आबादी भूमि घोषित करने का कार्य समय से पूर्व कर ले ! ताकि जरूरतमंदों को घर बनाने के लिए तत्काल भूमि दी जा सके ! कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक ने दिए निर्देश !

रतलाम/ जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी 31 मई तक निर्देशित स्थानों पर आबादी भूमि घोषित कर दी जाए। कार्य पूरा करके 10 जून तक रिपोर्ट जिला कार्यालय को प्रेषित की जाए। जारी माह में अभियान स्तर पर कार्य करें। कलेक्टर ने कहा कि राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आवासहीन व्यक्तियों को घर बनाने के लिए भूमि आवंटित की जाती है, उनको भूखंड के लिए अनावश्यक इंतजार नहीं करना पड़े। शासन द्वारा उन्हें तत्काल भूमि प्रदान की जा सके। बैठक में अपर कलेक्टर श्री एम.एल. आर्य, श्री अभिषेक गहलोत, एसडीएम तथा सहित अन्य राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया कि शासकीय योजनाओं, कार्यक्रमों में विभिन्न विभागों को भूमि आवंटन कार्य में ढिलाई नहीं बरती जाए। बैठक में कई तहसीलदारों द्वारा इस कार्य में ढिलाई की जानकारी प्रकाश में आई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि रेगुलर मानिटरिंग करें। कलेक्टर ने यहां सभी अधिकारियों को संवेदनशील व्यवहार रखने के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर ने कहा कि सभी शासकीय सेवक आम जनता के लिए नियुक्त हैं, किसी आम आदमी का कार्य करके आप उस पर एहसान नहीं करते हैं। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा एक तहसीलदार को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि वह अपना व्यवहार सुधारे, उनके  बारे में कलेक्टर को शिकायत प्राप्त हो रही है कि उनके द्वारा आम जनता से खराब व्यवहार किया जाता है। कार्य में रुचि नहीं लिए जाने के संबंध में कलेक्टर ने कहा कि  व्यक्तिगत कार्य नहीं है जो नहीं करो तो चलेगा। यह शासकीय कार्य है इसके लिए आप नियुक्त हैं, आपको कार्य करना पड़ेगा। कलेक्टर ने कहा कि सूचना तंत्र की मजबूती से प्रत्येक अधिकारी के संबंध में सूचनाएं जिला स्तर पर प्राप्त होती है अतः सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार कर्तव्यनिष्ठा के साथ शत-प्रतिशत रूप से कार्य को अंजाम दें।

बैठक में राजस्व वसूली की समीक्षा की गई। जानकारी दी गई कि पिछले सप्ताह में जिले के तहसीलदारों द्वारा 9 लाख 6 हजार रूपए की वसूली गई है। सर्वाधिक वसूली जावरा तहसीलदार द्वारा 3 लाख 56 हजार रुपए की गई है। सबसे कम 22 हजार रुपए रतलाम ग्रामीण तहसीलदार द्वारा वसूले गए हैं। मुख्यमंत्री आवासीय अधिकार योजना, स्वामित्व, प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री किसान कल्याण, वन अधिकार पट्टाधारियों को पीएम किसान का लाभ तथा धारणा अधिकार योजना की भी समीक्षा की गई।