प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की पाक्षिक वीडियो कॉन्फ्रेंस संपन्न

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*राजस्व वसूली लक्ष्य के अनुरूप वसूली सुनिश्चित करें- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग*

     *धार, 11 मार्च 2026।* प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  की अध्यक्षता में आज राजस्व विभाग की पाक्षिक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। जिले से कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा सहित संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहे। प्रमुख सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के राजस्व अधिकारियों से विभिन्न राजस्व संबंधी कार्यों एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। बैठक में विशेष रूप से राजस्व वसूली की प्रगति की समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
      इसी प्रकार Mobile Device Management (End Point Security Solution) के क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा करते हुए शासकीय डिजिटल उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त Digitisation of Legacy Record  के अंतर्गत पुराने राजस्व अभिलेखों के डिजिटाइजेशन की प्रगति की भी समीक्षा की गई। प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व अभिलेखों का शीघ्र डिजिटलीकरण कर उन्हें व्यवस्थित रूप से सुरक्षित किया जाए, जिससे आम नागरिकों को आवश्यक दस्तावेज आसानी से उपलब्ध हो सकें। बैठक में स्वामित्व योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की प्रगति पर भी चर्चा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए प्रमुख सचिव द्वारा अनुमोदित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
         प्रमुख सचिव ने कहा कि राजस्व से जुड़े सभी कार्यों में पारदर्शिता एवं समयबद्धता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। सभी अधिकारी गंभीरता से कार्य करते हुए लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें, ताकि आम नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध हो सकें। बैठक में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण, अवैध कब्जों की कार्यवाही, भू-अभिलेखों के अद्यतन, नक्शा सुधार तथा ई-रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई। प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम नागरिकों से जुड़े राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ निपटाया जाए।
       वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज राजस्व संबंधी शिकायतों के निराकरण की स्थिति, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लंबित प्रकरणों तथा राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। प्रमुख सचिव ने कहा कि राजस्व से जुड़े मामलों का त्वरित एवं पारदर्शी निराकरण शासन की प्राथमिकता है, इसलिए सभी अधिकारी गंभीरता के साथ कार्य करते हुए लंबित प्रकरणों को शीघ्र निराकृत करें।
     उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में नियमित भ्रमण कर राजस्व मामलों की निगरानी करें तथा आमजन की समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करें, जिससे नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।