कलेक्टर ने ली समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक; उपार्जन केंद्रों पर किसानों की सुविधा और मॉनिटरिंग के दिए सख्त निर्देश

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*शासकीय कार्यों में लापरवाही पर कलेक्टर सख्त; बैठक में अनुपस्थित रहने पर तहसीलदार को नोटिस*


*धार 11 मई 2026।* कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना ने सोमवार प्रातः 10 बजे कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक ली ।
     कलेक्टर श्री मीना ने सर्वप्रथम कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के समीक्षा बिंदुओं पर समीक्षा की गई। कलेक्टर ने गेहूं उपार्जन केंद्र के संबंध में कहा कि जिले में कही भी उपार्जन केंद्रों पर किसानों की भीड़ एकत्रित ना हो उन्हें इंतजार ना करना पड़े इस हेतु उपार्जन केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में तोल कांटे हो । इसकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जाए। डेहरी, बिड़वाल, कानवन इत्यादि उपार्जन केंद्रों पर ज्यादा समस्याएं पाई गई, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को प्रतिदिन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि गत 2 दिवस में उपार्जन के संबंध में विशेष प्रयास किए गए हैं ।  जिन केंद्रों पर 80 प्रतिशत से कम खरीदी हुई है उन पर फोकस किया जाए। इस संबंध में नोडल अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए। जिससे कही कोई अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो। बैठक में तहसीलदार दीपाली जाधव के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी व्यक्त कर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए जाने के निर्देश दिए।
        कलेक्टर ने शिक्षा विभाग, डीपीसी, एवं जनजातीय कार्य विभाग से विस्तृत विभागीय जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्कूलों में नवीन पंजीयन एवं शाला त्यागी बच्चों को शिक्षा से जोड़ने हेतु विशेष प्रयास किए जाने के निर्देश दिए। समग्र एवं आधार संबंधित समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए।  समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को जिले में संचालित छात्रावासों के शासन के निर्देशानुसार निरीक्षण किए जाने के निर्देश दिए।
       उन्होंने सीएसआर फंड के संबंध में संबंधित अधिकारी को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि इसके अंतर्गत जितनी राशि एकत्रित होती है उसकी वार्षिक जानकारी प्रस्तुत करे। जिससे उस फंड का उपयोग प्लानिंग के साथ सही जगह उपयोग हो सके। उन्होंने कहा कि बिना एनओसी के कोई कार्य ना हो। इस संबंध में इस सप्ताह बैठक आयोजित किए जाने के निर्देश दिए।
        महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत पोषण ट्रैकर ऐप की समीक्षा की। बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों पर शत प्रतिशत पोषण आहार सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही बच्चों की पोषण ट्रैकर ऐप पर शतप्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने बालिका छात्रावासों में शौचालय में पानी की उपलब्धता व साफ-सफाई सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की भी समीक्षा की। पेयजल आपूर्ति के संबंध में जल निगम द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति की जानकारी ली।
       जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में 16 विभाग इस अभियान अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। यह अभियान 30 जून तक संचालित किया जाएगा। अभियान अंतर्गत इन विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्हों कहा कि कुछ विभाग इसमें अच्छा कार्य कर रहे है। अन्य को भी अभियान अंतर्गत कार्य करने हेतु निर्देशित किया । उन्होंने कहा कि अभियान से संबंधित सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करे। उन्होंने अमृत सरोवर की जानकारी ली। संबंधित अधिकारी को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धार से अभियान अंतर्गत किए जा रहे कार्य की जानकारी चाही जाने पर जानकारी ना होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सख्त निर्देश दिए कि विभागीय गतिविधियों की जानकारी विभाग प्रमुख को होनी चाहिए। अभियान अंतर्गत पीएचई विभाग को पानी की गुणवत्ता की टेस्टिंग किए जन के निर्देश दिए। स्कूल शिक्षा विभाग को स्कूलों में पानी की टंकियों की सफाई किए जाने व उसकी मार्किंग पर विशेष ध्यान दिए जाने कि टंकी की सफाई कब हुई है, के निर्देश दिए। जिन योजनाओं व परियोजनाओं में प्रगति कम है उनकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग किए जाने के निर्देश दिए।
     स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत मातृ मृत्यु दर की प्रति सप्ताह समीक्षा किए जाने के निर्देश दिए ।  सीवर एनीमिया की समीक्षा कर ऐसे प्रकरणों को चिह्नित कर उपचार सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही कुपोषित बच्चों की पहचान एवं उपचार हेतु डोर टू डोर सर्वे की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही आयुष्मान कार्ड, जेएसवाय, पीएसवाय, सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। जिला पोषण समिति की बैठक आयोजित किए जाने के निर्देश दिए।
      नरवाई की घटनाओं पर की गई कार्यवाही की समीक्षा कर घटनाओं पर अंकुश लगाए जाने के निर्देश दिए। जनगणना 2027 अंतर्गत कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को इसकी मॉनिटरिंग सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। वही श्रम योगी मानधन योजना अंतर्गत हितग्राहियों को चिह्नित कर उनको योजना का लाभ प्रदान किए जाने हेतु रजिस्ट्रेशन कराए जाने के निर्देश दिए। श्रम विभाग अंतर्गत संबल योजना की भी समीक्षा की गई। अनुग्रह अंतर्गत लंबित प्रतिमानों को एक सप्ताह के अंदर निराकृत किए जाने के निर्देश दिए।
      कलेक्टर ने जीर्ण शीर्ष भवनों के संबंध में कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व विभाग अंतर्गत नामांकन, बटवारा एवं सीमांकन से संबंधित प्रकरणों को समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत लंबित प्रकरणों पर नाराजगी व्यक्त करते है कहा कि कोई भी प्रकरण समय सीमा से बाहर ना जाए । यह जनहित से जुड़ा होने के कारण प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करे। सीएम हेल्पलाइन अंतर्गत लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा कर रैंकिंग सुधारे जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी प्रकार की व किस क्षेत्र की अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उसे वर्गीकृत करे।
       इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभिषेक चौधरी, अपर कलेक्टर श्री संजीव केशव पाण्डेय सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।