सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में प्रधानमंत्री को संसदीय क्षेत्र में हुए विकास एवं योजनाओं से हुई प्रगति एवं अन्य मुद्दो से कराया अवगत झाबुआ । रतलाम झाबुआ अलीराजपुर के सांसद गुमान सिंह डामोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुरूवार को भेंट कर संसदीय क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के संबंध में विस्तार से चर्चा की, जिसमें मुख्य रुप से अलीराजपुर और झाबुआ को आकांक्षी जिला घोषित करने तथा रतलाम से बांसवाड़ा रेलवे लाइन चालू करने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सांसद श्री डामोर ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की भी चर्चा की और संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति के बारे में भी प्रधानमंत्री श्री मोदी को अवगत करवाया। भाजपा जिला आईटी सेल के प्रभारी अर्पित कटकानी ने बताया कि क्षेत्रीय सांसद गुमान सिंह डामोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर संसदीय क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। सांसद डामोर ने आलीराजपुर और झाबुआ जिलों को आकांक्षी जिला घोषित करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौपा । आकांक्षी जिले के बारे में सांसद डामोर ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम वर्ष 2018 में शुरू किया गया था, जिसमें विकास में पिछड़े जिलों पर फोकस कर उनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगार जैसे बुनियादी सुविधाओं पर फोकस सुधार की कवायद की जाती है। सांसद डामोर के अनुसार झाबुआ-आलीराजपुर दोनों जिले आदिवासी बाहुल्य जिले हैं और देश के पिछड़े जिलों में गिने जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये देश के उन 112 जिलों में शामिल नहीं है जिन्हें नीति आयोग ने आकांक्षी जिला घोषित किया है। फिलहाल मध्यप्रदेश के 8 जिले आकांक्षी जिला कार्यक्रम के लिए चयनित किए गए हैं, जिनमें खंडवा, विदिशा, दमोह, गुना, बड़वानी, छतरपुर, सिंगरौली और राजगढ़ शामिल हैं अतः उन्होने प्रधानमंत्री मोदी से मध्यप्रदेश के जनजातीय अंचल के झाबुआ एवं आलीराजपुर जिले को भी आकाक्षी जिलो में शामील करने का अनुरोध किया है। श्री डामोर के अनुसार आकांक्षी जिले का मतलब सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान कर उनके समग्र विकास में शासन स्तर से सहायता करना है। जीवन की गुणवत्ता देश में मौजूद विभिन्न अंतर-राज्यीय और अंतर-जिला विविधताओं पर निर्भर करती है। इसी भेदभाव को दूर करने के लिये केंद्र सरकार ने 5 जनवरी, 2018 को आकांक्षी जिला कार्यक्रम जारी किया था। इसके लिए इन जिलों में पांच प्रमुख विषयों पर कार्य किया जाता है, जिसमें स्वास्थ्य एवं पोषण , शिक्षा,कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास, बुनियादी आधारभूत ढांचे शामिल है। इस योजना की सहायता से पिछड़े जिलों में विकास के इन सूचकों को राष्ट्रीय स्तर के बराबर लाने का प्रयास किया जा सकता है । अभी तक आकांक्षी जिलों के तहत देश के 112 जिलों को शामिल किया गया है। किन्तु झाबुआ एवं आलीराजपुर जो पूरी तरह जनजातीय जिले है, का नाम शामील नही होने से उन्हे आकांक्षी जिलों की सूची में दर्ज कराने के लिये प्रधानमंत्री श्री मोदी से मांग की गई । श्री डामोर ने बताया कि उनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनके कार्यकाल में जिले के रतलाम, झाबुआ एवं आलीराजपुर में किये गये कार्यो तथा जिले में द्रुत गति से हो रहे विकास के बारे में भी विस्तार से बताया जिससे प्रधानमंत्री ने बेहद प्रसन्नता व्यक्त की है। वही जिले में भाजपा संगठन को लेकर भी उनकी प्रधानमंत्री मोदीजी से चर्चा हुई । श्री डामोर ने बताया कि आकांक्षी कार्यक्रम में राज्य इस कार्यक्रम के प्रमुख परिचालक होते हैं और केंद्र की ओर से नीति आयोग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा कई मंत्रालय भी योजना के कार्यान्वयन में योगदान दे रहे हैं, उन्होने आशा व्यक्त की कि प्रधानमंत्री ने सकारात्मक रूप से उनकी बातों को सुना तथा शीघ्र ही झाबुआ आलीराजपुर को भी शामील किया जावेगा जिससे इस अंचल का और अधिक गति से त्वरित विकास हो सकेगा ।
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