झाबुआ – जिले में ग्राम पंचायतों में सरपंच सचिव की मनमानी का दौर लगातार जारी है जहां ग्राम पंचायत देवझिरी पंडा में सरपंच सचिव द्धारा सरिया ,सीमेंट के व्यापारी से मास्क व सैनिटाइजर खरीदी होना बताया , वही अब ग्राम पंचायत तलावली में आवास आबंटन किसी और के नाम पर हुआ और किस्त की राशि किसी और के खाते में जमा हो रही है ….यह कैसा डिजिटल इंडिया….। जनसुनवाई में आवेदन के 20 दिन बाद भी अब तक इसको लेकर कोई निराकरण नहीं हुआ है और आवेदक भटक रहा है ।
जानकारी अनुसार झाबुआ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत तलावली के आवेदक बाबू पिता नाथू भूरिया ने जनसुनवाई में आवास योजना के तहत स्वीकृत मकान के तहत प्रथम और द्वितीय किस्त की हेराफेरी और जांच कर , कार्रवाई के लिए आवेदन दिया हैं । आवेदक बाबू भूरिया ने जनसुनवाई में आवेदन दिया और बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हुआ था लेकिन सरपंच सचिव की कारस्तानी से यह जानकारी आवेदक को प्राप्त नहीं हुई थी । आवेदक बाबू भूरिया ने आवेदन मे बताया कि इस बात की जानकारी तब मिली मुख्य सचिव द्वारा मुझसे पूछा कि आप मकान क्यों नहीं बना रहे हो , आपकी दो किस्त जमा हो गई है । तब आवेदक ने बताया कि मुझे ना तो सरपंच ने और ना ही सचिव ने आवास योजना के तहत आवास स्वीकृति की जानकारी दी । और इसी अनभिज्ञता या फिर सरपंच सचिव की कारस्तानी कहे है इसी बात का फायदा उठाकर उक्त आवेदक की आवास योजना की दो किस प्रथम की 21 दिसंबर 2021 को ₹25000 और दूसरी किस्त की राशि 21 फरवरी 2020 को किसी अन्य खाता खाते में जमा होने की जानकारी दी गई । जिस खाते में जमा की गई उसका खाता क्रमांक 575202010010813 है और यूनियन बैंक की शाखा में जमा हुआ । आवेदक ने आवेदन में यह भी दर्शाया कि मेरा खाता यूनियन बैंक में भी नहीं है । वही आवेदक ने बताया कि जब मैंने उपसचिव पर्वत खपेड़ से इसकी जानकारी चाही तो उप सचिव ने कहा कि सरपंच के कहने पर मैंने ऐसा किया है । सरपंच का कहना है कि मैंने मंत्री के कहने पर ऐसा किया है दोनों ही एक दूसरे पर इस तरह की जालसाजी का आरोप लगा रहे है । आवेदक बाबू भूरिया ने ग्राम पंचायत तलावली में आवास योजना आबंटन को लेकर जांच की मांग की है । तथा आवास योजना के तहत निकाली गई दो किस्तों की जांच व इसके निराकरण की मांग भी की है । तथा योजना की राशि को पूर्ण उसके खाते में जमा करने के लिए आवेदन के माध्यम से मांग की , जिससे वह उसके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान का निर्माण कार्य प्रारंभ कर सके । पूरे प्रकरण में सरपंच और सचिव पूर्ण रूप से जिम्मेदार होते हैं क्योंकि योजना की जानकारी और योजना के तहत आवास स्वीकृति की जानकारी पंचायत सचिव के पास होती है जिससे उसने आवेदक को ना बता कर उसकी राशि किसी अन्य खाते में जमा कर दी है जो कि एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है । आवेदक ने यह भी बताया कि जनसुनवाई में आवेदन देने के बाद 20 दिन बाद भी इसका निराकरण नहीं हो पाया है । जनसुनवाई पंजीकरण क्रमांक 51685 हैं । कया शासन प्रशासन इस ओर ध्यान देकर ग्राम पंचायत तलावली में हो रहा है इस तरह के जालसाजी की कोई जांच करेगा या फिर यह सरपंच और सचिव यू ही आवेदकों की राशि किसी अन्य खाते में डाल कर अपनी जेबें गर्म करते रहेंगे और शासन को गुमराह करते रहेंगे…..?