झाबुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का किस तरह मजाक बनाया जा रहा है, यह झाबुआ पुलिस के एक मामले से समझा जा सकता है। यहां तत्कालीन भाभरा थाना प्रभारी आर.सी.भास्करे के कार्यकाल से संबंधित जानकारी मांगने पर आवेदक को संतोषजनक जवाब देने के बजाय अलग-अलग तर्क देकर गुमराह किए जाने का आरोप सामने आया है । आवेदक ने बताया कि 20 अक्टूबर 2026 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन में मुख्य रूप से तीन बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी।
आवेदन में ये तीन प्रमुख जानकारियां मांगी गईं— 1.तत्कालीन भाभरा थाना प्रभारी आर.पी.भास्करे के पदस्थापना से स्थानांतरण तक के कार्यकाल में हुई कुल वाहन चोरी, अन्य चोरी एवं लूट की घटनाओं की संख्या, संबंधित आवेदनों और एफआईआर की प्रमाणित प्रतियां। साथ ही ऐसे आवेदनों की जानकारी भी मांगी गई, जिन पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। 2.चोरी एवं लूट की समस्त घटनाओं में बरामद माल की जानकारी तथा कितने आवेदकों को उनका माल वापस लौटाया गया, इसका पूरा विवरण। 3.उपरोक्त संपूर्ण प्रक्रिया की सत्यापित प्रतिलिपि। आवेदक के अनुसार, जानकारी के संबंध में एसडीओपी कार्यालय में संपर्क करने पर बताया गया कि मांगी गई जानकारी तृतीय पक्ष से संबंधित है। इस पर आवेदक ने सवाल किया कि यदि जानकारी तृतीय पक्ष की है तो उसे उपलब्ध नहीं कराने के लिए संबंधित व्यक्तियों के हस्तलिखित आवेदन कहां हैं? इस सवाल पर कार्यालय की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया । आवेदक का यह भी आरोप है कि मांगी गई जानकारी के साथ कुछ ऐसी अतिरिक्त जानकारी भी संलग्न कर दी गई, जिसकी मांग आवेदन में नहीं की गई थी। इस संबंध में पूछने पर संबंधित कार्यालय ने गलती से जानकारी शामिल होने की बात स्वीकार की। अब पुलिस अधीक्षक के सामने प्रथम अपील निर्धारित समयसीमा में संतोषजनक जानकारी नहीं मिलने पर आवेदक ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रथम अपील दायर की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस कप्तान इस मामले में क्या निर्णय लेते हैं और आवेदक को मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश देते हैं या फिर मामला विभागीय जवाबों में उलझकर रह जाता है। सवाल यह है कि जब चोरी और लूट जैसी घटनाओं का सरकारी रिकॉर्ड मांगा जा रहा है तो उसे तृतीय पक्ष का हवाला देकर रोकने का आधार क्या है? आखिर सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को पारदर्शिता देने के लिए बनाया गया है या सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगवाने के लिए…? प्रश्न यह है कि आखिर क्यों तत्कालीन थाना प्रभारी के कार्यकाल की जानकारी देने में पुलिस विभाग क्यों आनाकानी कर रहा है ऐसा इस कार्यकाल में क्या हुआ जो आरटीआई के तहत जानकारी नहीं दी जा सकती है ।