प्रधानमंत्री आवास योजना को भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने की तैयारीअधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत से अपात्रों को भी पात्र करने की कोशिशझाबुआ। केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त आवास देने के उद्देश्य से जो प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गयी थी उसको भी भृष्टाचार की बलि चढ़ाने की तैयारी स्थानीय नगर परिषद के अधिकारियों ,कर्मचारियों और राजस्व अधिकारियों ने सांठ गांठ कर कर ली है वशेष सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार इस योजना में शहर के लगभग जिन 900 लोगो ने आवास लाभ और 800 लोगो ने भूमिहीन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन दिए थे उसकी जांच ओर सर्वे का दायित्व जिन पटवारियों को दिया था उनके बीच राजनीतिक दलालो की एक टीम सक्रिय हो गई इस टीम ने जांच करने वाले पटवारियों से साँठगांठ कर ली है कि योजना के सर्वे में अपात्रों को भी पात्र कर दें जिसके एवज में उन्हें एक निश्चित रकम फर्जी लाभार्थियीं को किश्त आवंटित होने के बाद दिलवा दी जाएगी, सूत्रों के अनुसार राजस्व के सर्वे के बाद नगर परिषद के नामान्तरण रजिस्टर में भी जिन परिवारों के पक्के मकान पहले से दर्ज है उस जानकारी को छिपाकर वोट बैंक के लिए अपात्रों को वंहा से भी क्लीन चिट दे दी जाएगी व पात्र कर दिया जाएगा ,अब सूत्र सही है या अधिकारी यह तो सर्वे के बाद जारी होने वाली लाभार्थियों को सूची सब बयाँ कर देगी और दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा।क्या है ज़मीनी हकीकत- मेघनगर शहर मैं कुल 15 वार्ड है और जनसख्या लगभग 13000 अब भूमिहीन और आवास वालो के आवेदन समिलित कर दिए जाएं तो 1700 होते है जिनके घर मे प्रति परिवार 5 सदस्य से भी गुणा करे तो 8500 लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई जमीन मकान नही है क्या यह सभव है ?1300 में से 8500 लोगो के पास टूटे ,खपरैल मकान है या मकान ही नही है? जब कि हमारे सर्वे अनुसार ज़मीनी हक़ीक़त कुछ और ही है शहर के 1 से 12 तक के वार्ड में किसी वार्ड में अधिकतम 20 से ज्यादा लोग इस योजना के लाभार्थियों की श्रेणी में नही आते।क्या है नियम-योजना के नियम अनुसार योजना का लाभ उन्ही लोगो को मिलेगा जिनके पास या परिवार में किसी के पास भारत में कहीं भी पक्का मकान न हो मगर शहर में लगभग 95%ऐसे लोगो ने आवेदन किये है जिनके पास 3 से 4 मकान पहले से ही है मगर अगर उनका एक मकान कच्चा है तो वह उसको भी प्रधानमंत्री आवास योजना कि अंतगर्त मुफ्त में मकान बनवाना चाहते हैं या जिनके पास कई मकान है मगर कहीं उनकी जमीन खाली पड़ी है तो वो भी मुफ्त में जनता के खून पसीने की कमाई से दिए टेक्स के पैसों से मुफ्त में इस योजना में अपना मकान बनवा लेना चाहते है।ना ज़मीन के स्वामित्व के दस्तावेज ना कुछ बस अधिकारीयों,कर्मचारोयो,जनप्रतिनिधियों की सांठगांठ से पूरी योजना में फर्जीवाड़ा ही फर्जीवाड़ा करने की तैयारी पूर्ण कर ली गयी है बस उसे अमलीजामा पहनना बाकी है।कलेक्टर साहब को स्वयं करनी चाहिए योजना की मोनिटरिंग-कलेक्टर साहब को चाहिए कि योजना की खुद मोनिटरिंग करे और जाँच कर रहे पटवारियों , नगर परिषद सी.एम.ओ ,अनुवभागिय अधिकारी,तहसीलदार को निर्देश दे कि जाँच सही और निष्पक्ष हो और पात्र लोगों को ही लाभ मिले और किसी भी गड़बड़ी के होने पर उनकी जिम्मदरी माना जाए।जमीदार बोलेयह सीओ के निर्देशन में आते हैं हमारे निर्देशन नहीं आते हैं इसके लिए मैं कुछ नहीं बता पाऊंगाएसडीएम झाबुआ भरते जी24 झाबुआ 1- प्रधानमंत्री आवास योजना
