झाबुआ

वन विभाग की सामग्री खरीदी की निविदा में अनुभव की अनिवार्यता पर उठे सवाल, क्या चहेती फर्म को लाभ पहुंचाने की तैयारी

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झाबुआ। वन विभाग के सामाजिक वानिकी वृत्त झाबुआ द्वारा फेंसिंग सामग्री खरीदी के लिए जारी ई-निविदा अब अपने पूर्व योग्यता मापदंडों को लेकर सवालों के घेरे में है। सवाल यह है कि जब निविदा सामग्री खरीदी की है, तो इसमें इतनी सख्त अनुभव संबंधी शर्तें लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या विभाग का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री न्यूनतम दर पर खरीदना है या फिर ऐसी शर्तें निर्धारित करना है, जिससे चुनिंदा फर्मों को ही निविदा प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिले?
कार्यालय सामाजिक वानिकी वृत्त झाबुआ द्वारा निविदा क्रमांक 16/29 ई-निविदा/2026-27 दिनांक 27 अक्टूबर 2026 के तहत फेंसिंग सामग्री खरीदी के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। इसमें गैल्वेनाइज्ड स्टील चेनलिंक फेंस, कॉर्नर पिलर तथा गैल्वेनाइज्ड स्टील का कांटेदार तार शामिल हैं।
अनुभव के नाम पर लगाई गईं कड़ी शर्तें
निविदा के पूर्व योग्यता मापदंडों में निविदाकार के लिए किसी केंद्र अथवा राज्य सरकार के संगठन, विभाग, पीएसयू या सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी में सफलतापूर्वक कार्य निष्पादन का अनुभव अनिवार्य किया गया है। इसके लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों में तीन समान कार्यों की लागत संभावित निविदा राशि के 20 प्रतिशत, दो समान कार्यों की लागत 30 प्रतिशत अथवा एक समान कार्य की लागत 50 प्रतिशत के बराबर होना आवश्यक बताया गया है।
इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश वन विभाग में समान सामग्री के कार्य का अनुभव होने पर भी पिछले तीन वित्तीय वर्षों में किसी एक वित्तीय वर्ष में निष्पादित कार्य की राशि निविदा की संभावित राशि के कम से कम 30 प्रतिशत होना आवश्यक रखा गया है।
यही नहीं, निविदाकार का पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत वास्तविक कारोबार भी निविदा में दर्शाई गई सामग्री की संभावित राशि के दोगुने से कम नहीं होना चाहिए।
सामग्री की गुणवत्ता और न्यूनतम दर होनी चाहिए प्राथमिकता
जानकारों का मानना है कि सामग्री खरीदी की निविदा में प्रमुख प्राथमिकता निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री की उपलब्धता, प्रतिस्पर्धात्मक दर और पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए। अन्य शासकीय विभागों जैसे पीएचई, लोक निर्माण विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग की सामग्री खरीदी संबंधी निविदाओं में भी अनुभव की शर्तों को लेकर कोई मापदंड नहीं अपनाए जाते हैं। ऐसे में वन विभाग द्वारा निर्धारित कड़े अनुभव संबंधी मापदंडों की आवश्यकता और औचित्य पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
क्या पार्टी विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गईं शर्तें?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि सामग्री आपूर्ति करने की क्षमता रखने वाले स्थानीय एवं अन्य योग्य व्यापारियों को अनुभव और टर्नओवर की शर्तों के कारण प्रतिस्पर्धा से बाहर रखने की आवश्यकता क्यों है? क्या इन शर्तों का निर्धारण वास्तविक तकनीकी आवश्यकता के आधार पर किया गया है या इनके माध्यम से कुछ चुनिंदा फर्मों को लाभ पहुंचाने की संभावना बन रही है?
अब देखना यह है कि वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इन शर्तों का क्या औचित्य बताते हैं। साथ ही क्या विभाग निविदा प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता और व्यापक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए इन मापदंडों की समीक्षा करेगा?

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