प्राकृतिक संपदा को नष्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो………

झाबुआ – रतनपुरा क्षेत्र के सर्वे क्रमांक 4,5 व 9 पर जो कि सरकारी भूमि पर भू माफियाओं द्वारा खनिज संपदा का जमकर खनन व दाेहन किया गया जिसमें सरकार को करोड़ों के राजस्व की हानि हो चुकी है सरकार को करोड़ों का चूना लगाने के बाद भी भू माफियाओं का ग्रुप किसी सर्वे क्रमांक 6 ,7 व 8 पर समतलीकरण के बहाने पिछले कई महीनों से खनिज संपदा का उत्खनन कर सरकार के रायल्टी की क्षति पहुंचाकर ,जो करोड़ों में है तहसील झाबुआ ने बताई है हो रही है इस मामले में कई शिकायत होने के बावजूद कलेक्टर झाबुआ द्वारा ना तो खनिज संपदा करने वालों पर कार्रवाई की और न ही प्रकृति का स्वरूप और छेड़छाड़ करने वालों को रोकने की हिम्मत दिखाई | जिले के युवाओ ने इस संबंध में मंगलवार को आवेदन देने के बाद शनिवार को कलेक्टर से आवेदन के संबंध में कार्रवाई हेतु मिले |

पूव मे शिकायत के आधार पर तहसीलदार झाबुआ बी.एस.भिलाला ने मौके पर पहुंचकर अवैध उत्खनन का प्रकरण बनाकर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 1959 की 247 (1) के तहत कार्रवाई हेतु पंचनामा बनाया |इस नियम अंतर्गत कोई भी निजी या शासकीय भूमि हो जमीन के ऊपर सतह को छोड़कर जमीन के अंदर जो भी खनिज गाैंड संपदा नियम अनुसार शासन की होती है और इसी नियम के तहत अगर कार्रवाई की जाए तो इस प्रकरण में भी शासन को करोड़ों रुपए की राजस्व प्राप्ति हो सकती है इस आशय का प्रकरण बनाकर तहसीलदार ने एसडीएम कार्यालय भेजा | प्राकृतिक संपदा को नष्ट पहुंचाना भी अपराध की श्रेणी में आता है और इसी आशय को लेकर जिले के जागरूक युवा राजेंद्र सिंह सोनगरा और पीयूष गादिया ने जिला कलेक्टर प्रबल सिपाहा को मंगलवार को आवेदन दिया जिसमें उन्होंने मांग की रतनपुरा क्षेत्र में इन पहाड़ियों को नष्ट कर खनिज संपदा का खनन और दोहन करने वालाे पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जावे | इसी कड़ी में शनिवार को पुन: दोनों युवा कलेक्टर प्रबल सिपाहा से मिले और रतनपुरा क्षेत्र में हो रहा है उत्खनन और दोहन के बारे मैं दिए गए आवेदन के बारे में जानकारी चाही |एक तरफ तो राजस्व विभाग से संबंधित अधिकारी खनन और दोहन पर शासन को करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त होने की बात कर रहा है वहीं दूसरी ओर अनुविभागीय अधिकारी इस सारी प्रक्रिया काे अमान्य करते हुए , संपूर्ण कार्य प्रणाली को नियमानुसार बता रहा है यह जांच का विषय है कलेक्टर प्रबल सिपाहा ने जल्द ही आवेदन पर जांच कर कार्रवाई हेतु आश्वासन दिया | साथ ही दोनों युवा ने बताया कि कार्रवाई ना होने पर सोमवार को शिकायती आवेदन ….प्राकृतिक संपदा को नष्ट करने के अलावा खनन और दोहन पर भी जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है इस आशय का आवेदन सीएम कमलनाथ और प्रभारी मंत्री को भी सौंपेंगे और कार्रवाई हेतु निवेदन करेंगे |