झाबुआ:रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों द्वारा मुख्य सचिव के नाम सौंपा गया ज्ञापन

मध्य प्रदेश के समस्त तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों के प्रतिनिधि संगठन ‘मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ’ द्वारा मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
राजस्व विभाग के तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों की रिक्त पदों पर पदोन्नति के विषय में उक्त ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन के माध्यम से उल्लेख किया गया कि वर्तमान में मध्यप्रदेश के अतिरिक्त सभी प्रदेशों में राजस्व विभाग में पदोन्नति की जा रही है। प्रदेश में शासन द्वारा पुलिस, जेल, सामान्य प्रशासन विभाग में पदोन्नति के विकल्प खोलते हुए अवसर प्रदान किये गये है।

राजस्व विभाग में कई अधिकारी / कर्मचारी वर्ष 2016 से बिना पदोन्नति प्राप्त किये सेवानिवृत्त हो चुके हैं जो अत्यंत हताशा की स्थिति है । समयबद्ध पदोन्नति कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों के उत्तरोत्तर विकास कार्यदक्षता, कार्य की गुणवत्ता एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व में बढोत्तरी की नियत व आवश्यक प्रकिया है। पदोन्नति अधिकारी, कर्मचारी के कार्य परिवर्तन के साथ सामाजिक स्थिति, सेवा संतुष्टि एवं उच्च मनोबल का प्रमुख आधार है जिससे राजस्व विभाग 5 वर्षों से वंचित रहकर अत्यंत मानसिक वेदना के साथ अपने दायित्वों का निष्ठापूर्ण निर्वहन कर रहा है ।

राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार पद की ग्रेड पे 4200 की बहु प्रतीक्षित मांग के संबंध मे अनेकों निवेदन के बाद भी नही बढ़ाई जा सकी, जबकि लोकस्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग, संयुक्त पंजीयक, औद्योगिक न्यायालय, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी, सहायक वाणिज्यकर अधिकारी, अधिक्षक जिला / संभाग कार्यालय के ग्रेड पे 3600 से बढ़ाकर 4200 किये जा चुके है।

वर्तमान परिवेश में जब माननीय उच्चतम न्यायालय / उच्च न्यायालय द्वारा पदोन्नति विषय पर निर्णय देते हुए राज्य शासन को समुचित अधिकारिता प्रदान कर दी है, शासन द्वारा उक्त निर्णय के आलोक में राजस्व विभाग मे तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की उच्चतर पद पर पदोन्नति की जा सकती है।

तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नति हेतु 436 स्वीकृत है। वर्तमान मे डिप्टी कलेक्टर के 236 पद रिक्त है। अतः पात्र तहसीलदार डिप्टी कलेक्टर के पद पर एवं समस्त पात्र नायब तहसीलदार, तहसीलदार के पद पर पदोन्त किये जा सकते है।

प्रदेशिक जन समाचार

हिमांश त्रिवेदी