राजधानी से मिली खबर के अनुसार प्रदेश में महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री में मिलने वाली 2 प्रतिषत की छूट अब बढ़कर 4 प्रतिशत होने जा रही है, लेकिन यह छूट नगर निगम में रजिस्ट्री कराने पर ही मिलेगी। इस पॉलिसी के तहत सरकार नगर निगम सीमा शुल्क को 3 प्रतिशतः से घटाकर 1 प्रतिशत करेगी। जानकारी के मुताबिक, पंजीयन विभाग विभाग ने इसके लिए मसौदा तैयार कर सरकार को भेज दिया है। सरकार अध्यादेश के जरिए इसे लागू कर सकती है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो 50 लाख की संपत्ति खरीदने वाली महिलाओं को स्टांप ड्यूटी में 2 लाख रुपये तक की बचत होगी। पंजीकरण विभाग के सूत्रों ने बताया कि सरकार को 2 प्रतिशत की छूट के साथ सालाना 740 से 840 करोड़ का धाटा होगा। वर्तमान में नगरीय क्षेत्र में संपत्ति का पंजीयन कराने पर पंजीयन विभाग 12.5 प्रतिशत स्टांप शुल्क लेता है। गांव में यह ड्यूटी 9.5 प्रतिशत है।
इससे पहले वर्ष 2020-21 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संपत्ति में महिलाओं को 2 प्रतिशतः पंजीकरण शुल्क की छूट दी थी, जिसके बाद पिछले साल से हर महीने 25 से 37 फीसदी तक प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम पर खरीदी जा रही है।