजना कार्यालय सैलाना एवं तहसील कार्यालय आलोट की भूमि की कार्ययोजना प्रस्तावित की गई है। जिन्हें स्वीकृति की प्रक्रिया की जा रही है।
पॉलिटेक्निक कालेज जावरा में शैक्षणिक, प्रशासनिक भवन, अतिथिगृह व बालक छात्रावास, महाविद्यालय स्टाफ एवं राजस्व विभाग के 12 आवासगृह के लिए 20 करोड़ की कार्ययोजना बनाई गई है। इसके अलावा जावरा में नवीन जेल निर्माण के लिए 28.18 करोड़ की कार्ययोजना बनाई गई है।
डॉ पांडेय के एक अन्य प्रश्न पर मंत्री श्री विजयवर्गीय ने बताया कि विभाजित प्लाटो की लीज नवीनीकरण तथा नामांतरण संबंधी प्रावधान नियम 17 व 4 में है, इसके अलावा भवन निर्माण की अनुमति भूमि विकास नियम के तहत अनुज्ञा जारी की जाती है। जावरा विधायक डॉ पांडेय ने जावरा विधानसभा क्षेत्र की मावता से रियावन-माऊखेड़ी-धामेडी-राकोदा-बडायला माताजी पहुच मार्ग, रियावन से कन्सेर-कालूखेड़ा टप्पा तहसील पहुच मार्ग, कांकरवा से मेहंदी-पिपल्या सीर-तरासिया-आकोली-गोंदी शंकर-मिंडाजी पहुच मार्ग निर्माण के अलावा भैसाना रेलवे ओवर ब्रिज, उणी-मिंडाजी के मध्य ब्रिज, गोठड़ा-खेड़ा के मध्य ब्रिज, प्रस्तावित बरगढ़ फंटा से भूतेड़ा फंटा के मध्य सड़क मार्ग पर ब्रिज निर्माण की मांग पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने इन प्रस्तावों को प्रक्रिया में बताया।
