अधिकारियों ने जनसुनवाई में आवेदकों की समस्याएं सुनीं*

*
*जिला मुख्यालय पर आयोजित जनसुनवाई में 56 आवेदन प्राप्त*

*धार, 10 मार्च 2026।* आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई के तहत आज जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में संयुक्त कलेक्टर सुश्री अंकिता प्रजापति एवं एसडीएम श्री राहुल गुप्ता ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस दौरान कुल 56 आवेदन प्राप्त हुए।
       जनसुनवाई में पहुंचे नागरिकों ने अपनी विभिन्न समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। संयुक्त कलेक्टर सुश्री अंकिता प्रजापति ने सभी आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके।
       जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों में संबल योजना का लाभ दिलवाने, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृति एवं दूसरी किश्त जारी करवाने, आर्थिक सहायता प्रदान करने, सरदार सरोवर परियोजना के डूब प्रभावित परिवारों को मुआवजा एवं भूमि का पट्टा दिलवाने, आम रास्तों से अतिक्रमण हटाने, इलाज हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की प्रतिनियुक्ति पर आपत्ति दर्ज कराने, विद्युत बिल की अधिक राशि से संबंधित शिकायतों तथा फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने से जुड़े आवेदन प्रमुख रूप से शामिल रहे।
       संयुक्त कलेक्टर सुश्री अंकिता प्रजापति ने कहा कि जनसुनवाई शासन की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसके माध्यम से आम नागरिक सीधे प्रशासन के समक्ष अपनी समस्याएं रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण कर समय-सीमा में प्रभावी कार्रवाई करते हुए आवेदकों को उचित राहत प्रदान की जाए।
       अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री राहुल गुप्ता ने भी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों के निराकरण में समय सीमा और प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का समाधान किया जाए।
        जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे और आवेदकों की समस्याओं से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त कर उनके निराकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई।